काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशीमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुने कार्यक्रम छ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट आज दिनको अन्तिम सुनुवाइको क्रममा राखिएको छ। क्रम संख्या ‘छ’ मा परेकोले अन्य सबै मुद्दा टुंगिएपछि मात्र यसमा बहस सुरु हुनेछ। एमालेले रिटमार्फत सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको तथा सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकिएको तर्क रिटमा उल्लेख छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको भदौ २७ गतेको निर्णय, शपथ ग्रहण तथा त्यसपछिका सबै नियुक्ति र कार्यहरू बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा अहिलेको सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय, कार्यविधि र नियुक्तिहरू कानुनी आधारविहीन ठहरिने दाबी गर्दै एमालेले ‘गैरकानुनी सरकार’का नाताले सबै कार्य शून्य हुने माग राखेको छ। साथै प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उल्ट्याई तत्काल संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश जारी गराउन आग्रह गरिएको छ।

‘भदौ २४ गतेपछि भएको समयलाई शून्य अवधि घोषित गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियोस् र सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंगहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा रहून्,’ रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न तथा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख र संसद सचिवालयका नाममा पनि आदेश दिन माग गरिएको छ।