काठमाडौं । जर्मनीमा सिपमूलक प्रशिक्षणसँगै कामका लागि जाने नेपालीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको हो ।

हाल सिपमूलक प्रशिक्षणसँगै प्रशिक्षार्थी र व्यवसायिक काममा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसामा समस्या हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई नो अब्जेक्सन लेटर(एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले समेत विद्यार्थी भएकालाई श्रम स्वीकृति दिएर पठाउन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा दुई वर्ष नेपालमा जर्मन भाषा पढेर अध्ययन तथा कामको लागि जाने नेपालीहरू समस्यामा पर्दै आएको बताउँछन् ।

नेपालबाट भाषा पढेर हरेक वर्ष ५ सयको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी जर्मनी जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले श्रमिक भनेर एनओसी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ, र श्रम मन्त्रालय विद्यार्थी भनेर श्रम स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
जर्मनीको भिसा प्राप्त गरी कामका लागि जाने क्रममा नेपालको अध्यागमनले एनओसी माग्ने गरेको छ । यस प्रकारको काममा जर्मन कानुन अनुसार वर्किङ भिसा नै पाउने नेपालस्थित जर्मन राजदूतावासले जनाएको थियो ।

अब भने नेपाली कामदारको सुरक्षा, सुविधा र कल्याणलाई ध्यान दिई नीतिगत निर्णयगरी श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर मात्रै पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

श्रम मन्त्रालयले २०८२ साउन ४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट श्रम स्वीकृतिको लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी परराष्ट्र, कानुन र शिक्षा मन्त्रालयसँग रायरसुझाव माग गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म त्यस विषयमा राय सुझाव नदिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे का अनुसार श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग राय सुझाव माग गरिएको र हालसम्म प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

भाषाको नाममा ठगिँदै विद्यार्थी

जर्मनीले हरेक वर्ष भाषा परीक्षामार्फत ५ सय जना नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ । विभिन्न ५ तहमा जर्मन भाषा पढेर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ए–१ बिगिनर, ए–२ इलेमेन्टरी, बी–१ इन्टरमिडिएट, बी–२ अप्पर इन्टरमिडिएट, सी–१ एडभान्स गरेर ५ तहको भाषा पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा तह पढिसकेपछि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त तहको भाषा परीक्षामा पास भएपछि अर्को तहको भाषा पढ्नुपर्ने र त्यसको समेत परीक्षा दिएर पास भएपछि मात्रै जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा जान पाउने नियम रहेको छ । तर, जर्मन भाषा पढाउने भनेर खुलेका इन्स्ट्यिुटले विद्यार्थीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको पाईएको छ ।

काठमाडौंमा जर्मनी भाषा परीक्षाको अफिसियल पार्टनर गोथे जेन्टरुम हो । जसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा ९ जना छन् । नेपालका लागि जर्मन राजदूतसहित ५ जना विदेशी छन् भने अध्यक्ष प्रा.डा रमेश कुमार मास्केसहित ४ जना नेपाली छन् ।

थापाथलीमा रहेको गोथेले ए–१ कोर्षको १६ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यस्तै थप कोर्षहरूको समेत सोही अनुसारको शुल्क लिने गरेको छ । दुई वर्षमा एक जना विद्यार्थीले सबै कोर्ष सक्नका लागि मात्रै एकदेखि डेढ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छन् ।

अन्य संस्थाले पनि जर्मनी भाषाको कोर्षका लागि सोही अनुपातमा शुल्क लिने गरेका छन् । दुई वर्ष लगातार पढेर जर्मनी जाने सपना बुनिरहेकाहरूको सपना त्यतिबेला चकनाचुर हुन्छ, जतिबेला परीक्षाको लागि अनलाइन आवेदन नै दिन पाउँदैनन् ।

जर्मन भाषा परीक्षा समेत गोथेमार्फत हुने गरेको छ । वर्षमा तोकिएको ५ सयको कोटामा अधिकांश विद्यार्थी यही पढेकाले पाउँछन् ।

त्यहाँ पढ्ने बाहेकका विद्यार्थीले अनलाइन फारम भर्नका लागि कोटा समेत नपाउने गरेका छन् ।

गोथेमै पढ्ने विद्यार्थीले समेत परीक्षा दिन पाउँदैनन् । बी–२ कोर्ष पढेर परीक्षा दिन नपाएको एक विद्यार्थीले बताएका छन् । परीक्षाको मिति नपाएपछि धेरै विद्यार्थी भारत जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

चाबहिलको एक इन्स्ट्यिुटमा पढ्ने एक विद्यार्थीले गोथेमा पढ्ने बाहेकका विद्यार्थीले परीक्षाको लागि मिति पाउन निकै गाह्रो रहेको बताएका छन् ।

‘गोथेमा पढ्न शुल्क एकदमै महँगो छ । अझ कोटाका कारण पढ्नै पाउन मुस्किल हुन्छ’ ती विद्यार्थीले भने, ‘त्यो बाहेक अन्य संस्थामा पढ्ने हामीले त परीक्षाको मिति पाउँदैनौं ।’

दुई वर्षसम्म पढेर परीक्षाका लागि नै समस्या हुने भएपछि धेरैलाई समस्या परिरहेको ती विद्यार्थी बताउँछन् ।

‘हजारौं विद्यार्थीले एकातिर दुई वर्षको समय खेर फालिरहेका छन्, अर्कोतिर डेढ लाखसम्म खर्च गरिरहेका छन् । परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि किन पढाउनु ? किन परीक्षा लिनु ?,’ ती विद्यार्थीले आक्रोश पोख्छन् ।