`

जर्मनीद्वारा इजराइललाई सैन्य सहयोगको प्रस्ताव

हमासले इजरइलमाथि आक्रमण गरेपछि जर्मनीले इजराइलसमक्ष सैन्य सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । साथै उसले आतङ्कवादी हमास समूहको समर्थनमा जर्मनीभित्र भएको समर्थनलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले बिहीबार इजराइलको सुरक्षाका लागि जर्मनीको ऐतिहासिक दायित्वमाथि जोड दिनुभयो । जर्मनीको प्रतिरक्षा मन्त्रालयले इजराइलको अनुरोधमा पाँच वटा हेरोन टिपी युद्ध ड्रोनमध्ये दुई वटा प्रयोग गर्न सहमत भएको जनाएको छ । ती हतियार जर्मन सेनाले भाडामा लिएको थियो ।

ब्रसेल्समा रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले युद्धका लागि इजराइलले हतियार माग गरेको भन्दै उक्त आग्रहबारे अब छलफल गरिने बताउनुभएको छ ।

जर्मन संसद्लाई सम्बोधन गर्दै कुनै पनि सहयोगका लागि सूचित गर्न आफूले इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । “अहिले जर्मनीका लागि एउटा मात्र ठाउँ छ र त्यो ठाउँ भनेको इजराइलको पक्षमा हो”, उहाँले सांसदहरूलाई भन्नुभयो, “हाम्रो आफ्नै इतिहास र दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदीविरुद्ध भएको नरसंहारबाट उत्पन्न भएको हाम्रो जिम्मेबारीले इजराइलको सुरक्षाका लागि उभिन हाम्रो दृढतालाई अविचलित बनाउँछ ।”

उहाँले हालैका दिनमा इजराइलको पक्षमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सप्ताहन्तमा जर्मनीमा अत्यन्तै लाजमर्दो तस्बिरहरू आए ।” शनिबार बर्लिनका सडकमा एउटा सानो समूहले पेस्ट्रीहरू बाँडे र हमास आक्रमणको खुसियाली प्रदर्शन गरेका थिए ।

चान्सलर स्कोल्जले जर्मनीमा हमासको समर्थन वा गतिविधिमाथि औपचारिकरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्ने बताउनुभयो । हमासलाई युरोपेली युनियनले यसअघि नै आतङ्ककारी समूहको सूचीमा राखेको छ । उहाँले सप्ताहन्तमा पेस्ट्री बाँड्ने सामिदोउनजस्ता समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइने जानकारी दिनुभयो ।

आफू ‘पहिलेभन्दा बलियो’ रहेको पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको दावी

इस्लामावाद, पाकिस्तान – पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले दुई महिनाअघि जेलमा बसेदेखि नै आफू पहिलेभन्दा बलियो र स्वस्थ रहेको बताउनुभएको छ ।खानलाई अगस्टमा भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गर्दै तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो भने निर्वाचन आयोगले उहाँलाई सन् २०२४ को जनवरीमा हुने चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

“आजका इमरान खान र अगस्ट ५ मा जेलमा रहेका इमरान खानबीच दिन र रातको भिन्नता छ,” जेल जीवन विताएपछि आफ्नो तर्फबाट रिहा हुने पहिलो वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभयो । “आज म आध्यात्मिक, मानसिक र शारीरिक रूपमा, पहिलेभन्दा बढी बलियो र स्वस्थ छु,” पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुपरस्टारले थप्नुभयो । यो बयान खानको एक्स (ट्वीटर) मा पनि आएको छ ।

खानले जेलमा आफ्नो समय कुरान पढेर बिताएको बताउँदै जेलको अवस्थासँग राम्रोसँग घुलमिल भएको बताउनुभयो ।गत वर्ष पदबाट हटाइएदेखि खानलाई विभिन्न कानुनी मुद्दामा मुछिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँलाई मे महिनामा केही समयका लागि हिरासतमा लिइएको थियो, जसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनायो र राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा सेनाप्रति आक्रोश पोखिएको थियो । यसको जवाफमा संस्थापन पक्षले हजारौं समर्थकलाई घेराहालेर लगभग सम्पूर्ण केन्द्रीय नेतृत्वलाई भूमिगत बनाउन बाध्य बनायो । त्यसपछि धेरैले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा खानको जेल सजाय उल्टाइएको भए तापनि राज्यका कागजातहरू लीक गरेको आरोपमा उहाँलाई नयाँ गिरफ्तारीको कारण हिरासतमा राखिएको थियो, उहाँका वकिलहरूले उहाँलाई अर्को हप्ता औपचारिक रूपमा अभियोग लगाइने अपेक्षा गरेका थिए ।

यो भ्रष्टाचारभन्दा पनि गम्भीर विषय हो र यसले उहाँलाई १४ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ । सरकारी फेडरल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीको एक रिपोर्टका अनुसार खानले संस्थापन पक्षको समर्थनमा अमेरिकी षडयन्त्रअन्तर्गत आफूलाई पदच्युत गरिएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको केबल नेटवर्कसँग सम्बन्धित छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र पाकिस्तानी सेनाले उक्त दाबीको खण्डन गरेका छन् ।पाकिस्तानमा अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व भइरहेको छ र चुनाव केही महिना पछि धकेलिएको छ । खानका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नवाज सरिफ लण्डनमा चार वर्षदेखिको स्वनिर्वासन अन्त्य गर्दै आगामी साता पाकिस्तान फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

लोकप्रिय समर्थनको लहर, भ्रष्टाचार विरोधी घोषणापत्र र शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठानको समर्थनमा जितेको सन् २०१८ को पछिल्लो आम निर्वाचनमा सरिफको दललाई खानको गठबन्धनले जितेको थियो । खानले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा आफ्ना समर्थकलाई भन्नुभएको छ, “हार नमान्नुहोस् ।” उहाँले भन्नुभयो, “यो अनिर्वाचित शिकारी समूह र तिनका सहजकर्ताविरुद्ध हरेक मञ्चमा आवाज उठाइरहनुहोस् र देशमा निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनको माग गरिरहनुहोस् ।”

विश्वकप क्रिकेट : अष्ट्रेलियासामु ३१२ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ, २५ असोज : आइसिसी विश्वकप, २०२३ अन्तर्गत अहिले दक्षिण अफ्रिका र अष्ट्रेलियाबीच खेल भइरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले अष्ट्रेलियासामु जितका लागि तीन सय १२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

भारतको लखनउमा जारी खेलमा टस हारेर दक्षिण अफ्रिकाले पहिला ब्याटिङ गरेको हो । दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा सात विकेट गुमाउँदै तीन सय ११ रन बनायो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि क्विन्टन डि ककले शतकीय पारी खेले । उनले एक सय छ बल खेल्ने क्रममा आठ चौका र पाँच छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक एक सय नौ रनको योगदान दिए । यस्तै एडेन माक्रमले ५६ रन बनाए । उनले ४४ बल खेल्दै सात चौका र एक छक्का हाने ।

यसैगरी कप्तान टेम्बा बभुमाले ५५ बल खेल्दै दुई चौकासहित ३५, रास्सी भान डर डुसेन ३० बलमा दुई चौकासहित २६, हेनरिक क्लासेन २७ बल खेल्दै तीन चौकासहित २९, मार्को यानसनले २२ बलमा तीन चौका र एक छक्कासहित २६ तथा डेविड मिलरले १३ बल खेल्दै एक चौका र एक छक्कासहित १७ रन बनाए ।

बलिङतर्फ अष्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेल र मिचेल स्टार्कले दुई÷दुई तथा एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड र प्याट कमिन्सले एक÷एक विकेट लिए ।

अहिले अष्ट्रेलियाले तीन सय १२ रनको विजय लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरिरहेको छ ।

लाप्चे र जुम खोलाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण हुने

काठमाडौँ, २५ असोज : माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटमा निर्माण हुने विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको आयोजनास्थल लामाबगरभन्दा माथिल्लो तटमा लाप्चे खोला, जुम खोला, अप्परलाप्चे र तामाकोशी लाप्चेलगायतका आयोजना पहिचान गरिएको छ । ती आयोजनामध्ये केही निर्माण सुरु हुने तयारीमा छन् भने केही आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् ।

लामाबगरलाई हब बनाएर सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा स्थापित गरेको सार्थक उदाहरणलाई मध्यनजर गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

लाप्चे र जुम खोलमा पहिचान भएका आयोजनाका प्रवद्र्धकले छिट्टै परियोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । कुल एक सय ६० मेगावाट क्षमताको लाप्चे खोलामा दुगड समूहले लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै अन्य आयोजना पनि छिट्टै निर्माणमा जाने भएकाले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंह, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रसाद गौतमलगायतको सहभागिता थियो ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड परियोजनाको रूपमा झण्डै एक सय मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचाँै निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । यस्तै रोलवालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छ ।

भक्तपुरमा स्कुटरले ठक्कर दिदा पैदलयात्रीको मृत्यु

भक्तपुर, २५ असोज : भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीको खानेपानी कार्यालय नजिकै सडकमा आज सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुवाकोटबाट सल्लाघारीतर्फ जाँदै गरेको बा६९प ९१० नंको स्कुटरले ठक्कर दिई दुर्घटना हुँदा पैदलयात्री भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारी बस्ने ६८ वर्षीया भुलिमाया धुगुछुको मृत्यु भएको हो ।

प्रहरीले उक्त स्कुटर र स्कुटर चालक दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका–४ घर भई हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–१ दुवाकोट बस्ने ३६ वर्षीय यम खड्कालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

विश्वकप फुटबल छनोट : लाओसको अग्रता

काठमाडौँ, २५ असोज : विश्वकप फुटबल छनोटअन्तर्गत अहिले नेपाल र लाओसबीच खेल भइरहेको छ । मध्यान्तर अघिको खेलमा लाओसले १–० गोलको अग्रता लिएको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दथरथ रङ्गशलामा भइरहेको खेलको पहिलो हाफमा लाओसले घरेलु टोलीविरुद्ध अग्रता लिन सफल भएको हो । खेलको ३३औँ मिनेटमा लाओसका कप्तान बाउलपछान बोयनकोङले गोल गरेका हुन् ।

दैनिक दुई सय लिटर दूध बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै नोमबहादुर

घोराही (दाङ), २५ असोज : घोराही उपमहानगरपालिका–५ धर्नाका नोमबहादुर केसीले दैनिक दुई सय लिटर दूध बेच्नुहुन्छ । उहाँ बिहानै गाउँबाट मोटरसाइकलमा दूधका क्यान झुन्ड्याएर घोराही बजारका विभिन्न ठाउँमा पुगेर दूध बेच्दै आउनुभएको छ । उहाँले विसं २०७१ बाट सुरु गरेको पशुपालन व्यवसायले राम्रो आम्दानी दिएको बताउनुभयो । केसीकोे मालति बहुउद्देश्यीय पशु तथा कृषि फार्म छ ।

विसं २०७१ अघि दुईवटा भैँसीपालन गरेर पनि उहाँले साइकलबाट दूध बेचेको अनुभव सुनाउनुभयो । पैतालीस वर्षीय केसी तीन वर्ष घरको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार्ने विचारले मलेसिया रोजगारीका लागि जानुभयो । मेलेसियाबाट फेर्केपछि फेरि उहाँ रोजगारीकै लागि भारत पनि जानुभयो । त्यहाँ पनि उहाँले सोचे अनुसारको कमाउन सक्नुभएन । त्यसकारण उहाँसँग वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कैयौँ दुःख झेलेको अनुभव छ ।

“विदेशमा गरिने परिश्रम नेपालमा गर्न सके सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा १८ घण्टा काम गर्छौँ, कमाइ भएको देख्छौँ, तर स्वदेशमा काम आठ घण्टा पनि गर्दैनौँ कमाइ धेरै खोज्छौँ, अनि जति कमाए पनि कमै देख्छौँ ।” केसीले स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर थालेको पशुपालन व्यवसायले आम्दानीसँगै तीन÷चार स्थानीय युवालाई रोजगारी दिनुभएको छ ।

आफनो फार्मबाट दैनिक ३० लिटर र बाँकी गाउँका अन्य किसानबाट दुध खरिद गरी बिक्री गर्नुहुन्छ । उहाँको फार्ममा १८ भैँसी र तिनका पाडापाडी छन् । उहाँले केही दूध डेरी पसल र होटलमा दिनुहुन्छ भने बाँकी घरघरमा पु¥याएर फुटकर बेच्नुहुन्छ ।

केसी आफ्नो घरबाट निस्केपछि बाटोका चोकचोकमा किसानबाट दूध सङ्कलन गर्दै अघि बढ्नुहुन्छ । “बिहान ३ बजे उठेर भैँसीको स्याहारसुसार गरेर अँध्यारै घरबाट निस्कन्छु, बिहान ९.३० बजेसम्म दूध बेचेर सक्छु”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँलाइृ भैँसी र तिनका पाडापाडीको स्याहारसुसार गर्ने, दुहुने र आहारा तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । बिहान ५ बज्दा केसी दूध बोकेर हिँड्नुहुन्छ । घरका अन्य सदस्यले पनि सहयोग गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यही कामबाट आफूले मासिक रु दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिलिटर रु एक सयमा दूध बेच्ने गर्नुभएको छ । केसीले आफनै जग्गामा मौसमअनुसार घाँस लगाउनुहुन्छ । उहाँले पराल र भूस पनि आफ्नै जग्गाबाट उत्पादन गर्नुहुन्छ । मोटरसाइकलमा दूधका क्यान बोकेर हिँड्दा ट्राफिक प्रहरीले समाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोे, “धेरै पटक जरिवाना तिरेको छु, मोटरसाइकलमा यसरी बोक्ने होइन, गाडी किन्न भन्छन् ।” तत्काल गाडी किन्न नसक्ने हँुदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । किसानप्रति सम्मानको व्यवहार नभएका कारणले पनि युवा कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले हालसम्म कतैबाट अनुदान नपाएको बताउनुभयो । राज्यले वास्तविक किसानको हितमा काम गर्ने नीतिका साथ पशुपालक किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । वास्तविक किसानले अझै पनि अनुदान पाउन नसक्ने समस्या कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि क्षेत्रमा लागेका केसी उदाहरण पात्र मात्रै हुनुहुन्छ ।

