काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भूमि आयोग खारेज गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पोखरेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेर लाखौं भूमिहीनको जग्गा पाउने मौलिक हकलाई खारेज गरेको दाबी गरेका हुन् ।

अघिल्लो सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट स्वीकार्य हुने तर त्यसै अन्तर्गत बनेको भूमि आयोग किन अस्वीकार्य भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । पोखरेलले आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको मौलिक हक खारेजी गर्नु सरहको भएको टिप्पणी गरे ।

‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौं भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘पुरानै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट चाँहि स्वीकार्य हुने, त्यसै नीतिअन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग कसरी बेठिक हुन सक्छ ?’

सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमि आयोग र सम्पूर्ण जिल्ला समितिहरू पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपुर्जा पाउने तयारीमा रहेका हजारौं सुकुमबासीहरू निराश बनेका छन् । अघिल्लो सरकारले गतवर्ष कात्तिक १३ गते हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।