काठमाडौँ / संसदीय समितिले वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विश्वबिद्यालयको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी तथा गुनासोरहित बनाउनका लागि वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो ।

बैठकले उच्चशिक्षा हसिल गर्नका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटाले बिभिन्न माग राख्दै हुने तालाबन्दीका कारण पठनपाठन तथा कामकारवाहीमा असर परिरहेको बताउनुभयो ।

कीर्तिपुर पीडित सरोकार समाजका नामबाट विश्वविद्यालयमा जागिर लगाइदिन माग गर्दै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएकाले आफूहरु बाहिर बसेर काम गर्न बाध्य भएको उहाले बताउनुभयो ।

यस्तै उहाले एक वर्षदेखि त्रिविको सेवा आयोगका अध्यक्षको पद रिक्त भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यमा कठिनाइ भएको पनि बताउनुभयो । उहाले विश्वविद्यालयमा सुरक्षाको प्रत्याभूमि नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्राध्यापक र शिक्षकले असुरक्षाको महशुस गर्न नसक्नु उचित नभएको भन्दै राज्यले शिक्षामा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बिगत ५ बर्षमा ४ खर्ब भन्दा बढि पैसा पढ्नका लागि बाहिर गएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले स्वदेशमा आकर्षणको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले समयसापेक्ष विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीहरुको धेरै गुनासो आउने गरेकाले सुधारका साथ अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा देवराज अधिकारीले त्रिविका क्याम्पसहरु गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएको, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण लागू गराउने तयारी भएको जानकारी गराउनुभयो । अव आयोगले नै राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाले समयमा नै परीक्षा, परीक्षाफल निकाल्नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राख्नुभयो ।