‘आर्थिक रुपान्तरणसहितको विकास आजको प्रमुख कार्यभार हो’ – नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २५ असोज : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको विकास आजको प्राथमिक कार्यभार भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल–अमेरिका पत्रकार सङ्घ (नेजा) द्वारा आज आयोजित ‘नेजा ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार–२०२२’ वितरण समारोहमा मन्त्री श्रेष्ठले देशलाई सामाजिक–आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताउनुभयो ।

“मुलुकलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गरी सबै नेपालीलाई एकाकार बनाउनुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानलाई बचाउँदै लैजानुपर्छ । हाम्रो पहिचान एकता र सहिष्णुताको मौलिक संस्कार बन्दै आएको छ । त्यसलाई कहीँकतैबाट पनि कमजोर बनाउने काम हुनुहुँदैन ।”

नेपालमा भ्रष्टाचार महारोगका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्रीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने काममा सहयोग पु¥याउन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । “नेजाले नेपालको विकट भेगमा कार्यरत सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग र सङ्गठित गर्दै ग्रामीण पत्रकारितामा सहयोग पु¥याइरहेको छ, मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासमा पत्रकारिता क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र स्थापनामा सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सामजवादोन्मुख लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार दृढताका साथ लागिपरेको बताउँदै उहाँले नेपाली पत्रकारिताले जनतालाई सुसूचित हुन सघाएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो सहयोग गरेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जुम्लाकी दिलमाया शाही र सिन्धुपाल्चोककी कमला पाख्रिनलाई संयुक्तरुपमा ‘नेजा ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार–२०२२’ प्रदान गर्नुभयो । पुरस्कारको राशि रु दुई लाख २२ हजार दुई सय २२ रहेको छ । शाही ‘सन्धान अनलाइन’ र पाख्रिन ‘कान्तिपुर टेलिभिजन’मा आबद्ध हुनुहुन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नेपालको पत्रकारिताको गुणात्मक विकासका लागि नेजाले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारलाई नेजाले सहयोग गरेर साथीको भूमिका निर्वाह गरेकामा त्यसको सराहना गर्नुभयो ।प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भूगोलका हिसाबले दुर्गम भए पनि प्रविधिको विकासले सबै क्षेत्रलाई सहज बनाएकाले पत्रकारिता गर्न सजिलो भएको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले ग्रामीण क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिले प्रविधि र समाजको जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार निर्मला शर्माले पत्रकारितामा सत्यतथ्यको पुष्टि गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार जुन देश वा भूगोलको भए पनि आफूले कार्यस्थलमा रहँदा सम्बन्धित देशको कानुन पालनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेजा अध्यक्ष सुरज भण्डारी, पूर्वअध्यक्ष गौतम दाहाल, महासचिव बाबुराम दाहाल, महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीलगायतले नेजाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको पत्रकारिताको विकास र विस्तारका लागि गर्दै आएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो ।

मास प्रिन्टर’ खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान

काठमाडौँ, २५ असोज : यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने ठुलो क्षमताको मेसिन (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि चौँथो पटक बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको छ । तीन पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गरिए पनि उपयुक्त आवेदन नपरेपछि पुनः आह्वान गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

तेस्रो पटकमा आवेदन परे पनि प्राविधिक रुपमा सफल नभएकाले पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष बजेट विनियोजन भएकाले पुनः आह्वान हुनेछ ।

“विभागले आह्वान गर्दा उपयुक्त आवेदन नआएको र अमुख कम्पनी वा व्यक्तिका लागि मिल्ने गरी गर्ने नभएकाले पुनः बोलपत्र खुलाउन लागिएको हो”, पनेरुले भन्नुभयो, “हाम्रो मेसिन स्पेसिफिकेसन अनुसारको हुनुपर्छ । फेरी चौँथो पटक पनि परेन भने पुनः आह्वान गर्ने हो ।” हाल सञ्चालनमा रहेको प्रिन्टर जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको भन्दै उहाँले दुई प्रिन्टर फरक भएमा कार्डको गुणस्तरमा पनि फरक पर्ने भएकाले एकै किसिमको खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बताउनुभयो ।

पनेरुले भन्नुभयो, “कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ ।” उहाँका अनुसार हाल विभागमा एउटा ‘मास प्रिन्टर’ सञ्चालनमा छ । उक्त प्रिन्टरको क्षमता दैनिक चार हजार पाँच सय छपाइ गर्ने रहेको छ ।बागमती प्रदेशले अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू गरेसँगै लाइसेन्स धेरै छाप्नुपर्ने भएपछि नयाँ प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

आव २०७३÷७४ मा बोलपत्रमार्फत सात लाख ५० हजार अनुमतिपत्र छाप्नका लागि चार थान छपाइ मेसिन खरिद गरिएको थियो । उक्त मेसिनको क्षमता प्रतिघण्टा ६० अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने थियो । विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक छाप्न सक्ने मास प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । उक्त मेसिन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ ।

यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भए पनि चालक अनुमतिपत्र छपाइएको काम हालसम्म विभागले गरिरहेको छ । चालु आवमा भने केही प्रदेशले पनि छपाइ उपकरण खरिदको योजना बनाएका छन् । “देशभरमा एकरुपता कायम गर्न विभागमा भएको जस्तै अनुमतिपत्र छाप्ने प्रिन्टर खरिद गर्न सबै प्रदेश कार्यालयलाई भनेका छौँ”, विभागका प्रवक्ता पनेरुले भन्नुभयो ।

लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा मेहनत गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव

काठमाडौँ, २५ असोज : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन लोक सेवा आयोग सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले योग्यता प्रणालीको संरक्षकका रूपमा रहेको आयोगको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धिका लागि मेहनत गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने गहन जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल एवं सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा समेत पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा स्वयं आयोगले नै गर्नेगरी कार्य क्षेत्रमा व्यापक विस्तार भएको बताउनुभयो ।

नेपाली जनताको आस्था र विश्वासको धरोहरका रूपमा रहेको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले गरेको कार्य सराहनीय रहेको जनाउँदै उहाँले आगामी दिनमा समेत आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरी अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यसम्पादन योग्य, सक्षम र दक्ष जनशक्ति छनोट गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कामकारबाहीलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन तथा उम्मेदवारको सहभागितामा वृद्धि गर्न आयोगले गरेको कामबाट आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको छवि सधैँ स्वच्छ र निश्चल रहोस् भन्ने कामना गर्नुभयो ।

समारोहमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले संविधानले प्रदान गरेको भूमिकालाई निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन हुने गरी कामकारबाही अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । योग्यता प्रणालीलाई राज्यका रहेक तहमा संस्थागत, प्रवद्र्धन एवं सम्वद्र्धन गर्ने कार्यमा आयोगले नेतृत्वदायी ढङ्गले समन्वयात्मक प्रयत्न जारी राखेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष रेग्मीले आयोगको गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने, परम्पारगत परीक्षा र परीक्षण विधिमा सुधार ल्याउने, विश्वनसनीयता बढाउने र गुणस्तरको खोजी गर्नेका ममा आयोग योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।

विचार : लगानी संवाद, आइसिटी स्टार्टअप तथा इनोभेसन

काठमाडौँ, २५ असोज : भेला हुनु, मेला आयोजना गर्नु, हाटबजार सञ्चालन हुनु, नयाँ नयाँ विषयमा सोधपुछ गरी जानकारी हाँसिल हुनु, नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गरिनु यी सबै राम्रा काम हुन् । समय परिवर्तनसँगै यस्ता मेला वा संवादहरुमा नयाँ र सिर्जनशील विषयहरु पनि किन्न, सुन्न, जान्न पाइन्छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्ने क्रम शुरु भएसँगै कतिपय स्थानीय तहले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख गरे ।

तिलोत्तमालगायत केही पालिकाले सम्मेलन पनि आयोजना गरे । केही वर्ष यता सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बनिधत प्रणाली, आइसिटी प्रयोग गरी हुने सेवासँग जोडिएका प्रडक्टहरु जनसमक्ष पु¥याउने कम्पनी तथा संस्थाहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध भएर स्वरोजगारी तथा उद्यम सञ्चालन गर्ने युवाहरुको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ ।

निजी तवरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउन क्रियाशील कम्प्युटर एसोसियसन नेपालले हरेक वर्ष क्यान इन्फोटेक मेला प्रारम्भ गरेकै २८ वर्ष भइसक्यो । आइसिटी अवार्डका आधारमा आइसिटी फाउण्डेसनले पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवसायी, उद्यमी र स्टार्टअपहरुको वार्षिक भेला विगत आठ वर्षदेखि गर्दै आइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महास्ङघलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि सूचना प्रविधिलाई महत्वका साथ अगाडि वढाएका छन् ।

द ब्रिटिस कलेज, सफ्टारिका कलेजले पनि यसै वर्ष इनोभेसन र दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत जोडेर स्टार्टअप फेस्ट आयोजना गरेका थिए । विसं २०७९ असार ४ र ५ गते हुवावेलगायतका कम्पनीको प्रायोजनमा डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ सञ्चालन भएको थियो । नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि अघि वढाउनुपर्ने विभिन्न विषयमा देशविदेशका विज्ञहरुको प्रस्तुति एवम् छलफल निष्कर्षहरु तयार गरिएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार सय ३४ स्थानीय तहलाई आधार मानेर सात प्रदेशका ५० सूचकका आधारमा गरेको सूचना प्रविधि सक्षमताको लेखाजोखा मूल्याङ्कनको नतिजाले दुई सय २९ वटा स्थानीय तहमात्र औसत अङ्क ल्याउन सफल देखिए । यसबाट स्थानीय तहले सूचना प्रविधि प्रयोग सम्बन्धमा आधारभूत तहमै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँदछ ।

सूचना प्रविधि र इकमर्श
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा स्वरोजगारसम्बन्धी सीप, आइडिया, व्यवसाय एवम् आर्जनको विषय संसारभर नै बिस्तारका क्रममा रहेको र अर्थतन्त्रमा उदीयमान क्षेत्रका रुपमा लिइएको छ । सूचना प्रविधिमा विकसित पछिल्ला उपकरण र प्रणालीहरुले सम्भव तुल्याएका सुविधाहरु सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र अन्य सबै सङ्गठित क्षेत्र र सर्वसाधरण व्यक्तिले समेत लिन सम्भव भएको छ । प्रयोगमा आइरहेका प्रणालीमा पनि समयक्रमसँगै सुधार वा परिवर्तन अपेक्षित हुन्छ । जति पछाडि उति कम लागत, बढी क्षमता र सानो आकार वा स्पेस लिने गरी सूचना प्रविधि विकसित भइरहेको छ । सूचना प्रविधि र सञ्चार आपसमा अन्तरसम्बन्धित समेत भएको हुँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थात आइसिटी भनेर चिन्ने गरिन्छ ।

नवीन प्रविधिले गर्दा जुनसुकै बखत सरकार–नागरिक र बजार–ग्राहकबीच अन्तरक्रिया सम्भव हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सरकार वा कुनै पनि विकासको पात्रले सूचना प्रविधिबाट अनदेखा भएर अगाडि बढ्न असम्भव छ । के कति निजी क्षेत्रमैत्री हुने रु के कति युवा उद्यमीमैत्री हुने र सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबीच आपसी अन्तरक्रिया बढाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई के कसरी उद्यम विकास, रोजगारी र आयसँग जोड्ने भन्ने विषय अहिलेको एक महत्वपूर्ण सरोकारको सबाल भएको छ । ईकमर्शलाई पनि प्रष्टरुपमा बिना झन्झट कानुनको दायरामा ल्याई औपचारिक बजारमा प्रवेश गराउनुपर्नेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकारी क्षेत्र
वर्तमान संविधान र आवधिक योजनाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोगतर्फ संकेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा अन्य कुराको अतिरिक्त डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने, डिजिटल साक्षरता बढाइ नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच बिस्तार गरिने उल्लेख छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारअन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको विषय परेको छ भने साइबर सुरक्षा र विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षाका विषयहरु पनि परेका छन् ।

साथै ईकमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिकरण अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि प्रविधि सहयोग, सचेतना र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय समेत बजेटमा परेको छ । यसअघिका वर्षहरुदेखि नै स्मार्टअपका लागि सक्रिय व्यवसायीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनिएको र अनुदान वितरणका लागि कार्यविधिको तयारी भइरहेको प्रसङ्ग बेलावखत सुन्ने गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न निश्चित विधि अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र वा संस्थाले जस्तो सरल र छिटो ढङ्गले कार्यसम्पादन हुन गाह्रो छ । तथापि आइसिटी सेवा र बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्गलाई रोजगारी तथा आमदानीको क्षेत्रका रुपमा चित्रित गर्दै आएको देखिन्छ ।

