पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका १६ अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेका छन् । पहिलेको व्यवस्थापन समिति भंग गरेर दुई प्रमुख दलबीच भागबण्डा गरिएको हो ।

अहिले ११ वटा जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ भने बाँकी अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि बागबण्डाबाटै टुंग्याउने तयारी छ । कांग्रेसले नवलपुरको मध्यबिन्दु, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पाएको छ । बागलुङको धौलागिरि, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एमालेले पाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ र पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकको जिल्ला बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पतालको अध्यक्षमा पनि कांग्रेस कोटाबाट कमल भुसाल नियुक्त भएका छन् । एमालेको भागमा परेको बागलुङकै धौलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा श्रीप्रसाद शर्मा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । जनरल तथा सरुवा रोग लेखनाथ पोखरामा ऋषिराज जमरकट्टेल, स्याङजा अस्पतलमा डिलकुमार भूजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ र मनाङमा अर्विण गुरुङ नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ गठन आदेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै सबै अस्पतालका व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको थियो । यसअघि मातहतका अस्पतालहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नयाँ शक्तिलगायतले भागबण्डा गरेका थिए ।

यसअघिको गठन आदेश अनुसार माओवादीका तर्फबाटसमेत अध्यक्षको कार्यकाल रहेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा माओवादी कोटाबाट हरिजंग तामाङ अध्यक्ष थिए ।

उनै तामाङकै निमन्त्रणामा भदौ ६ गते लमजुङ जिल्ला अस्पतालको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सेवाको थालनी गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो । एमालेबाट स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले समिति खारेज भइसकेकाले कुनै पनि कार्यक्रम समितिको नामबाट नराख्न दबाब दिएपछि कार्यक्रम नै रद्ध भएको थियो र लमजुङ पुगिसकेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल फर्किनुपरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा अस्पतालहरुको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो । २ आयुर्वेदसहित ५ जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि अर्को महिनाभित्र नियुक्त गरी सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीयवासी रहेका स्नातक पास गरेका व्यक्तिहरुबाट अध्यक्ष नियुक्त गरिएको मन्त्री पाठकको भनाइ थियो । ‘व्यक्तिको योग्यताका आधारमा नियुक्त गरिएको हो, आस्थाका आधारमा भागबण्डा गरिएको होइन,’ स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भने, ‘नियुक्त गरिएका व्यक्ति कुनै पार्टीमा आवद्ध हुन सक्ने कुरालाई अस्वभाविक लिनु भएन ।’

नयाँ गठन आदेशअनुसार १ सय र ५० शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने सबै अस्पतालको अध्यक्ष हुन सम्बन्धित जिल्लाकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने छ ।

२५ शय्यासम्मका अस्पतालमा भने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । १ सय र ५० शय्याका अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनका लागि प्लस टु वा प्रवीणता तहको हुनुपर्ने निर्णय भएको छ । अस्पतालमा ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने व्यवीस्था छ । जसमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

एक सय र ५० शैय्याका हकमा स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गरी ९ सदस्यीय समिति रहने नयाँ गठन आदेशमा उल्लेख छ । २५ शय्याको अस्पतालमा ७ सदस्यीय समिति रहने छन् ।

यसअघि सरकारले भागबण्डामा तोकिएका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार मुस्ताङ, तनहुँलगायतका जिल्लामा समन्वय समितिका प्रमुखले नै अध्यक्षका रुपमा काम गर्न थालिसकेका थिए । यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ गठन आदेश ल्याएर समितिको अध्यक्ष भागबण्डामा नियुक्त गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको संघीय सरकार हटाएर नागरिक सरकार गठन भएको भए पनि गण्डकीमा भने दुवै दल सम्मिलित सरकार छ । नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ ।