काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गरेको छ  ।

साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारी स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन मन्त्रालयको सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमलाई प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाली  सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चारजना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एकजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एकजना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

–एसियाली विकास बैंकबाट क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रश्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।

–बेलायत सरकारबाट इन्हयान्सिङ जेण्डर एण्ड ह्युमन डेभलपमेण्ट आउटकम थ्रु सिस्टम्स स्ट्रेन्थिङ्ग्स कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.८ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ (करिब ६ अर्ब ५८ करोड) अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।

–बेलायत सरकारवाट रेसिलेन्स एडप्टेसन एन्ड इन्क्लुसन इन नेपाल कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ३८.५ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ (करिब ६ अर्ब ५० करोड) अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।

–राजश्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने ।

–सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव श्री उदयराज सापकोटालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।

–रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा, नेपाल कानून आयोगको सहसचिव पदमा कार्यरत पारावर डुङ्गानालाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा ।

–श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने । प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने ।

–नेपाली सेनाका १ जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, ४ जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा १ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र १ जना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने ।

–राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गर्ने ।

–नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाका लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक राजेश कुमार भोछिभोयालाई तोक्ने ।

–नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा देहायका पदाधिकारीहरूलाई मनोनीत गर्नेः

१. कोशी: रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिप कुमार अग्रवाल
२. मधेश – बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल
३. बागमती : गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दिपक रिसाल
४. गण्डकी: पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मन्जु गुरुङ
५. लुम्बिनी: तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड
६. कर्णालीः पन्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी
७. सुदूरपश्चिमः लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशीला शाही’