लगानी संवाद
गत वर्षमात्र पनि लेखक स्वयम् लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा प्रदेशका पश्चिमतर्फका जिल्लालाई समेटेर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा लुम्बिनी लगानी संवाद सञ्चालन हुँदा ३० वटाभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीसम्बन्धी सरोकारवाला तथा विज्ञ सहभागी रहेको तथा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने साथ र सहयोगका साथै समग्र इकोसिस्टम निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका थिए । देशविदेशका ठूला कम्पनीको जमघट गर्ने, लगानीको घोषणा पनि गर्ने तर सम्झौता एवम् लगानी शून्यप्राय हुने तितो यथार्थका बीच स्थानीय स्तरमा क्रियाशील उद्यमी व्यवसायीकै मर्का सुनेर समाधानको पहल हुनु सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि एउटा उपयोगी कार्यनीति हुन सक्ने लेखकको ठम्याइ रहेको छ ।

स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्ट २०२३
लिभिङ विथ आईसीटी र आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने आईसिटी अवार्डको प्रि–इभेन्ट क्याम्पियनका रुपमा काठमाडौंको थापागाउँस्थित बानेश्वर बैंक्वटमा यहि असोज १९ र २० गते स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्ट आयोजना गरेको थियो । सातै प्रदेशका स्टार्टअप, आइडिया र इन्नोभेसनमा काम गर्ने युवासँग प्रदेश प्रदेशमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेर काठमाडौँमा दुई दिने कार्यक्रम गरिएको हो । उक्त स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्टमा सातै प्रदेशका स्टार्टअपसहित ८० बढी डिजिटल स्टार्टअप आईडिया र इन्नोभेसनको सहभागीता थियो । कार्यक्रम बिहान ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । सो प्रदर्शनीमा स्कूल कलेजका क्रियाकलापयुक्त स्टलहरु, प्रदेशगतरुपमा र राष्ट्रिय रुपमा सहभागीहरुको स्टल तथा इन्कुवेसनसहितको छनौटमा परेका तीन समूहका ४० जति स्टार्टअप उद्यम एवम् प्रडक्टहरु तथा समृद्धी आइडियाहरुको व्याख्या विश्लेषण र जिज्ञाशा समाधान गर्ने र सम्पर्क एवम् थप जानकारीका लागि ब्रोसर तथा कार्डहरुको वितरण समेत भएको थियो ।

आइसिटी फाउण्डेसन नामक संस्थाले नेपाली बजारमा डिजिटल विकास तथा सोको आन्तरीकिकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । अवश्य पनि देशमै केही गर्ने हुटहुटी भएका युवाहरूलाई प्रोत्सान र प्रवर्द्धनको खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरूको प्रतिभालाई सबैमाझ देखाउने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप फेस्टले महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको काम गर्न सक्छ । यसपटकको स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्टमा नेपाली युवाले तयार पारेका एआई, ब्लकचेन, मेसिन लर्निङ, ईभी, विभिन्न सिस्टम, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सोलुसनलगायतका स्टार्टअप इन्नोभेसन र आईडियाहरू राखिएको थियो ।

देशैभरका नयाँ नयाँ स्टार्टअप,ब आईडिया र इन्नोभेसन हेर्न अवलोकनकर्ताको उत्साहजनक सहभागीता थियो भन्ने विषय दुई दिनमात्र सञ्चालन भएको उक्त फेस्टमा १२ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेको विवरणबाट पुष्टि हुनछ । मेलामा अवलोकन गर्न पुगेका व्यक्तिहरुले देशका युवाहरूको इन्नोभेसनलाई चासोका साथ नियाल्नुका साथ विभिन्न जिज्ञाशाहरु राखेबाट पनि यस खालको मेला समयसमयमा आयोजना हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रतियोगितासहितको फेस्टले युवाहरूलाई देशमै केही गर्न प्रेरित गरिरहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । देशमा पछिल्लो समयमा कस्ता कस्ता स्टार्टअप, आईडिया र इन्नोभेसन छन् त्यसको प्रतिबिम्ब फेस्टमा देखिएको छ ।

स्टार्टअप एण्ड आईडिया फेस्टमा राजनीतिक उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु, सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विभिन्न कम्पनीका संस्थापक, सीईओ, लगानीकर्तालगायत अवलोकनका लागि पुगेको जानकारी पाइयो । आईसीटी अवार्ड २०२३ को प्रि(इभेन्ट क्याम्पियनको रूपमा भएको स्टार्टअप एण्ड आईडिया फेस्ट तथा स्टिम क्याम्पलाई लिइएको रहेछ । कार्यक्रममा सहकार्य गरेको स्क्वाइड अफ चेन्जमेकरले रोबोट, रकेट, थ्रीडी प्रिन्टङसहित बालबालिकाले बनाएका नयाँ प्रोजेक्टहरुलाई पनि प्रर्दशनीमा राखेको थियो ।

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा नयाँ नयाँ आईडिया, इन्नोभेसन तथा प्रडक्टको प्रदर्शनी, आईडिया पिचिङ, एष्ट्रोनोमी क्याम्प, रकेट तथा रोबोटिक्स क्याम्प, लगानीको अवसर तथा गेम रहेका थिए । साथै यो कार्यक्रमका सिलसिलामा आइडिया पिचिङ, वुटक्याम्प, मेन्टरिङ, लगानी अवसरका लागि जानकारी लिने, डिजिटल साक्षरताका साथै पहिचान र पुरस्कारको आधारका रुपमा समेत लिइएको पाइयो । फेस्टमा सातै प्रदेशका ३० बढी स्टार्टअपका साथै आईसीटी अवार्ड २०२३ मा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका उत्कृष्ट १२ स्टार्टअप, १३ विद्यार्थीहरुका इन्नोभेसन र १४ प्रडक्टले समेत फेस्टमा आफ्ना आईडिया र प्रडक्टहरु प्रदर्शनीमा रहेका थिए ।

कार्यक्रममा अवलोकनकर्ताले आईसीटी अवार्ड २०२३ का उत्कृष्ट १२ स्टार्टअप, १४ प्रडक्ट र १३ राइजिङ स्टार इन्नोभेसनमध्ये पाँच पाँच वटालाई भोट गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्तिम दिन सहभागी भएका सातै प्रदेशका स्टार्टअप, एक्जिबिटर, मेन्टर, आइसिटी अवार्डका उत्कृष्ट १२ स्टार्टअप, १३ राइजिङ स्टार र १४ प्रडक्टलाई सहभागिताको लागि सम्मानित समेत गरिएको थियो ।

मेलाभन्दा अगाडि नै दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको वुटक्याम्पमा मार्केटिङ, ब्राण्डिङ, कम्पनी दर्ता, बजार अध्ययन, इक्विटी, कस्टुमर एक्विजेसन लगायत स्टार्टअप तथा आइडियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विविध कुराहरू सिकाइएको सहभागिहरुबाट जानकारी पाइयो । किंग्स कलेजसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको बुटक्याम्पमा स्टार्टअप कसरी सुरू गर्ने, के के कुरामा ध्यान दिने, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लगानी कसरी ल्याउने, दर्ता कसरी गर्ने, आईडियालाई कसरी भ्यालिडेट गर्ने लगायत ज्ञान पाइएको सहभागीको भनाइ थियो । यसका साथै बुटक्याम्पमा सहभागी भएकाहरू उद्योगको भ्रमणमा समेत गएका थिए । उनीहरूलाई नेपालका उत्कृष्ट प्रविधि कम्पनीहरू क्लाउड फ्याक्ट्री, लगपोइन्ट, वेद, टेक क्राफ्ट जस्ता कम्पनीहरू भ्रमणमा पनि लगिएको रहेछ । उक्त भ्रमणबाट कम्पनी कसरी सञ्चालन हुन्छ रु के के कुरा आवश्यक पर्छन् रु कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आउँछन् रु जस्ता विषयमा जानकारी दिइएको थियो । विशेष गरी स्टार्टअपलाई उद्योगसँग जोड्ने र त्यसको जानकारी दिने भ्रमणको उद्देश्य थियो ।

सातै प्रदेशका स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न यसपटक प्रत्येक प्रदेशका एक–एक स्टार्टअपलाई आइसिटी अवार्ड २०२३ को ग्राण्ड फिनालेमा प्रोभिसियल रिकग्निसन आईसिटी अवार्ड समेत प्रदान गरिने भएको छ । जसबाट प्रदेशमा स्टार्टअपलाई बढावा दिन, देशमै केही गर्न र गरे हुन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना एवम् प्रोत्साहन समेत मिल्ने देखिन्छ । नेपालको प्रतिष्ठित प्रविधि अवार्डको रूपमा परिचित आइसिटी अवार्डको आठौं संस्करणमा यस पटक विभिन्न १३ विधामा पाँच सयभन्दा बढीको नोमिनेसन प्राप्त भएकोमा उक्त पुरस्कारका लागि दोश्रो चरणको मूल्याङ्कनपछि छनौटमा परेका स्टार्ट अप, प्रडक्ट र इनोभेसनहरु समेत यो फेस्टमा सहभागी थिए ।

आईसीटी अवार्डको ग्राण्ड फिनाले आगामी पुस ६ गते द सोल्टी होटल काठमाडौंमा आयोजना हुनुअघि स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्ट र स्टिम क्याम्पसँगै अवार्डका लागि दर्जनौँ प्रि(इभेन्ट सञ्चालन हुने र कान्तिपुर टेलिभिजनले २ महिनासम्म स्टार्टअप र आइडिया पिचिङको विशेष कार्यक्रमका रुपमा टेलिभिजन सिरिजहरु पनि प्रशारण गर्ने बुझिएको छ । यसरी सातै प्रदेशमा गएर देशका कुनाकाप्चामा रहेका स्टार्टअप र आईडियालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने तथा देशको राजधानीमा फेस्टको आयोजना गर्ने लिभिङ विथ आइसिटीको काम सह्रानीय देखिन्छ ।

देशभित्रै युवाहरुलाई सिर्जनशील अवसर प्रदान गर्ने तथा बलियो तथा उत्थानशील स्टार्टअप पारिस्थितिकप्रणालीबाट दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउनका लागि सवै क्षेत्रवीच आपसी संवाद, साझा बुझाई र सहकार्य आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

स्टार्टअपका अवसरहरु सिर्जना गर्दै इन्कुवेसन, इकमर्शको प्रवर्द्धन तथा हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत दिगो विकासलाई संभव तुल्याउनका लागि पनि लगानीको अवसर तथा उद्यमशिलता विकाससँग रोजगारी संभव तुल्याउन यस्ता मेला र संवादहरु सहयोगी रहन्छन् । सकारात्मक अग्रसरताका यी र यस्ता विषयहरुलाई मिडिया कभरेज गरी निरन्तर सूचना प्रवाह समेत भइरहनुपर्दछ ।

आइक्यापको बैठक काठमाडौँमा हुँदै

काठमाडौँ, २५ असोज : एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइक्याप)को ४०औँ स्थायी कमिटी तथा एसिया युरोप पोलिटिकल फोरमको पाँचौँ वार्षिक बैठक भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै छ ।

नेकपा (एमाले) परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख तथा आइक्यापका स्थायी कमिटी सदस्य डा राजन भट्टराई कार्यक्रममा दुई महादेशका साझा भविष्यका निम्ति एसिया र युरोपका राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरूका बीचमा विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रस्तुति तथा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उक्त बैठकमा चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, लेबनान, चेक गणतन्त्र, नेदरल्याण्डलगायत विभिन्न मुलुकका २६ वटा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा सांसद गरी ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहने छ । बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

काठमाडौँको गोकर्ण रिसोर्टमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकको उद्घाटन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने छ । एमाले विदेश मामिला प्रमुख डा भट्टराईका अनुसार बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधि नेपाल आउने क्रम जारी छ ।

किसानले सहुलियतको बिजुली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, २५ असोज : प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि फसलको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा कृषि मिटर (विद्युत्) को व्यवस्था गरी किसानले सहुलियतको बिजुली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले सरकारबाट विद्युत् सहुलियत प्रदान गरिएका किसानले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुल छुट दिँदा घरमा जडान भएको मिटरमा मात्र छुट दिइएको तर किसानले सो सहुलियत कृषि उपजमा प्रयोग गर्न नसकेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाउने सहुलियत तथा छुटबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त बुँदामा उल्लेखित विषयलाई अनुसूची ४ अन्तर्गत राख्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

“औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको अनुसूचीमा विभिन्न उद्योगको वर्गीकरण गर्दा उक्त ऐनको अनुसूची ८ को बुँदा नं २७ मा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकेजिङ गर्ने कार्यलाई सेवामूलक उद्योगमा वर्गीकरण गरी सूचीकृत भएको हुँदा उक्त विषय अनुसूची–४ को कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगअन्तर्गत रहनुपर्ने देखिन्छ”, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकले, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति हुनसकेको बताएको छ । जसका कारण कार्यसम्पादनमा असर पुगेको भन्दै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दरबन्दी सङ्ख्या र पदपूर्ति नभएका विवरण समितिमा पठाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमाथिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश

काठमाडौँ, २५ असोज : प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश भएको छ

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

गत वैशाख १५ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुरुप दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो । उक्त विधेयक समितिमा प्राप्त भएपछि गत जेठ ८ गतेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

गत भदौ १९ गते समितिले ११ सदस्यीय उपसमित गठन गरी विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश भएर छलफल भई असोज २४ गतेको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन र उक्त विधेयकमाथि छलफल भई समितिबाट पारित भएको थियो ।

सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि हालको १९ वटा ऐनमा संशोधन भई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनमा कानुनी सुधार आउनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणका निम्नि नेपालको कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने र यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

साथै, उहाँले नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवराध नियन्त्रण प्रणाली मजबुद भई पुँजी पलायन रोक्न र वित्तीय सशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा पठाइयो

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज २६ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

साथीलाई पेट्रोल छर्की आगो लगाएर भाग्ने पक्राउ, तीन घाइते

काठमाडौँ – आफूसँगै काम गर्ने साथीलाई पेट्रोल छर्की आगो लगाएर भाग्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पर्साको सुवर्णपुर गाउँपालिका–६ घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका–१७ ग्वार्कोमा काम गर्ने वर्ष २६ का शिवु भन्ने सुवास विक यही असोज १२ गते रातिको समयमा साथीलाई आगो लगाएर घाइते बनाई भागेकामा प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

एकै ठाउँमा घर भई सोही ठाउँमा काम गर्ने वर्ष २४ का अरुण विश्वकर्मालाई पेट्रोल छर्की आगो लगाएर उनी भागेका थिए । आगो सल्किएपछि त्यहाँ रहेका अन्य दुईसमेत गरी तीन जना घाइते भएका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरूको अहिले कीर्तिपुरस्थित बर्निङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उक्त घटनामा अनुसन्धान तथा खोजतलास गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आगो लगाउने विकलाई काठमाडौँको सुन्धाराबाट पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।

उनलाई थप कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त सातदोबाटो ललितपुर पठाइएको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
d

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको थालनी गरेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

भक्तपुर, २५ असोज : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक सुधारको थालनी गरेको बताउनुभएको छ ।मध्यपुरथिमि नगरपालिका बोडेमा २००५ सालमा स्थापना भएको बोडे माध्यमिक विद्यालयको ७५औँ वार्षिकोत्सव एवं हिरक जयन्तीमा आज आयोजित समारोह उद्घाटनमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले सुधारका काम सुरु गरिसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषय छन्, त्यस्ता विषयलाई सरकारले सुधार गर्न थालनी गरिसकेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको थालनी भइसकेको छ, अब कसैले पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।”

उहाँले सबै नेपाली जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पुग्ने र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अब नआउने बताउँदै गरिब, असाहय, अपाङ्गलगायतका नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भक्तपुरका सरकारी अस्पतालदेखि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालसम्मलाई उच्च प्रविधियुक्त बनाउने र सहजरूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने गरी सेवा विस्तारलगायतका कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नोतर्फबाट यहाँको अस्पतालका लागि गर्नुपर्ने र हुने आवश्यक काम गर्ने बताउँदै त्यसका लागि योजना अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका भक्तपुर जिल्ला सभापति एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद दुर्लभ थापाले शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्दै सहजता प्रदान गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाले नगरवासीका लागि निःशुल्क रगत उपलब्ध गराएको, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थापन गर्दै आएको, आगामी चार वर्षमा थिमिका सबै नागरिकमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पु¥याउने बताउँदै नेपाल कोरिया नर अस्पताल देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले नगरपालिकाले नगरवासीलाई सामान्य उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने गरी आफ्नै अस्पतालबाट सेवा उपलब्ध गराएको बताउँदै अस्पताललाई उच्च प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका सभापति गणेशमान चक्रधरले विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा स्थापनाकालमा यस विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको र हाल आदर्श मावि लायकु थिमिका प्रधानाध्यापक बुद्धिकुमार घो र हरिहरमान थापा श्रेष्ठलाई दोसल्ला ओढाएर ताम्रपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।

नेपाल–श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक आगामी पुसमा

कोलम्बो (श्रीलङ्का), २५ असोज ः नेपाल–श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडाँैमा हुने भएको छ । आगामी डिसेम्बर २१ र २२ अर्थात् पुस ५ र ६ गतेका लागि बैठक तय भएको छ ।

यद्यपि यो बैठक गत वर्षको वैशाखमा श्रीलङ्काले आयोजना गर्नुपर्ने थियो । श्रीलङ्का सरकारको आसयको आधारमा नेपालले काठमाडौँमा बैठक आयोजना गर्न लागेको हो ।

बैठकमा नेपाल र श्रीलङ्काबीच रहिआएको बहुआयामिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने यहाँस्थित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कूटनीतिक एवं व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा व्यापक छलफल हुनेछ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालबाट श्रीलङ्का आउने र श्रीलङ्काबाट नेपाल जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको उल्लेख गर्दै राजदूतले मिश्रले नेपाली पर्यटकका लागि श्रीलङ्का मुख्य गन्तव्य हुनसक्ने बताउनुभयो । नेपाल र श्रीलङ्काबीचमा छोटो हवाई दूरी र खानपिन एवं रहनसहन मिल्ने भएकाले पनि श्रीलङ्का नेपालीका लागि उपयुक्त र श्रीलङ्कनका लागि पनि नेपाल उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध

नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित रहिआएको छ । आगामी वर्षदेखि नेपाल र श्रीलङ्काका बीचमा नयाँ अध्याय सुरु हुने राजदूत मिश्रको विश्वास छ । नेपाल र श्रीलङ्का सम्पर्क एवं सम्बन्ध विस्तारका लागि विश्वविद्यालयका भाइस चान्स्लर, प्राध्यापक र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र सरकारी एवं अन्य गैरसरकारी निकायका प्रमुखसँगको छलफल घनिभूत बनाएको राजदूत मित्रले जानकारी दिनुभयो ।

श्रीलङ्कामा ४२ देशका कूटनीतिक नियोग रहेका छन् भने अरु १२÷१५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यालय रहेका छन् ।

नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो भने सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी श्रीलङ्काको काठमाडौँमा सन् १९९३ देखि आवासीय दूतावास रहिआएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र श्रीलङ्काले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्ष मनाएका थिए ।

नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का संस्थापक सदस्य हुन् र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का सदस्य पनि हुन् ।

उच्चस्तरीय भ्रमण

उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि दुई देशबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणले निरन्तरता पाउने राजदूत मिश्रको बुझाइ छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा २०१८ मा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१७ मेमा क्यान्डीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वेसाक दिवसको समापन समारोहमा सहभागी हुन श्रीलङ्काको भ्रमण गर्नुभएको थियो भने त्यसैगरी १८औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले नोभेम्बर २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

अब हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सबै किसिमका ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राजदूत मिश्रले आगामी दिनमा कार्यकारीस्तरको भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

द्विपक्षीय व्यापारका सम्भावना

नेपालले श्रीलङ्कामा ऊन, कपडा निर्यात गर्दै आएको छ भने श्रीलङ्काबाट कफी, अनाज, विविध रासायनिक उत्पादन, तेल र चिकित्सा वा शल्य चिकित्सा उपकरण आदि रहेका छन् ।

आगामी दिनमा हुने विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा व्यापार, वित्त, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, लगानी र आपसी हितका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ ।

राजदूत मिश्रका अनुसार आगामी दिनमा नेपालबाट मौसमी फलफूल, तरकारी एवं मिनिरल वाटर श्रीलङ्का ल्याउन सकिनेछ भने श्रीलङ्काबाट नरिवल तेल, औषधीजन्य सामग्री नेपाल लैजान सकिन्छ ।

सन् १९७९ अप्रिलमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दुई देशबीचको व्यापारको मात्रा न्यून रहेको छ ।

नेपाल र श्रीलङ्का

दुई देशबीच तुलना गर्दा नेपालभन्दा आर्थिक हिसाबले श्रीलङ्का नेपालभन्दा माथि देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, अर्थतन्त्रको आकार पनि नेपालको भन्दा बृहत् रहेको राजदूत मित्रले बताउनुभयो । त्यसो त वैदेशिक ऋण पनि नेपालको भन्दा श्रीलङ्काको बढी रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “ऋण धेरै भयो भन्दैमा त्यो देशको आर्थिक अवस्था नराम्रो छ भन्ने हुँदैन, ऋण त परिचालन गर्ने हो, जहाँबाट उत्पादनका लागि पैदा गर्ने उत्साह पैदा गर्छ ।”

नेपाल–श्रीलङ्काको साझा विन्दु पहिल्याउनका लागि धेरै प्रयास भइरहेका छन् । श्रीलङ्काको समाजसँग भिज्ने र त्यहाँ रहेका कूटनीतिक नियोगसँग सम्पर्ग बढाउन आफू लागि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी वर्षदेखि नेपालका लागि प्रतिफल दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

खोटाङ अस्पतालमा जीवन जलसमेत भेटिएन – आयोग

खोटाङ, २५ असोज ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा गुणस्तरीय शिक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले बुधबार दिक्तेलस्थित शाखा कार्यालयमा पत्रकार घेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर मानव अधिकारसम्बन्धी भए÷गरेका जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी दिएको हो ।

मानव जीवनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह खोटाङ जिल्लामा प्रभावकारी नभएको पाइएको आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । “अनुगमनका क्रममा मङ्गलबार जिल्ला अस्पताल खोटाङ पुगेका थियौँ । त्यहाँ पुग्दा जीवनजलसमेत भेटिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “म आफैँलाई पनि पेटसम्बन्धी समस्या थियो । आकस्मिक कक्ष पुगेर जँचाउँदा जीवनजलसमेत नरहेको अस्पतालले प्रतिक्रिया दियो । म आफैँले जीवनजल नपाउँने अस्पतालमा सामान्य नागरिकले कसरी सेवा लिइरहेका होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ !”

सदस्य ठाकुरले जिल्लामा शिक्षाको अवस्था पनि कमजोर देखिएको जानकारी दिनुभयो । “अनुगमनका लागि खोटाङ आउनेक्रममा बाटोमा भेटिएका तीनजना विद्यार्थीसँग हामीले कुरा ग¥र्यौँ । उनीहरु कक्षा–५, कक्षा–९ र कक्षा–११ मा अध्ययनरत विद्यार्थी थिए । उनीहरुलाई पालैपालो हाम्रो गाडीमा लेखिएका नारा पढ्न लगाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अङ्ग्रेजीमा लेखिएका त्यो नारा कक्षा–९ र ११ का विद्यार्थीले पढ्नै जानेनन् । कक्षा–५ का विद्यार्थीले भने प्रस्ट उच्चाहरण गरे । ती तीन विद्यार्थीको उदाहरण हेर्दा खोटाङमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

आयोगको कार्यालयले जिल्लामा देखिएको समस्याहरुको १८ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । कर्मचारीबाट काममा असहयोग, कार्यालय प्रमुख सरुवा छिटोछिटो हुने, रोजगारीको अभावले नागरिक र राज्यबीचको दूरीमा वृद्धि, निर्माण कम्पनीले कामदारको पारिश्रमिक नदिने गरेको, पुरुषको तुलनामा महिला बढी पीडामा रहेको, आत्महत्याका घटना वृद्धि, पादक पदार्थ सेवन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर रहेकोलगायतका समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले जिल्लाको भौगोलिक अवस्था तथा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्न, कृषिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न, व्यवसायीले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने, सरकारी निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, कर्मचारीको नियत सफा हुनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबै कार्यालयले त्रैमासिक कार्ययोजना बनाएर सन्तुलित खर्च र सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।

आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकाय, जिल्ला अस्पताल खोटाङ, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हाटबजारलगायतको अनुगमन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको शाखा कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख उपसचिव गीताकुमारी दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।

पत्रकारले सो अवसरमा जिल्लामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको मुद्दामा राज्यले चासो नदिएको पाइएको बताएका थिए ।

चुनाव जित्नका लागि विकासको आश्वासन देखाउने चलन छ : सांसद ज्ञवाली

काठमाडौँ, २५ असोज-नेकपा ९एमाले० का सांसद शोभा ज्ञवालीलाई चुनाव जित्ने बेलामा जनतासँग विकासका आश्वासन दिने पुरानो परिपाटी नै गलत भन्ने लाग्छ । ‘जनताले सांसद कानुन बनाउन जाने हुन चुनेर पठाउनुपर्छ’ भनेर सोच्ने नगरेको उहाँको अनुभव छ । “बुझ्नेलाई त थाहा छ नि, सांसदको कानुन बनाउने प्रमुख भूमिका हो भनेर, तर चुनाव जित्ने बेलामा जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिएको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सांसदको पूर्ण ध्यान आफ्ना क्षेत्रको विकास निर्माणमा मात्र छ, कानुन बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण काम चाँहि ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।” नेपालमा धेरै पहिलादेखि नै यही संस्कार नै बनेकाले पनि जनतालाई पनि विकासकै आशा हुने उहाँको अनुभव छ ।

