काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि नेकपा एमाले र कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

आउँदो निर्वाचन २०८२ साल फागुन २१ गते गर्ने गरी सोमबार निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नेकपा एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएकाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि दलहरुबीच छलफल हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । गौतमले असंवैधानिक तबरले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले त्यसविरुद्ध अदालत जान छलफल चल्नु स्वभाविक भएको बताए ।

‘कांग्रेस र एमालेबीच सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि छलफल भइरहेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । दुई दलबीच छलफल गरेर सहमतिका आधारमा दलहरुलाई साथमा अगाडि बढ्छौं । कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गर्छौं’, गौतमले भने, ‘संविधान पक्षधर दलहरूसँग अन्य दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ ।’

गौतमले दलहरुबीच सहमति भएर निष्कर्ष निकालेपछि कुन दिने अदालत जाने भन्ने विषय टुंगिने बताएका छन् । उनका अनुसार अदालत जाने मोडेलको विषय भने टुंगिन बाँकी छ । गौतमले भने, ‘अहिले हामी छलफलको चरणमा नै छौं । कसरी जाने, कहिले जाने भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि बाँकी काम अगाडि बढ्छ ।’

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा क्षति पुगेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सुनुवाइ मात्र सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सर्भरको समस्याले गर्दा नियमित पेशीको काम कारबाही गर्न अझै समय लाग्ने जनाएको छ ।

यस अगाडि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको जनाएका थिए । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको माग थियो ।