काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले एक सय ६१ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सा स्नातक भर्ना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको चालु आर्थिक वर्षको सशर्त अनुदानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । थप बजेट उपलब्ध भएमा बाँकी स्थानीय तहमा पशु चिकित्सा स्नातक भर्ना गर्न बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको सहप्रवक्ता डा तपेन्द्रप्रसाद बोहराले शुक्रबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल देशमा प्रकोपको रुपमा देखापरेको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही स्थानमा अभियानमूखी खोप कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । देशभित्रै लम्पी स्किन रोगको खोप उत्पादन गरी किसानलाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन लम्पी स्किन भाइरसको सिड प्राप्त गर्न मित्र राष्ट्रसँग पहल भइरहेको छ ।लम्पी स्किन रोगका कारण पशुधन क्षति भएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक मापदण्ड मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको सहप्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो । मन्त्रालयले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पेश गरेको जनाएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।बर्डफ्लु रोगको नियन्त्रणका लागि हाल सरकारबाट स्वीकृत ‘बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली, २०७८,’ र ‘बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ बमोजिम काम भइरहेको छ । उक्त रोग नियन्त्रण तथा रोकथामलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयास जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगबाट प्रभावित किसानलाई पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत मन्त्रालय र सम्वन्धित प्रदेशमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।पशुपन्क्षीमा देखापर्ने सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्रदेश तथा स्थानीय तहको राय सुझाव संलग्न गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । पशुपन्छी विकास क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत रहेका बेला अवरुद्ध हुने गरी कुनै काम नगर्न संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधानमा सरोकार भएकालाई मन्त्रालयले अपिल गरेको छ ।नेपालका सबै स्थानीय तहमा पशु सेवातर्फका अधिकृत तथा प्राविधिक सहायकको दरबन्दी स्वीकृत रहेको र सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश लोक सेवाले पदपूर्ति निरन्तर गर्ने गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत निकायको सेवा प्रवाहलगायत विषयमा पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठनले माग गरेका विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको सहप्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो । मन्त्रालयले सम्बन्धित विषय सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६ र ४७ मार्फत मन्त्रालय मातहतका केही संरचना खारेजी तथा पुनःसंरचनामा परेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कार्यालयको बजेट प्रणालीमा शून्य रहेको विषयमा ती सबै निकायको बजेट एकमुष्ट रुपमा मन्त्रालयमै विनियोजन गरिएको थियो ।चालु आवमा शून्य बजेट प्रविष्टिका कारण केही कार्यालयमार्फत प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएकोमा मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट ती कार्यालयको पुन : बजेट प्रविष्टि कार्य फुकुवा भइसकेको जनाइएको छ । बजेट प्रविष्टको कार्य भइरहेको छ ।