“अझै पनि धेरै ग्रामीण बस्तीमा सांसद भन्ने वित्तिकै विकासकै आशा हुन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “स्वास्थ्य चौकी छैन, कति ठाउँमा छ, औषधि छैन, शिक्षाको अवाव छ, सडक, खानेपानीको धेरै समस्या छन्, त्यो जनप्रतिनिधिले नै पूरा गरोस् भन्ने आशा हुन्छ ।” सांसद ज्ञवालीलाई सबै कुरा एउटा सांसदले विकास गर्न सम्भव पनि नभएको अनुभव छ । सांसद विकास कोष पनि जनतालाई देखाउने कोष मात्रै भएको उहाँको बुझाइ छ । “योजना दिने तर पैसा नदिनेजस्ता धेरै समस्या हुने गरेको थियो, राज्यकोषको पैसाबाट हो, कोष किन चाहियो विकास गरे भइहाल्छ नि”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ, मलाई व्यक्तिगतरुपमा अदालतले रोक लगाएको ठीक लागेको छ, त्यो कोष जरुरी छैन ।”गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–१ मा २०२६ सालमा जन्मिनुभएकी नेत्री ज्ञवालीले एमालेमा भूमिगत भएर बर्दिया र कैलाली पार्टीको काम गर्नुभयो । उहाँ गुल्मीमा जन्मनु भए पनि कर्मथलो फरक हुँदा २०४६ सालमा बहुदल आएपछि खुलेर बाहिर आउनुभएको हो । उहाँ बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । समानुपातिकबाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभएको हो ।विधायक ज्ञवालीलाई सांसदको काम कानुन निर्माण प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्ने हो हो भन्ने लागे पनि चुनाव जित्नका लागि जनताका सामु बाटो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य आदि पूरा गर्छु भनेर वचन दिएकाले जनताको पीर मर्कामा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा त्यही खालको संस्कार छ, त्यसले गर्दा पनि जनता कानुन बनाउने भन्दा प्राथमिकतामा जनताको समस्या पहिला आउँछ ।”संसद् सुचारु भएको यतिका समय भइसक्दा पनि कानुन बनाउने काममा तीव्रता दिन नसकेको उहाँलाई सांसदको मात्र दोष हो भन्ने लाग्दैन । सरकारले सदनलाई ‘विजनेस’ नदिएर नै कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उहाँको ठहर छ । “एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरु बनेको छैन, वास्तवमा यो संसद् र सांसदको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने सवाल छ”, उहाँले भन्नुभयो, “किन भने संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन नै धेरै छन ।”आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा जवाफदेही सांसद पनि हुनुपर्नेमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ । यसमा सांसद र सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने र बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सबैको ध्यान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “कानुन बनाउनुपर्ने विषयका विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सदनलाई सरकारले काम दिए कानुन बनाउने हो, तर बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुनका विधेयक पनि आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।” संंसद् सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिका सरकारको भएको र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जायज मागमा सम्बोधन नभएपछि र विना आधार आरोप लगाएपछि संसद्मा अवरोध गर्नुपर्ने बाध्यता परी आउने उहाँको बुझाइ छ । सुशासनका लागि बोल्नका लागि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षको बोल्नैपर्ने आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ ।कानुन बनाउने थलोमा उभिएका सांसद आबेगमा बोल्न हुँदैन भन्ने उहाँलाई लाग्छ । “सदनमा मयार्दामा रहेर बोल्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधि भएर इमान्दार, मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद् भनेको जे मुखमा आयो, त्यही बोल्ने स्थान होइन, नेपालको सांसद भनेर विश्वभरिका नेपाली र अरु सबैले हेरिरहेका हुन्छन्, सभ्य हुनुपर्छ ।”उहाँलाई पहिला बोल्ने र पछि रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पनि ठीक होइन भन्ने लाग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा ९एमाले० का सांसदले त्यस्तो अश्लील, असभ्य, असोभनीय बोलेर रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँलाई सम्झना छैन ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मृतावस्थामा गैँडा फेला

चितवन, २५ असोज ः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा गैँडा मृतावस्थामा भेटिएको छ । निकुञ्जको खोरीया मुहान क्षेत्रमा अन्दाजी २५ वर्षीया पोथी गैँडा मृत फेला परेको हो ।


निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले मृत भेटिएको गैँडाको खाग र खुर सुरक्षित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुधेर गैँडा मरेको हो ।” चालु आर्थिक वर्षमा पाँच गैँडा मरेका छन् । तीमध्ये एउटा चोरी शिकारीले मरेको आशङ्का गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश : स्थानीय तहका उजुरी धेरै

कर्णाली, २५ असोज ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।” उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९÷८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०÷८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।

आज नेपालसहित विश्वभर विश्व बाथरोग दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ, २५ असोज :आज नेपालसहित विश्वभर विश्व बाथरोग दिवस मनाइँदै छ । यस वर्ष ‘जीवनका हरेक चरणमा आरएमडी (¥युम्याटिक एण्ड मस्कुलोस्केलेटल डिजिज) सँगै बाँच्ने’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ । ¥युम्याटिक एण्ड मस्कुलोस्केलेटल डिजिज हाडजोर्नी र मांसपेशी दुख्ने समस्या हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र इन्टरनेसनल ¥युम्याटोलोजी लिग (आइलार) को संयुक्त अध्ययनले जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतमा ¥युम्याटिक एण्ड मस्कुलोस्केलेटल डिजिज (हाडजोर्नी र मांसपेशी दुख्ने रोग) को समस्या हुने गरेको देखाएको छ । त्यसमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतमा कम्मर तथा ढाड दुख्ने र घुँडा दुख्ने समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मेडिसिन विभागका प्रमुख डा बुद्धि पौड्यालले बाथरोग विभिन्न रोगको सँगालो रहेकोले नियमित औषधि सेवन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । “बाथरोग दीर्घरोग हो । यो औषधि खाएपछि निको हुँदैन । जीवनप्रयन्त रोग जान्छ तर नियमति औषधि खाएपछि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले बाथरोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर सधैँ यो रोग देखिइरहन्छ ।”

उहाँले वंशाणुगत र वातावरणीय प्रवाहले बाथरोग लाग्ने बताउनुहुन्छ । धुँलो धुवाँ, चुरोट खाने, मदिरा सेवन, युरिक एसिड हुने खानेकुरा (माछा, मासु र बढी चिल्लो पदार्थ बढी खादा), पखाला लाग्दा, बढी तौल भएको, दाँतको समस्या, फोक्सोका रोगले गर्दा बाथरोग लाग्ने गर्दछ ।

बाथरोग हरेक उमेर समूहका लागि हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । पाँचदेखि १५ बर्ष उमेरसमूहकालाई मुटुको बाथज्वरो बढी हुने गर्दछ ।

नेपालमा दुई वटा बाथरोग बढी देखिने गरेको छ । त्यसमध्ये हाडजोर्नी खिइने रोग र आम बाथरोग हुन् । तीमध्ये आमवाथ कडा खालको बाथरोग हो भने हाडजोर्नीवाला बूढेसकालमा बढी हुने गर्दछ ।

बाथरोग विशेषज्ञ डा पौड्यालले आमबाथ रोग बढी महिलालाई हुने गर्दछ । उहाँका अनुसार दुई तिहाइ महिला र एक तिहाइ पुरुषलाई आमबाथ रोग लाग्ने गरेको छ । उहाँले ४० वर्षभन्दा माथिका महिलालाई आमबाथ रोग सुरुमा हाडजोर्नी दुख्ने, सुन्निेन, बिहान उठ्दा शरीर कक्रक्क पर्ने, मुठ्ठी खोल्न र पार्न गा¥हो हुने समस्या हुने गरेको छ । त्यसपछि बाथरोग कडा हुन थालेपछि ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, खान मन नलाग्ने, तौल घट्ने गर्दछ । त्यसपछि बाथरोगले फोक्सो, आँखा, मुटुमा असर गर्दछ ।

बाथरोग विशेषज्ञ डा पौड्यालले समयमा औषधि खाएन भने कालान्तरमा हातखुट्टाका जोर्नी बाङ्गो हुने, काम गर्न नसक्नेजस्ता समस्या हुने गर्दछ । नेपालमा पनि नेसनल बाथरोग सेन्टरले सन् २०२१ मा पाँच हजार जनसङ्ख्यामा गरेको अध्ययनले २६ दशमलव ८ प्रतिशत मानिसमा वाथलगायत हाडजोर्नी तथा मांसपेशी दुख्ने समस्या देखाएको छ । सेन्टरले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, मुस्ताङमा बाथरोगसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।

सो सेन्टरले विगत १० वर्षदेखि काठमाडौँको रातोपुलगायत देशका आठ ठाउँ (ललितपुको पुल्चोक, भक्तपुरको टेखापुखु, मुस्ताङचोक पोखरा, झापाको शनिश्चरे रोड, बुटवलको सुख्खा नगर, दाङको तुलसीपुर र चितवनको भरतपुर) मा बाथरोग सेन्टर सञ्चालन गरेर बाथरोगको प्रभावकारी उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक रोशन कक्षपतिले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालमा करिब ८० लाख बाथरोगका बिरामी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र सही उपचारको पहँुचभित्र रहेका छन् ।

दिवसकै अवसरमा नेशनल बाथरोग सेन्टरले बाथरोगबारे जनतामा चेतना बढाउने, बाथरोगको समयमै पहिचान गर्ने र बाथरोगको जटिलतालाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले राजधानीका कोटेश्वर, मङ्गलबजार, जाउलाखेल, वसन्तपुर, स्वयम्भु, महाराजगञ्ज, बौद्ध र सिफलमा शरीरका विभिन्न भागमा लाग्ने बाथसम्बन्धी फोटो प्रदर्शनी र मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गरेको छ । ती स्थानमा बिहान ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्म फोटो प्रदर्शनी हुनेछ ।

हातका औँला दुख्ने वा सुन्निने, बिहान उठ्ने बेला हात, खुट्टा वा जिउ कक्रक्क पर्ने, खुट्टाको बुढी आँैला वरिपरि रातो भएर टेक्न नहुने, गोलीगाँठो दुख्ने र सुन्निने, राति तथा बिहान ढाड दुख्ने, बिहान ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने र सुन्निने बाथरोगका लक्षण हुन् ।

त्यसैगरी बाथरोग भएका मानिसलाई कुर्कुचा दुख्ने (प्रायः बिहान उठ्ने बेला), पाइताला पोल्ने (प्रायः रातिको समयमा) वा झम्झमाउने, पिडौँला दुख्ने वा करकर खाने, जिउ गल्ने र छिटो छिटो थकान हुने, मासंपेशी कमजोर हुने, छालामा डाबर अथवा निको नहुने घाउ आइरहने, बारम्बार आँखा रातो हुने तथा दुख्ने, चिसोमा काम गर्दा हात खुट्टा नीलो हुनेजस्ता लक्षण पनि देखिने गर्दछन् ।
 

ठूला अनियमितताका घटनामा समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन : सभापति खतिवडा

काठमाडौँ, २५ असोज -संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् सानो संसद् भनिन्छ । यसमध्ये पनि सबै सुरक्षा निकाय, निर्वाचन एवं अख्तियार, प्रशासनलगायतका धेरै र राज्यका संवेदनशील निकाय कार्यक्षेत्र रहेकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई थप महत्वको समिति मानिन्छ । सो समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग देशको वर्तमान अवस्था र समितिले सुरु गर्न लागेका कामकारबाहीमा केन्द्रित रही राससले गरेको कुराकानीमा आधारित उहाँका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

हालैमात्र गठन भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले त काम सुरु गरिहालेको भन्दा पनि बुझ्ने काम मात्र गरिरहेको छ । हामी भर्खर आएका छौँ र नियमावली बनाएर काम थाल्दैैछौँ । मुख्यगरी संसद्ले पेश गरेका केही नियम संशोधन एवं कानुन बनाउने कुरा छन् । जस्तो की भ्रष्टाचार निवारण, संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य व्यवस्थासम्बन्धी गरी चार विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएका छन् ।

यसका साथै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी पनि छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली मुलुकका लागि निकै महङ्गो भएको तथा अर्कातर्फ निर्वाचनमा प्रणालीमै पनि प्रश्न उठेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै सरकार स्थिर बन्न नसक्ने देखिएको छ । यो प्रणालीको विकल्प खोज्ने या कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएको छ ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कार्यक्षेत्र र विद्यमान अवस्थाको कुरा छ । कतिपय मानिस बेनामे उजुरीका कारण प्रताडित भएको देखिएको छ । अर्कातर्फ हजारौँ यस्ता बेनामे उजुरी थपिएका थपियै छन् । यस विषयमा पनि थप विचार गर्नुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौँ । बेथिति बढेको देखिएको छ । स्थानीय तहकै कुरा गर्दा पनि अहिले भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा देखिएका छन् । अख्तियारको पछिल्लो रिपोर्टमा यो देखिएको छ ।

साथै लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगका काम कारबाहीका बारेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको कुरा छ । त्यसैले सुरुमा हामीले अहिले बुझ्ने काम मात्र गरेका छौँ । त्यसैले अहिले हामीले यी सबै विषयमा बुझ्ने काम गरेका छौँ ।

अर्काे गम्भीर देखिएको नेपालको जेलको विषय पनि हो । जेलको व्यवस्थापन र अवधारणामा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई सुधार्नका लागि जेल पठाउने हो । तर नेपालका जेल सुधार गृहजस्ता छैनन् । जेलमा क्षमताभन्दा धेरै मानिस कोचेर राखिएको छ । अहिले नेपालमा करिब २९ हजार नौ सय बन्दी छन् तर हाम्रो देशभरका कारागारको क्षमता १४ हजारको हराहारीमा मात्र छ । कतै त २५ जनाको सिटमा ७५ जना राखिएको पनि देखिएको छ । यी विषयमा पनि हामीले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने छ ।

अर्कातर्फ जेलमा बसेर निस्किएका मानिसले आफूले गरेका गल्तीको महसुस गरी प्रायश्चित गर्नुपर्ने अर्थात् आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उल्टै अर्काे अपराध गर्ने गरेको देखिएको छ । जेलमा राखिएका मानिसको व्यवहारमा परिर्वन ल्याउनै सकेनौँ भने हाम्रो जेल प्रणालीको अवधारणामा पनि नयाँ सोच राख्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ? वर्षौँसम्म जेल राखेका मानिसका आचरणमा परिवर्तन ल्याउन र उनीहरुलाई बाँकी जीवनमा अर्काे अपराध या गल्ती नगरी अरुलाई पनि नगर्नका लागि प्रेरणा दिनेगरी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जेल प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने मैले देखेको छु ।

वास्तवमा सुशासनको अनुभूति हुन सकेन भने जस्तोसुकै बलियो अथवा जसको नेतृत्वको सरकार भए पनि काम हुँदैन । नेता जोसुकै होस् त्यसको हिसाब जनताले राख्दैनन्, जनताले के पाए भन्ने हिसाब मात्र उनीहरुसँग हुन्छ । त्यसैले पनि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा रहेको छ । देश विकासको पहिलो सर्त सुशासन हो । त्यसैले यो समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने मात्र होइन कि सुशासनमा सघाउने र सुशासनका एजेण्डको कार्यान्वयन गराउने काम गर्दछ ।

