पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता पुष्टि गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले चुनौती दिँदै विमानस्थल निर्माणमा गुणस्तरमा केही सम्झौता नगरेको उनले बताए ।

हिजो पोखरामा भएको विमानस्थल अनुगमन तथा पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका अधिकारीले विमानस्थल निर्माण सम्झौता बाहेक विमानस्थलमा दुई वटा बोर्डिङ ब्रिज थपिएको र पोखराको भूगोललाई ध्यान दिई ३४ सेन्टिमिटर बाक्लो कङ्क्रिटको प्रयोग गरी रनवे र ट्याक्सी वे निर्माण गरिएको जुन ५० औँ १०० औँ वर्षसम्म पनि केही नहुने उनले जनाए ।

विमानस्थलको गुणस्तर र भौगोलिक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइएको पोखरा विमानस्थल हाल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ।

हालसम्म चार्टर उडान बाहेक नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत पोखराको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने पोखरेलीको सपना सपनामै सीमित हुनुपरेको छ ।

पोखरेली जनताको पटक पटकको आन्दोलन र दबाबपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न त भयो, तर अपेक्षा अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सरकारले चिनियाँ लगानीमा विमानस्थल बनाए पनि चीनले रणनीतिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत रहेको घोषणा गरेपछि पोखरा विमानस्थल भूराजनीतिक भुमरीमा फसेको छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ सालमा ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२ सालमा थप ७९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर तीन हजार ८९९ रोपनी जग्गामा बनेको विमानस्थलका लागि चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।

२०६८ मंसीर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि २०७१ जेठ ८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँमा ‘आईकाओ फोरडी क्याटेगोरी’ को विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीच ‘इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी)’ मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

चीन सरकारले एक्जिम बैंकले मार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने शर्त राखेका कारण अन्य कम्पनी आउन पाएनन्।

त्यसपछि २०७२ कात्तिक १० मा मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणलाई विमानस्थल निर्माणमा लगाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पश्चात् नेपाल र चीन सरकारबीच (जी टू जी मोडलमा) २०७२ चैत ८ मा सम्झौता भयो।

महँगी ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको सो विमानस्थल देख्नलाई आकर्षक भए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो लागि सकेको छैन ।