काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने तयारी नगरेको आरोप लगाएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय छलफलमा सहभागी हुँदै एमालेले सात बुँदे धारणा पेश गर्दै चुनाव नहुने खतरा औंल्याएको हो । एमालेका उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले आयोगमा धारणा प्रस्तुत गर्दै यदि चुनाव समयमै नभएमा संसद पुनः स्थापना बाहेक विकल्प नहुने बताएका छन् । एमालेले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाउँदै भनेको छ, ‘राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्दै, पुराना दलहरूलाई चुनावमा अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले न्यूनतम चुनावी वातावरण समेत बनाउन सकेको छैन ।’

यस्ता छन् एमालेको सात बुँदे धारणा
– सरकार २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न कानुनी रूपमा बाध्य भए पनि तयारी नगरेको ।
– मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन स्थगित हुनु सरकारको असक्षमता देखाउने प्रमाण ।
– सबै दललाई समान अवसर दिनुको साटो विशिष्ट दललाई निषेध गर्ने प्रयास ।
–मुलुकभर एकैसाथ चुनाव आवश्यक भए पनि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छैन ।
–जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटमा अवरोध सिर्जना भइरहेको ।
–खेल सुरु भइसकेपछि नियम नफेरिए जस्तै, निर्वाचन प्रक्रिया बीचमै बद्लिन नहुने ।
–असंवैधानिक रूपमा सत्ता कब्जा गरिएको अवस्था आएमा विगतको जनमत पुनःस्थापना अपरिहार्य ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहे पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको उनले बताए । सरकारले दलहरुलाई विश्वासको वातावरणमा लिएर निर्वाचन गराउनको लागि कुनै भूमिका नखेलेको उनको आरोप छ । उनले सरकार राजनितिक दलहरुको विरुद्धमा लागिरहेको पनि जिकिर गरे । सरकारले दलहरुको विरुद्धमा प्रतिशोध लिने, बदला लिने, गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने खालका गतिवधि अगाडि बढाएको उनको भनाई छ । सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन गर्छ भन्नेमा शंका पैदा भएको उनले बताए ।