जस्तो कि राज्यको सुरक्षा गर्ने तालिम लिएका सुरक्षाका मानिसहरु कुनै नेता या उच्च पदस्थहरुका घरमा बसेका सुनिएको छ । यो अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति हो । सुरक्षाकर्मीलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । यसका लागि पनि हामीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ र मापदण्ड बनाएर काम गर्न भनेका छौँ । यदि सरकारले निर्माण गरेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कहीँ कसैले यी सुरक्षाकर्मी खटाएको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गराई राज्यको उसको तोकिएको काममा लगाउन भनेका छौँ । हाम्रो प्रारम्भिक जानकारीमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षार्कीलाई यसरी व्यक्तिगत काममा लगाउने गरिएको भन्ने हामीले पाएका छौँ, यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ ।

देशमा सुशासन खस्किँदो छ । हरेक दिन सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना मात्र आउँछन् । बेरुजुको हद त्यस्तै छ । कसका कारण बेरुजु बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ तर कारबाही हुदैन । नेताहरु सुशासनका कुरा चर्का गर्छन् तर मन्त्री भएपछि बदमास व्यक्ति खोजेर राजनीतिक नियुक्ति गर्न थाल्छन् ।

मानिसबीच आपसी सद्भावमा कमी आउँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । हरेक जाति, धर्म र सम्प्रदाय या समूहका मानिस अहिले आफ्ना कुरामात्र माथि पार्न बडो तछाडमछाड गरिरहेको अवस्था म देख्दैछु । कहाँबाट हिंसा भड्किने हो भन्ने त्रास समाजमा देखिँदैछ । उता राजनीतिक दलहरु भने आफ्ना मात्र एजेण्डमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला देश हो र त्यसपछि मात्र हामी जनता हौँ भन्ने भावना जागृत गराउनुछ । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले देशमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउने कामको अगुवाइ दलहरुले नै गर्नुपर्छ ।

दसैँ आएको छ, महँगीका कारण मानिस बजार जान सकिरहेका छैनन् । दसैँमा घर जानका लागि नागरिकलाई टिकटको भरपर्दाे प्रबन्ध छैन । सरकार ‘इ गभर्नेन्स’ को कुरा गर्छ तर बसपार्कमा टिकट किन्न हजारौँ मानिसको भीड लागेको छ । यस्तो सूचना प्रविधिको जमानामा पनि जनतालाई अनलाइन टिकट बुकिङ गरेर त्यति पनि अनुभूति दिन सकिँदैन ? जमाना कहाँ पुगिसक्यो तर हामी भने अझै पनि टिकट किन्ने लाइनमा घन्टौँ बिताउन बाध्य छौँ । सुशासनको परिभाषा के हो ? जनतालाई कुनै पनि सेवा सुविधा सहज र सुलभ रुपमा दिनु सुशासन होइन ? कसले गर्ने यो काम ? कसको भर गर्ने जनता ?

समितिका नजरमा यस्ता कैयाँै काम आएका छन् । तर एकैपटक सबैतिर हात हाल्दा सबैतिर गज्याङगुजुङ होला भन्ने डरले हामीले विस्तारै काम थाल्दैछौँ र अहिले बुझ्ने र ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेका छौँ । समितिको कार्यशैली कहिल्यै पनि कुनै पनि व्यक्तिगत लाभ या हानितिर जाँदैन । हामीले समितिमा रहेर जनताका काम गर्दा कुन पार्टी या आस्था भनेर देखाउने होइन । हो, हाम्रो पार्टी छ, आआफ्ना आस्था पनि छन् । ती हाम्रा आस्था संसद्मा देखाउँला । समितिमा सबै पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ । दलको झल्को हामीले समितिमा दिँदैनौँ, दिनुहुँदैन । सरकारलाई राज्यको सुशासनको कामका लागि समितिले निर्देशन दिने हो । फेरि हाम्रो काम निर्देशन दिने या अप्ठेरो पार्ने मात्र पनि होइन, सरकारलाई सुशासनका लागि सहज वातावरण बनाउने र सघाउने पनि हो ।

विगतमा र अहिले पनि न संसद् र न समिति नै प्रभावकारी भए भन्ने आवाज मैले पनि सुन्ने गरेको हो । समितिले दिएका दिर्नेशन सरकारले यथोचितरुपमा कार्यान्वयन गरेन भन्ने पनि सुनेको हो, देखेको पनि हो । तर हामीले अब अगाडि बढाउने कामको अवस्था त्यस्तो हुँदैन । किन भने हामीले कुनै व्यक्ति, निकाय, नेता या पदाधिकारीलाई अप्ठेरो पार्ने या व्यक्तिगत लाभ र प्रतिशोध लिने गरी काम गर्ने होइन । देश र जनताका पक्षमा गर्ने हो । समितिले दिने निर्देशन पनि सुशासनकै लागि हो । फेरि हामीले कसैलाई कामका लागि कुनै आदेश या निर्देशन मात्र होइन कि त्यो कार्यसम्पादनका बाटो पनि सुझाउँछौँ । कुनै मन्त्री, सचिव या पदाधिकारीलाई के अप्ठेरो प¥यो भन्नेभन्दा पनि देश र जनतालाई कसरी सजिलो र सहज हुन्छ र त्यसलाई सरकारले कसरी सम्पादन गर्नसक्छ भन्नेमा नै बढी मात्रामा हाम्रो ध्यान जानेछ ।

अर्काे कुरा संसद् प्रभावकारी भएन भन्ने जनताको गुनासो पनि नाजायज होइन । बेला बेलामा संसद् अवरुद्ध हुने भएकाले पनि यस्तो देखिएको हो । यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग गठन गर्दा कतिपय व्यक्ति छनोटका कारण पनि केही ढिलाइ भयो होला । तर यी सबै विषय अब प्रक्रियमा गइसकेका छन् । आयोगले आफ्नो काम थालेको छ र यता प्रहरी पनि अनुसन्धानरत छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपाललाई तस्करीको अखडा बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुनेछैन र यस्ता कार्यमा पनि सुशासन समितिले निगरानी राख्नेछ । यस्ता विषयमा अनुसन्धानमा रहेका राज्यका निकायलाई समय समयमा आवश्यक नीति निर्देशन गरी समिति अघि बढ्नेछ ।

पछिल्लो समयमा अनियमितताका ठूल्ठूला घटना बाहिर आएका छन् । मैले माथि नै भनिसकेँ कि समाचार हुन् या सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता घटना बाहिर आउने गरेका छन्, आइनै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भूमिका के हुन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम राख्नका लागि यो समितिले के गर्न सक्छ भन्ने अनगिन्ती जिज्ञासा अहिले उठेका छन् । मलाई कतिपय बैठकमा, भेटेर या फोन आदिबाट पनि यस्ता जिज्ञासा राखिएको छ । जनताको तहबाट अझ बढी चासो र चिन्ता व्यक्त भएको अवस्था मैले अनुभव गरेको छु । यी तमाम चिन्ता र चासोको म सम्मान गर्दछु । मुलुकमा बढ्दो अनियमितता र बेथितीको व्यवस्थापनमा सरकारको यथोचित ध्यान नपुग्दा जनतामा यो चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

यो अवस्थाका दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको या कतिपय अवस्थामा आस्थाका आधारमा काम गरेको भन्ने पनि जनताको गुनासो छ र उनीहरुले यस्तो अवस्थामा यस समितिको भरोसा गरेका छन् । जनताका यस्ता गुनासा भोलि गएर निराशामा परिणत भएभने त्यसले देशलाई गर्ने क्षतिको अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले ‘मिनी संसद्’का रुपमा रहेका संसदीय समिति र त्यसमा पनि राज्य व्यवस्था समितिका तर्फबाट हामीले यी सबै काममा राज्यका तत् तत् निकाय र सरकार स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्नेछौँ । म सबैलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यस्ता ठूला अनियमिताका घटनामा राज्य व्यवस्था समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन । आवश्यक परामर्श, बहस, निर्देशन र तिनको कार्यान्वयन गराउने काममा नै लाग्छ ।

हामीले यी सबै संवेदनशील कामलाई पार्टीको आँखाबाट हेर्नेछैनौँ । अनियमितताका नाममा कुनै पनि पार्टी या नेता फस्नुपर्छ या बच्नुपर्छ भनेर पनि यो समिति कदापि लाग्नेछैन । समितिमा रहेका सबै माननीय सदस्यले पनि आफ्ना पार्टीका आँखाबाट हेर्नुहुने छैन भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । यो समिति सबैको साझा हो । समितिका काममा पार्टी, जाति, तेरो, मेरो केही हुनेछैन । मलाई विश्वास छ हामीले सबैको सल्लाह, सुझाव र समन्वयबाट राम्रो काम गरेर देखाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । समिति गठन भएको महिना दिनमात्र पुगेको छ । अहिल्यै, यो समितिप्रति देशका सबै पक्ष र जनताले भर गरेको देख्दा पनि हामीले सबैको सद्भावबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासमा म छु ।
–––

सन् २०२३ मा जर्मनीको आर्थिक वृद्धिदर थप खुम्चिने प्रक्षेपण

फ्र्याङ्कफर्ट, जर्मनी – जर्मनी सरकारले उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ऊर्जा मूल्य र विनिर्माण मन्दीसँग जुधिरहेका बेला यूरोपको शीर्ष अर्थतन्त्र यस वर्ष खुम्चिने अनुमान गर्दै बुधबार आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरको पूर्वानुमानमा कटौती गरेको छ ।

अर्थतन्त्र मन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो प्रक्षेपणमा उत्पादन ०.४ प्रतिशतले खुम्चिने जनाएको छ । बर्लिनले अप्रिलमा सन् २०२३ मा ०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिहुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने यसबाट पनि थप ०.४ प्रतिशतको गिरावट आउने बताइएको छ ।

गत वर्ष रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले मुद्रास्फिति र विशेषगरी ऊर्जाको लागत बढेपछि जर्मनीको अर्थतन्त्रले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ । ऊर्जाको अभाव झेलेको उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी, प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनको कमजोरी र उपभोक्ताको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले युरो क्षेत्रमा आक्रामक ब्याजदर वृद्धिका कारण यो सङ्कट झनै जटिल बनेको छ ।

“कठिन भूराजनीतिक वातावरणमा हामी अपेक्षा गरेभन्दा निकै सुस्त गतिमा सङ्कटबाट बाहिर निस्किरहेका छौं,” अर्थमन्त्री रोबर्ट हेबेकले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ । जर्मनीको अर्थतन्त्र यस वर्षको अन्त्यतिर मन्दीमा फसेको थियो र त्यसपछि दोस्रो त्रैमासिकमा शून्य वृद्धि दर हासिल गर्दै आफ्नो खुट्टामा फर्कन संघर्ष गरिरहेको छ ।

सरकारको यो भविष्यवाणी हालैका अन्य निराशाजनक अनुमानसँग मिल्दोजुल्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२३ मा जर्मनी सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने प्रमुख अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले सन् २०२५ मा १.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने अर्को वर्ष १.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीति यस वर्ष ६.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने अर्को वर्ष २.६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा दुई प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

हेबेकले ‘आगामी वर्षका लागि, हामी फेरि वृद्धिको आशा गर्दछौं’ भन्दै यस बर्षको आर्थिक वृद्धिको परिणामप्रति निराशा व्यक्त गर्नुभयो । “दिगो आर्थिक पुनःउत्थानको लागि कार्यक्रम तयार गरिएको छ ः मुद्रास्फीतिमा गिरावट उच्च छ र यसको साथमा वास्तविक आय फेरि बढिरहेको छ ।

अप्रिलमा अन्तिम आधिकारिक पूर्वानुमान जर्मनीले अपेक्षा गरेभन्दा न्यून ऊर्जा सङ्कटको सामना गरेको र आर्थिक वृद्धिका लागि आशा बढ्दै गएको बेला आएको थियो, केही सूचकहरूले औद्योगिक पुन ःउत्थानलाई इङ्गित गरेका थिए ।

तर हालैका महिनाहरूमा बढ्दो अर्थव्यवस्थाले मन्दीमा फर्कन सक्ने अपेक्षाका साथ यो तस्वीर फेरि बिग्रिएको छ ।उर्जा सङ्कट अपेक्षा गरिएभन्दा कम देखिएको छ यद्यपि ऊर्जा मूल्यहरू अझै पनि युक्रेन युद्ध अघिको तुलनामा धेरै उच्च छन् । सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको भए तापनि यो उच्च रहेको छ ।

बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले जर्मनी फेरि एकपटक ‘युरोपको बिरामी’ हो कि होइन भन्ने बारेमा बहसको नेतृत्व गरेको छ । सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा जर्मनीले पुनःमिलनको महङ्गो परिणामसँग जुधिरहेको अवस्थासँग अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई तुलना गरिएको छ । तर केही विश्लेषकहरूले भने चुनौतीका बावजुद श्रम बजार अझै मजबुत रहेको बताएका छन् ।

हमासका बन्धकलाई मुक्त गर्न मध्यस्थता गर्न कतारसँग जर्मनीको आग्रह

बर्लिन – प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले इजरायलमाथि गरेको अकस्मात आक्रमणका क्रममा बन्धक बनाइएका व्यक्तिहरूको रिहाईका लागि मध्यस्थता गर्न जर्मनीले कतारलाई आग्रह गरेको छ ।विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबोकले सांसदहरूसँगको बैठकमा भन्नुभयो, “कतारलगायत यस क्षेत्रका विभिन्न देशहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ, किनकि उनीहरूसँग हामीसँग नभएका सम्पर्क उपायहरू छन् ।

कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी बिहीबार बर्लिनको चान्सलर ओलाफ स्कोल्जसँग वार्ताका लागि बर्लिन जानुभन्दा एक दिनअघि बेयरबोकको यो टिप्पणी आएको हो ।एक दशकभन्दा बढी समयदेखि हमासको राजनीतिक कार्यालय राख्न दिँदै आएको कतारले गाजालाई करोडौं डलरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । यसअघि पनि कतारले इजरायल र लडाकू समूहबीच सम्झौता गर्न मध्यस्थता गरेको थियो ।

मङ्गलबार कतारी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद बिन मोहम्मद अल अन्सारीले इजरायल र हमासबीच सम्भावित वन्दी आदानप्रदानका लागि वार्ता थाल्न हतार हुने बताउनुभएको थियो । जर्मनीका अर्थमन्त्री तथा उपकुलपति रोबर्ट हेबेकले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै खाडी मुलुक कतार हमास ‘हमासको वित्तपोषणकर्ता’ पनि भएको बताउनुभएको छ ।

“त्यसैले कतारसँग ‘जर्मनी र इजरायलसँग नभएको’ सम्पर्क सुत्र पनि हुनसक्छ,” हेबेकले भन्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “कतारले हमासमाथि आफ्नो प्रभाव जमाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ ताकि यो फेरि नदोहोरियोस् वा यसको प्रायश्चित गर्न सकियोस् ।”

हेबेकले आफ्नो ग्यास आपूर्तिका लागि कतारमाथिको निर्भरताका कारण जर्मनीले सम्झौता गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्नुभयो ।मस्कोले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि रोकिएको रूसी ग्यास आपूर्ति प्रतिस्थापनका लागि जर्मनीले इमिरेट्सलाई प्रयोग गरेको छ ।

“कतार अहिले जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा आपूर्तिकर्ता होइन,” हेबेकले भन्नुभयो, “कतारसँग आपूर्ति सम्झौता छ तर यसलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग हामीले गरेको सम्झौतासँग तुलना गर्न सकिँदैन ।”

वन्यजन्तुबाट अन्नबालीमा क्षति : किसानलाई राहत प्रदान गर्दै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज

रसुवा, २५ असोज- वन्यजन्तुबाट अन्नबालीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय रसुवाले किसानलाई राहत दिने भएको छ । यसका लागि निकुञ्जले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भू–भागमा गत महिना जङ्गली बँदेलले मकैबालीलाई नोक्सानी पु¥याएको थियो । स्थलगतरूपमा क्षतिको मूल्याङ्कन गराइ रातह प्रदान गरिने निकुञ्जले जनाएको छ ।

राहतको लागि रसुवाबाट ७०, नुवाकोटबाट ४० र सिन्धुपाल्चोकबाट २० आवेदन परेका निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।बँदेल, भालु, बाँदरजस्ता जनावरले मकै, कोदो, आलुलगायतका अन्नबाली नोक्सान पु¥याउने गरेको छ । राहत वितरणको लागि सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड तथा क्षतिको प्रमाणका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दै किसानलाई बैंक खातामार्फत राहत प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भयो । गत वर्ष अन्नबाली तथा चौपाय क्षतिको राहतस्वरूप रु १९ लाख ३४ हजार एक सय १७ भुक्तानी भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।

पोखराको प्याराग्लाइडिङ पुन : पुरानै स्थान तोरीपानी क्षेत्रबाट सञ्चालनको तयारी

कास्की, २५ असोज- पोखराको साहसिक पर्यटनको गन्तव्य बनेको प्याराग्लाइडिङ सराङकोटस्थित पुरानै स्थान तोरीपानी क्षेत्रबाट सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै वर्षौंदेखि ‘टेकअफ’ हुँदै आएको स्थानबाट विस्थापित भएर पोखरा–२४ मान्द्रेढुङ्गा पुगेकामा पछिल्लो समय पूर्ववत् स्थानबाट नै सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पोखरा प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि उत्कृष्ट, प्राकृतिक हिसाबले मनमोहक र हावपानीका हिसाबले वर्षभरि उड्न मिल्ने हुँदा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको रोजाइको विधा बन्दै आएको छ ।

अहिले उडान हुँदै आएको स्थान मान्द्रेढुङ्गा र अवतरणस्थल पामे दूरीका हिसाबले पनि टाढा रहेको छ । सुरुआतदेखि नै सराङकोटबाट उडान भरेर फेवाताल किनार खपौँदीमा अवतरणको दृश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई उत्साहित बनाउने गरेको थियो ।मान्द्रेढुङ्गाबाट उडान सञ्चालन गर्दा पर्यटक आकर्षित हुन सकेका थिएनन् भने प्याराग्लाइडिङ गर्नेको सङ्ख्यासमेत घटेको छ । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था(ना)ले मान्द्रेढुङ्गाबाट हुँदै आएको प्याराग्लाइडिङ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा क्षेत्र विस्तार गरी बाहाकोट र तोरीपानीबाट उडान गरी पामे क्षेत्रमा ‘ल्यान्डिङ’ गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।नाको बुधबार पोखरामा आयोजना गरिएको २० औँ वार्षिक साधारणसभामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का विज्ञको सहयोग लिई प्याराग्लाइडिङ उडान क्षेत्र र अवतरण क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको नाका अध्यक्ष सुनिल भट्टराईले बताउनुभयो ।क्यानले लामो प्राविधक अध्ययनपछि तोरीपानीसम्म उडानलाई क्षेत्र विस्तार गर्न सहमति दिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, “मान्द्रेढुङ्गा क्षेत्र विस्तार गरी बाहाकोटबाट उडानको निर्णय भइसकेको छ । उक्त क्षेत्रको एआइपी प्रकाशित भएसँगै पूर्ववत् स्थानबाट प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्छौं ।”पोखरामा दुई दशकअघिदेिख प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन हुँदै आएको छ । पर्यटकीय सहरमा सञ्चालन भएको प्याराग्लाइडिङमा साहसिक पर्यटक आकर्षित हुँदै आएका छन् । पोखरा आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक साहसिक गतिविधि प्याराग्लाइडिङमा रमाउने गर्दछन् ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख राजु श्रेष्ठले प्याराग्लाइडिङमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । पोखराको पहिचानलाई देश विदेशमा स्थापित गर्न प्याराग्लाइडिङले ठूलो योगदान गरेको उहाँको भनाइ छ ।“आगामी दिनमा यहाँ प्याराग्लाइडिङका गतिविधि अझ वृद्धि हुँदै जाहोस् । यसलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्दछ, विकासका लागि क्यानको तर्फबाट सहयोग गर्नेछौँ”, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले प्याराग्लाइडिङले पोखराको समृद्धिमा योगदान गरेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “प्याराग्लाइडिङको राम्रोसँग नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापन गरी पोखराको ब्राण्डका रुपमा सधँै स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।हवाई खेलकुदको माध्यउमबाट नेपालको पर्यटन विकास र विस्तारमा सहयोग गर्ने गरी विसं २०५९ मा नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाको स्थापना गरिएको थियो । सुरुआतमा सात वटा प्याराग्लाइडिङ व्यावसायिक कम्पनीबाट संस्था सुरु गरिएकामा हाल ६२ व्यावसायिक कम्पनी रहेका छन् ।त्यसैगरी कम्पनीअन्तर्गत तीन सय ९९ प्याराग्लाइडिङ पाइलट क्रियाशील रहेको नाका निर्वतमान अध्यक्ष एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

बझाङमा मध्यरातमा पुन: भूकम्पको धक्का

मष्टा (बझाङ), २५ असोज ः बझाङमा गएराति पुनः भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । मष्टा गाउँपालिकाको भातेखोला केन्द्रविन्दु भएर गएराति १२ बजेर २२ मिनेट जाँदा ५.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पविद् डा शिव सुवेदीले गएराति सदरमुकाम चैनपुरबाट ५.३ किलोमिटर टाढा भातेखोला केन्द्र भएर सो म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बझाङमा गत मङ्गलबार यता पटक पटक भूकम्पको परकम्प गएका छन् ।

गत मङ्गलबार पनि भातेखोला केन्द्र बनाएर भूकम्प जाँदा एक जनाको निधन र २० जना घाइते भएका थिए । साथै भौतिक संरचनामा क्षति समेत पुगेको थियो । अहिले स्थानीय खुला चौरमा जम्मा भएका छन् । सुतेको बेलामा भूकम्पको धक्का आएपछि भागदौडको स्थिति आएको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का राजेश कार्कीले बताउनुभयो ।

नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम सुस्त,पटक पटक म्याद थप्दा पनि गति लिनसकेन

मध्यविन्दु (नवलपरासी), २५ असोज ः नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड विस्तार आयोजना अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म ४१ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणघाट सडक खण्डको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट देखि दाउन्ने सम्मको ६४ दशमलव ४२ किलोमिटर को भौतिक प्रगति मात्रै ४१ दशमलव १७ प्रतिशत पुगेको हो । साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएपछि २०७५ चैत ८ शिलान्यास गरिएको सडकको पटक पटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगतिले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।गत २०७९ साउन मा आयोजनाको म्याद सकिएपछि एक वर्षको समय पाएको निर्माण कम्पनीले थपिएको म्याद सकिँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै १८ प्रतिशत थियो । थपिएको एक वर्षमा पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । म्याद थपिएको एक वर्ष समय सकिँदासम्म आयोजनाको प्रगति मात्रै ३८ प्रतिशत पुगेको थियो । थपिएको समयमा पनि काम नसकिएपछि २०८० भदौ ११ गतेबाट लागू हुने गरी आयोजनाले काम सम्पन्न गर्न थप तीन सय ३० दिनको समय पाएको छ ।गत भदौ ११ गते तेस्रो पटक म्याद थपिएको एक महिनाको समयमा तीन प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्डको समग्र प्रगति ४१ दशमलव १७ प्रतिशत पुगेको आयोजनाका पूर्वी खण्डका आयोजना व्यवस्थापक राकेश झाले बताउनुभयो ।“पूर्वी खण्डमा कामदार प्राविधिक गरेर दैनिक पाँच सय ९५ जना ले अहिले काम गरिरहेका छन् भने १३ वटा स्काभेटर, सात ग्रेडर, ११ वटा लोडर, चार वटा क्रेन २८ टिपर, १० पानी बोक्ने ट्याङ्की तथा पाँच कङ्क्रिट बोक्ने गाडीले नियमित काम गरिरहेका छन”, उहाँले भन्नुभयो, “थप गरिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ ।”आयोजनाले सडक कालोपत्रे गर्नेकामलाई समेत निरन्तरता दिएको आयोजना व्यवस्थापक झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म पूर्वी खण्डमा १६ किमी बाटो कालोपत्रे गरिएको छ । “नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी भत्किएको बाटो मर्मत गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गैँडाकोटबाट भत्किएको बाटो मर्मत गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।”पूर्वी खण्डमा भएका साना पुलको काम सकिनुका साथै १२ ठूला पुलमध्ये ११ को सब स्ट्रक्चरको काम सकिएको सडक आयोजनाको पूर्वी खण्ड हेर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर धीरज ढकाले बताउनुभयो । “पूर्वी खण्डमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बिजुलीको पोल सार्ने काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजार क्षेत्र तथा कार्यालय भएका क्षेत्रमा बिजुली सट डाउन गर्न समस्या हुने गरेकाले बिदाको दिन मात्रै बिजुलीको पोल सार्ने गर्नुपरेकाले काममा ढिलाइ भएको छ ।”चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म एक सय १५ किलोमिटर सडक आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४ दशमलव ४२ किमी सडकलाई खण्ड ‘क’ र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किमीलाई खण्ड‘ख’ कायम गरी विस्तारको काम भइरहेको छ ।सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्ने पहाडमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गकोे विस्तार सुरु गरिएको हो । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएपछि विसं २०७५ चैत ८ गते बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तार आयोजनाको काम अगाडि बढेको थियो ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – बिहीबार देशका केही स्थानमा हल्का देखि मध्यम बर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालको पूर्वी तथा मध्य भागमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हाल देशभर आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशभर आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

हेर्नुहोस् असोज २५ गते बिहिवारको राशिफल

ज्यो.प. सरोज घिमिरे/मेष राशि – तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले उठाउन सक्नेछन । कार्य क्षेत्रमा मन लागेपनि सामान्य क्रुटि ले मानशिक चिन्ता दिलाउने छ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ लगानिका लागि मित्रजनहरुको साजेदारी दाभदायक रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

बृष राशि – पारीबारीक झोर झमेला सताउन सक्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ । मातृ पक्षको सहयोले बौधिक बिकासमा जुट्ने समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगन सिलताका कारण मानसम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ ।

मिथुन राशि – एक्लो निर्णयले दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला । पारीवारिक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । सामान्य यात्रा पश्चात कार्य सिद्यि हुनसक्ला । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा उत्पन्न लापरवाहिले सरसामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

कर्कट राशि – बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजनको साथ पाईनेछ । स्बास्थ सम्बन्धि समस्यामा सुधार आउनेछ । मित्रजनको साथ सहयोले आक्स्मिक धनलाभ हुन सक्नेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगानीको प्रतिफल प्राप्तनहुदा मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ । परीवारका सदस्यहरु सगँ सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्नेछ ।

सिंह राशि – हराएका धनमाल प्राप्ति योग रहेको छ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । संगित तर्फ रुचिजाग्नेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा भने समय उत्तम रहनेछ ।

