क्यानडाले आगामी दुई वर्षसम्मका लागि आफ्नो देशमा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने जनाएपछि यसको असर क्यानडा जाने तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूमा पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बताएका छन्।

आवास र स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउन समस्या भएको उल्लेख गर्दै क्यानडाले अध्ययन अनुमतिमा ३५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने जनाएको छ।सन् २०२२ मा क्यानडामा अध्ययनका लागि ८,००,००० विदेशी विद्यार्थीहरू पुगेका थिए। यस्तो सङ्ख्या त्यसको एक दशकअघि २,१४,००० मात्रै थियो।

क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले यो वर्ष स्नातक अध्ययनका लागि ३,६०,००० अनुमति मात्रै वितरण गरिने बताएका छन्।यसको प्रत्यक्ष असर पछिल्लो समय प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बनिरहेको क्यानडामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूमा पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए।

“कुनै किसिमको आप्रवासन नीतिमा प्रतिबन्धहरू थपिए भने अरू देशका जस्तै नेपालका विद्यार्थीहरूलाई पनि असर त पार्ने नै भयो,” सापकोटाले भने।

“अहिलेको सूचना प्रविधिको जमानामा अलिकति सजय भएर मात्रै पढ्न जाने देश र विश्वविद्यालय रोज्न हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध छ।”अहिले क्यानडाका विभिन्न प्रान्तमा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको चापलाई ध्यान पुर्‍याएर सबै प्रान्तमा निश्चित सङ्ख्यामा विद्यार्थी जान पाउने गरी सरकारले त्यस्तो अनुमति दिने बताइएको छ। त्यसका आधारमा प्रान्तहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्नाको कोटा तोक्ने छन्।

यो सीमा स्नातक वा अन्डरग्राजुएट विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै तोकिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालका शैक्षिक परामर्श दाताहरूले स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि यो नीतिले असर नपुग्ने ठानिएको बताएका छन्। त्यसै गरी अध्ययन अनुमति नवीकरण गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो लागू नहुने बताइएको छ।

मुख्य परिवर्तन के के हुन्
पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै क्यानडा सरकारले आगामी सेप्टेम्बरसम्म कलेजहरूमा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूका लागि वर्क पर्मिट अर्थात् श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने भएको छ। यस्तो स्वीकृति सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा दिइने गरिएको थियो।

अध्यागमन मन्त्रीले कुनै निश्चित देशका विद्यार्थीप्रति नयाँ नीति लक्षित नरहेको र सबैका हकमा यो लागु हुने बताएका छन्।

केही कलेजहरूले चर्को शुल्क लिएर उच्च सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना लिएको तर विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक सहयोग नगरेको त्यहाँका मन्त्रीको दाबी छ। शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि यस्तो नीति लिइएको क्यानडाले जनाएको छ।

जस्टिन ट्रूडो नेतृत्वको सरकारमाथि क्यानडामा आवास समस्या सम्बोधनका लागि दबाव बढिरहेका बेला नयाँ नीति घोषणा गरिएको बताइएको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा क्यानडामा घर भाडा २२ प्रतिशतसम्म बढेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। कतिपयले बढ्दो आप्रवासीहरूको सङ्ख्यालाई यसको कारक ठानेका छन्।क्यानडामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च छ। केही महिनाअघि मात्रै यो देशको जनसङ्ख्या ४ करोड पुगेको थियो।

पाको उमेरका मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको क्यानडाले कामदारहरूको आवश्यकता पुर्‍याउन यसअघि आफ्नो आप्रवासन नीति खुकुलो बनाएको थियो।क्यानडाको नयाँ नीतिले त्यहाँ जाने योजनामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई असर गर्ने शैक्षिक परामर्शदाताहरू बताउँछन्।

शैक्षिक परामर्शदाताहरूको संस्था ईक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार नेपालबाट क्यानडा जाने विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकांश स्नातक तहको पढाइका लागि जाने गरेका छन्।

“क्यानडा पनि काम पाइने ठाउँको रूपमा जाने गन्तव्य थियो। तर २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई पीजीडब्लूपी (श्रम स्वीकृति)को अधिकार दिएको छैन त्यसले गर्दा अब क्यानडा जाने सङ्ख्या घट्ने देखिन्छ,” उनले भने।

नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ?
क्यानडाको नयाँ नीतिले त्यहाँ जाने योजनामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई असर गर्ने शैक्षिक परामर्शदाताहरू बताउँछन्।शैक्षिक परामर्शदाताहरूको संस्था ईक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार नेपालबाट क्यानडा जाने विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकांश स्नातक तहको पढाइका लागि जाने गरेका छन्।

“क्यानडा पनि काम पाइने ठाउँको रूपमा जाने गन्तव्य थियो। तर २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई पीजीडब्लूपी (श्रम स्वीकृति)को अधिकार दिएको छैन त्यसले गर्दा अब क्यानडा जाने सङ्ख्या घट्ने देखिन्छ,” उनले भने।
भट्टराई नयाँ नीति र त्यहाँ देखिएको आवास र रोजगारीको समस्याका कारण क्यानडा जान धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्।“अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने र परामर्श लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँ गइहाल्ने र काम पाइहाल्छ भन्ने अवस्था अहिले क्यानडामा छैन,” उनले भने।

“क्यानडा शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्ला तर त्यहीँ काम गर्छु र कमाउँछु भन्ने अपेक्षा बोकेर जाने विद्यार्थीहरूको लागि गन्तव्य बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।”समाचार बीबीसी नेपालीबाट