‘खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन बाँदर र बँदेललाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ’


काठमाडौँ, १२ फागुन : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरता घटाउन बाँदर र बँदेललाई नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको बै सांसद राजेन्द्र बजगाइँले प्रस्तुत गर्नुभएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तोमा जोड दिएका हुन् । बजगाइँले ‘नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर र जङ्गली सुङ्गुर (बँदेल) को आतङ्कबाट खेतीबाली नष्ट भई किसानको सुरक्षामा खतरा पैदा भएकाले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दै कृषि सुरक्षाको सुनिश्चितता, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको आवश्यकता भएको’ भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सांसद बजगाइँले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७१ बमोजिम बाँदर नियन्त्रणका लागि वैकल्पिक उपाय र बँदेल व्यवस्थापनका लागि शिकारी नीति आवश्यक भएको भन्दै सांसद यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उक्त प्रस्तावको समर्थनमा सांसदद्वय उदयशम्शेर जबरा र सञ्जयकुमार गौतम रहनुभएको छ ।
सांसद बजगाइँले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यून गर्न यसको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । बाँदरले बस्ती विस्थापित गराएको, लेलेमा खोलिएको बाँदर केन्द्र हटाएपछि धेरैतिर बाँदरको समस्या बढेको उहाँले बताउनुभयो । धार्मिक रूपमा बाँदर मारिनुहुन्न भन्ने मान्यताले पनि धेरै समस्या भएको बजगाइँको भनाइ थियो । “भुटानमा कुकुरलाई मारिएको, त्यहाँ पनि कुकुरलाई भैरवका रूपमा मानिने रहेछ । बाँदरलाई नमारिकन पनि निकासी, पैठारी गर्न सकिन्छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रस्तावमाथि समर्थन गर्नुहुँदै सांसद उदयशम्शेर जबराले तराई क्षेत्रमा बँदेलको आक्रमणले पहिलेदेखि नै समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । तराईमा शिकार गर्न नसक्ने व्यक्तिको बाली बँदेलले नष्ट गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । केही देशमा कानुनसम्मत रूपमा बँदेल मार्ने गरिएको भन्दै जबराले बँदेललाई प्रयोगात्मक रूपमा कानुनसम्मत शिकार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
ललितपुर जिल्लामा विसं २०७० भन्दा अहिले बाँदर बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले छ महिना लगाएर गरेको खेती बाँदरले दुई घण्टामै सिध्याउने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा नील गाईले पनि बाली नष्ट गर्नुका साथै मानवी क्षतिसमेत गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले बाँदर, बँदेलको आहारा नभएर बस्तीमा पस्ने र बाली क्षति गर्ने गरेको बताउँदै मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ११ जना पशुचिकित्सकले भारतमा बाँदर, बँदेल व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएर आएको विषयमा पनि धारणा राख्नुभयो ।
सांसद गणेशप्रसाद पराजुलीले वन र कृषि दुवै मन्त्रालयसँग यो प्रस्ताव सम्बन्धित रहेकाले समस्या समाधान गर्न विज्ञसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कुसुमदेवी थापाले वन्यजन्तुका कारण कृषिमा समस्या भइरहेकाले बाँदर, बँदेलजस्ता जन्तुलाई बन्ध्याकरण गर्न कृषि समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सुनाउनुभयो ।
सांसद सीता मिजारले प्रस्तावमा समर्थन गर्दै बाँदर र बँदेलका कारण मानिसले कष्टपूर्ण जीवन बिताएको, धार्मिक स्थलमा क्षति गरेको, पर्यटकलाई दुःख दिएकाले कानुन बनाएर सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । वन जङ्गलमै फलफूल रोपेर वन्यजन्तु बस्तीमा आउनै नपर्ने वातावरण बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ग्रामीण भेगमा बाँदर र बँदेलकै कारण मानिस थातथलो छोड्ने अवस्था आएको भन्दै यी जीवलाई उपयोग गर्ने नीति पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लेलेमा रहेको बाँदर अनुसन्धान केन्द्रले एउटा बाँदर रु २५ हजारमा किन्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन पनि बाँदर र बँदेलको नियन्त्रण आवश्यक रहेको सांसद केसीको भनाइ थियो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले विसं २०७० मा संसद्मा तत्कालीन सांसद कमल पँगेनीले कुरा उठाउँदा बाँदरका कुरा पनि गर्ने भनिएको स्मरण गर्दै हाल बाँदरकै कारण धेरैले बसाइँसराइ गर्नु परेको सुनाउनुभयो ।
सांसद मनिष झाले सर्प र कुकुरको टोकाइबाट विश्वमै धेरै मानिस पीडित हुने गरेको सुनाउँदै तेस्रोमा बाँदरको टोकाइबाट समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । सहरी मन्दिर क्षेत्रमा मानिसले बाँदरलाई खाना खान दिँदा पछि घरतिर आउने गरेको उहाँको भनाइ थियो । सहर र गाउँमा बाँदर नियन्त्रणको रणनीति फरक रहेकाले त्यसैअनुसार समाधानका उपाय खोजिनुपर्ने झाले बताउनुभयो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले वन, जङ्गल मासिन थालेकाले बाँदर र बँदेल बस्तीमा छिरेको बताउँदै नीलगाईको समस्या पनि यसै प्रस्तावसँग राखेर समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धनुषा, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नीलगाईको समस्या धेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।