कन्या राशि – साधारण खर्च भएतापनि दिन मध्यम रहनेछ । पारीबारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । ब्यपार ब्यवसायमा पारिवारिक साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । भोजभतेर जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ ।

तुला राशि – धनमालमा सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ सजग रहनु होला । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब आउन सक्नेछ । सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नयाँ लगानिका लागि मित्रजनहरुको साजेदारी दाभदायक रहनेछ ।

बृश्चिक राशि – नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेको छ । शुभचिन्तकहरुको सङ्ख्या मा बृद्यि हुने छ । गाएन क्षेत्रमा रुचि जाग्ने योग रहेको छ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुने समय रहेको छ । रचानात्मक कार्यमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय राम्रो रहेकोछ ।

धनु राशि – कार्य क्षेत्रमा यत्पन्न झन्झट पश्चात सभा सम्मेलनमा सम्लग्न भईनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुनेछ । कार्यक्षेत्रको प्रतिफल सोच अनुरुप नरहनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ । परीवारजनहरु सगँको सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रका कारण सामान्य मदभेद रहन सक्नेछ ।

मकर राशि – कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला सामान्य अप्जस प्राप्त हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा धेरै समय ब्यतित हुन सब्छ । दाजु भाई बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्नेछ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहेता पनि तपाईको कार्य क्षेत्रको प्रभाबताले कार्यहरु सहजता पूर्ण सम्पादित रहनेछन ।

कुम्भ राशि – अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आटँ शाहसमा कमि आउनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट आउन सक्नेछ । मनमा अस्थिरताले बास गर्नाले कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाईको योग रहनेछ ।

मीन राशि – सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रमा सोचे अनुरुप समय दिन सकिने छैन । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा साजेदारी उत्तम रहनेछैन । मान्यजनहरुको साथसहयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु सबल तुल्याउन सकिनेछ । ब्यपार ब्यवसायमा जिबन साथीको सहयोग उत्तम रहनेछ ।

थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नबन्दा रोकियो लोक सेवाका विज्ञापन

काठमाडौं । सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार बुधबार प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो। तर, लोक सेवा आयोगले सूचना निकालेर नै ‘विशेष कारण’ भन्दै प्रकाशन नगरेको जानकारी गरायो। आयोगले कारण नखुलाए पनि थारु क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नबन्दा लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन रोकेको हो।

सर्वोच्च अदालतले थारुलाई छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्ने आदेश दिएपछि यस्तो समस्या आएको छ। सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नबनेको कारण सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार प्रकाशन भएन। कहिले हुन्छ अब टुंगो पनि छैन। पछिल्लो समय राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९प्राविधिक र अप्राविधिक० तथा अधिकृत प्रथम, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ९प्राविधिक र अप्राविधिक० तथा अधिकृत द्वितीयका सबै विज्ञापन रोकिएका छन्।वार्षिक कार्यतालिका अनुसार खुला, बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सबै किसिमका विज्ञापन भएनन्। २०८० असोज २३ को आयोगका निर्णयअनुसार २०८० असोज २४ मा प्रकाशन गर्नुपर्ने विज्ञापन विशेष कारणले प्रकाशन नभएको भन्दै सूचना नै जारी गरेको छ।‘आयोगको वार्षिक कार्यतालिका २०८०/८१ अनुसार मिति २०८० असोज २४ गते प्रकाशन गर्नुपर्ने विज्ञापन विशेष कारणवश प्रकाशन नगरिएको व्यहोरा आयोगको मिति २०८० असोज २३ को निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ बुधबार जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले विशेष कारणवस विज्ञापन प्रकाशन नभएको भन्दै आफूलाई विस्तृत जानकारी नदिएको बताइन्। उनले आयोगको इतिहासमा यसरी कार्यतालिका प्रकाशन नरोकिएको बताएकी छन्। ‘योभन्दा अगाडि यसरी वार्षिक कार्यतालिका रोकिएको थिएन। यो नै पहिलोपटक हो,’ उनले भनिन्।सर्वोच्च अदालतले थारुलाई छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्ने आदेश र त्यो आदेशअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनका नआउनु लगायतका कारणले यो रोकिएको आयोग स्रोतले बताएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

निजी जग्गासँग संरक्षित क्षेत्र साट्न कार्यविधि

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् गृह, होटेल, केबुलकार, रिसोर्टजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहज हुनेगरी कार्यविधि तयार पारेको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मस्यौदामा आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गरेबापत समान भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

निजी कम्पनीहरूले आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा चलाउन पाउने र त्यसबापत समान भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । विज्ञहरूले प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए संरक्षित क्षेत्र निजी कम्पनीले हात पार्ने, सट्टाभर्नाका नाममा अनुत्पादक जग्गाको दायित्व सरकारमा आउन सक्ने र संरक्षित क्षेत्र जोखिममा पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हाल देशभरि २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । जसमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण, एउटा सिकार आरक्षण र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् ।मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा वेबसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले सबै पक्षबाट सुझाव माग्न मस्यौदा वेबसाइटमा राखिएको बताए । ‘मस्यौदा पढेर थुप्रै सुझाव आएका छन् । सुझाव निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलसमक्ष पेस गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ ।’ अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । सहमति प्राप्त भए मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि पास गरी कार्यान्वयनमा लगिने ढुंगानाले बताए ।यसअघि सरकारले २०६५ सालमा संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउको थियो । विद्यमान कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया कठिन र लामो छ । वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोको चाहनामा नयाँ कार्यविधि बनाएर संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया खुकुलो पार्न लागिएको हो । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधि पास भयो भने संरक्षित क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न निकै सजिलो हुनेछ ।’नयाँ कार्यविधिमा प्रस्तावित प्रावधानले संरक्षित क्षेत्रभित्रको जैविक विविधतामा समेत असर पार्न सक्ने छ । कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यहाँका रुखबिरुवा हटाउने प्रक्रिया पनि सजिलो बनाइएको छ । यसबाट जैविक विविधतामाथि थप जोखिम निम्तिन सक्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका एक अर्ब १७ करोड राजस्व असुल गर्यो

काठमाडौँ, २४ असोज : काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको अवधिमा रु एक अर्ब १७ करोड १३ लाख ७५ हजार राजस्व असुल गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु ९३ करोड ४१ लाख राजस्व असुल गरेको थियो ।

चालु आवका लागि कामपाले रु १० अर्ब ४१ करोड राजस्व असुलको लक्ष्य लिएको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । गत आवको सोही अवधिलाई तुलना गर्दा चालु आवको साउन र भदौमा रु २४ करोड बढी राजस्व असुल भएको छ ।चालु आवको दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी घरबहाल करबाट रु ५२ करोड असुल भएको राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो । त्यसैगरी सम्पत्ति करबाट रु २५ करोड असुल भएको छ । पछिल्लो समय कामपामा बहाल कर तिर्ने करदाता बढेकाले राजस्व रकम बढेको कामपा प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ ।गत वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति करमा मात्रै छ सय ४८ करतादा बढेका छन् । बहाल करतर्फ पनि करदाता उल्लेख्यरुपमा बढेका छन् । पछिल्लो समय एक हजार तीन सय करदाता थपिएका छन् । अहिले कामपामा तीन लाखभन्दा बढी करदाता छन् ।

दुई महिनामा उनन्चालिस अर्बको चार लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात

काठमाडौं । दुई महिनाको अवधिमा चार लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुुई महिना (साउन, भदौ) मा इन्धन (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन, ग्यास) को आयात १९ प्रतिशतले बढेर ३९ अर्ब १२ करोड रुपियाँ बराबरको चार लाख १९० किलोलिटर इन्धन आयात भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा तीन लाख ८९ हजार ८२० किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । बजारमा इन्धनको खपत बढेसँगै आयातमा वृद्धि भएको हो । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै डिजेल एक लाख ७० हजार १११ किलोलिटर आयात भएको छ ।

यस्तै पेट्रोल एक लाख १३ हजार ३०४, हवाई इन्धन २६ हजार ८८४ किलोलिटर आयात भएको छ । यस्तै मटितेल एक हजार ६२० किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास ८८ हजार २७१ मेट्रिक टन आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा डिजेल, पेट्रोलको आयात सामान्य बढे पनि हवाई इन्धन र ग्यासको आयात उच्च छ ।

गत वर्षको तुुलनामा हवाई इन्धन चार हजार किलोलिटर र ग्यास पाँच हजार मेट्रिक टन बढी आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात बढेसँगै इन्धनको खपतसमेत वृद्धि भएको छ ।

हाल मासिक बजारमा ५१ हजार १४६ किलोलिटर पेट्रोल, एक लाख दुई हजार २०७ किलोलिटर डिजेल, हवाई इन्धन १५ हजार ६४ किलोलिटर, मटितेल ८९९ किलोलिटर र ग्यास ४२ हजार १०५ मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ । दसैँमा बजारमा डिजेल खपत बढ्ने गरेको छ ।

उपत्यकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा सवारीसाधन बाहिर जाने भएकाले पनि डिजेलको खपत अन्य समयको तुलनामा बढी हुने गर्छ । दसैँ मान्न यात्रु उपत्यकाबाहिर जाने हुँदा सवारीसाधन धेरै सङ्ख्यामा चल्ने गर्छन् । जसको कारणले गर्दा पनि डिजेल खपत बढी हुने गर्छ ।

घटस्थापनाको दिनदेखि स्कुल, कलेज बिदा हुने हुँदा यात्रुहरू बाहिरिन सुरु हुन्छ । सप्तमीको दिनदेखि दसैँ बिदा हुँदा उपत्यकाबाट बाहिर जाने सार्वजनिक यातायातको चहलपहल बढी हुने गर्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदास्थल बनाउन आग्रह

गोरखा- प्रसिद्ध धार्मिकस्थलको रुपमा चिनिएको गोरखाको मनकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलका रुपमा विकास गर्न स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन् । मनकामना मन्दिरको सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसँग स्थानीयवासीले मनकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि पहल गर्न माग गरेका हुन् । मनकामना मन्दिरको समग्र विकास, व्यवस्थापन र संरक्षणलगायतका विषयमा मन्त्री किरातीसँग स्थानीयवासीले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्री किरातीले मन्दिरको संरक्षण, रेखदेख र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्दिरसँगै यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै हालतमा रोकिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

गोरखा -उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रस्तिष्ठान गोरखाको आयोजनामा सदरमुकाममा सुरु भएको बृहत् लोकदोहोरी महोत्सव ‘२०८०’को उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा समृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम नभएसम्म देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो । “देशलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढाउने अठोटका साथ हामीले काम गरिरहेका छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “तर जनताले जीवनमा परिवर्तन महसुस हुने गरी काम हुन सकेको छैन, त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरेर मात्र जनतालाई सहज ढङ्गले सेवाप्रवाह गर्नसक्ने गरी देशको सुशासन र समृद्धिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जनताले आफ्नो दैनिक जीवन नै फेरिएको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो ।

खेलकुदको विकासका लागि सघाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, २४ असोज : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलकुदको विकासका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

हालै चीनको हाङझाउमा आयोजित १९औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्न सफल खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ आयोजित कार्यक्रममा बधाई ज्ञापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा अझ धेरै पदक र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नेगरी परिश्रम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले १९औँ एशियाली खेलकुदमा महिलाको प्रस्तुति रोचक भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझै ठूलो सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत महिला कराँतेमा नेपालले रजतपदक जितेको थियो । उहाँले आफू खेलाडीलाई हौसला दिन प्रतियोगितास्थलमा पुगेको स्मरण गर्दै पदक जितेका खेलाडीलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । क्रिकेटमा कीर्तिमान कायम गरेका खेलाडीहरुको सराहना गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुरस्कारको व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।

खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्बन्धी नियमावली यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले निकासा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

“खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि मैले पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थिएँ, सरकारले नियमावली स्वीकृत गरिसकेको छ, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खेलाडीलाई पुरस्कार दिनका लागि निकासाको निर्णय भयो र एक साताभित्र अर्थमन्त्रालयबाट रकम आउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो । नेपाली खेलाडीले महिला करातेमा रजत र महिला कबड्डीमा कास्यपदक जितेका थिए ।

इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहनेको हवाई खर्च सरकारले बेहोर्ने

काठमाडौँ, २४ असोज : सरकारले इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको हवाई खर्च बेहोर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको चाटर्ड उडानबाट इजरायलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदलाई चाटर्ड उडानबाट इजरायल पठाएर उद्धारलगायत अन्य कूटनीतिक कामको अनुगमन एवं समन्वय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको विमान आज राति इजरायलतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई उद्धार उडान इजरायलतर्फ पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

कैद माफी पाएका रिगललाई पुनः जेल चलान गर्नुपर्ने माग गर्दै महिलाहरूको प्रदर्शन

काठमाडौँ, २४ असोज : संविधान दिवसको अवसरमा सरकारबाट कैद माफी पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पुनः जेल चलान गर्नुपर्ने माग गर्दै महिलाहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

महिला अधिकारकर्मीहरूले रिगललाई पुनः कारगार पठाउनुपर्ने माग गर्दै आज माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनलाई कैद मिनाह दिइएको भन्दै त्यसको विरोधमा मृतककी पत्नी भारती मानन्धर माइतीघरमा अनसनरत हुनुहुन्छ ।

महिला अधिकारकर्मी अञ्जु केसी श्रेष्ठले यो घटना संविधानको मर्म विपरित निर्णय गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुभयो । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भइ जेल परेका थिए । रिगललाई सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा यसै महिना कारागारबाट मुक्त गरेको थियो ।