काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा लिखित जबाफ दिएका छन् । यो रिट युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकायुले दायर गरेका थिए, जसमा ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । ओलीका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अदालतमा जबाफ पेश गरेका थिए । जबाफमा ओलीले भदौ २४ को घटनालाई ‘अराजक र असामान्य अवस्था’ भएको भन्दै त्यसबाट लाभ उठाउने व्यक्तिहरू नै यसको ‘सिर्जनाकर्ता’ भएको बताएका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । अराजक अवस्थाको सिर्जना गराई सुशीला कार्की र उनका मन्त्रीहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रयास गरेका छन् । मैले नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको हुँ ।’
उनले थपेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नगरी सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नु संवैधानिक उल्लङ्घन हो ।’ ओलीले अदालतलाई स्पष्ट पारेका छन् कि उनले कुनै पनि सिफारिस वा अनुमति दिएर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन ।

अर्कोतर्फ, ओलीले संविधानको धारा १३२ (२) को हवाला दिँदै प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । यसै कारण, प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भएको उनले जबाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले यस घटनालाई अवैधानिक ठहर गर्दै भनेका छन्, ‘सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएकाले यसले गरेका काम स्वतः खारेज हुनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत छ । यस निर्णयलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।’ नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको ओलीको जबाफमा उल्लेख गरिएको छ ।