काठमाडौं / जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफैंले कानुनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै सोमबार राजीनामा दिएका हुन्।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्‌मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकारमय भएको उनको टिप्पणी छ।

उनले राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए। कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

उनले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरु, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु न्याय परिषद्का आफन्तहरु बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ। तर हामी जुन करियरबाट आएका छौं, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो। राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो। र राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो। त्यो रहँदा अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थिएँ। संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रुह्यो। यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो।’