काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनबाट पारित निर्णय तीन महिनामै संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । भृकुटीमण्डपमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने सूचना पाएसँगै केन्द्रीय सदस्यहरू पक्ष–विपक्षमा उभिँदै विरोध जनाउन थालेका छन्, यद्यपि प्रस्ताव औपचारिक रूपमा पेस भइसकेको छैन ।

यसअघि शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले विधान संशोधन गरी पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित आफ्नै समूहका नेताहरूको विरोधपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि सचिवालयबाट असफल भएको प्रस्ताव ओलीले अब केन्द्रीय कमिटीको बहुमत प्रयोग गरी पास गराउने प्रयास गरेको बुझिएको छ ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट एक अध्यक्ष, वरिष्ठसहित सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव गरी १९ सदस्यीय पदाधिकारी र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएका थिए । तर गत भदौ २०–२२ मा ललितपुरमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या घटाएर १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अब ओलीले विधानमा उल्लेखित संरचनालाई उल्ट्याउँदै दुई उपाध्यक्ष र दुई सचिव थप्ने, साथै केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ३०१ सदस्यीय नै कायम राख्ने प्रस्ताव ल्याउन लागेको नेताहरूले बताएका छन् । मौजुदा केन्द्रीय कमिटीमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य ओली पक्षका भएकाले बहुमतको बलमा विधान संशोधन गराउने रणनीति उनले लिएको बुझिन्छ ।

तर संस्थापन इतर मात्र होइन, ओली पक्षकै केही नेताहरू पनि यसका विपक्षमा देखिएका छन् । सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल समूहले विधान संशोधन गर्नै परे ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा पनि यथावत् राख्नुपर्ने शर्त राखेपछि ओली तत्काल पछि हटेका थिए । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तीन दिनसम्म छलफल गरेर पारित गरिएको विधानलाई तीन महिनामै संशोधन गर्दा पार्टीभित्र गलत सन्देश जाने भन्दै तत्काल संशोधन व्यावहारिक नहुने बताएका थिए ।
यद्यपि जारी महाधिवेशनको सन्दर्भमा ओलीलाई आफ्नै पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

महासचिव र उपमहासचिवलगायत पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएपछि सहमति जुटाउन कठिन देखिएको छ । महासचिवमा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबी छ भने ओली स्वयं शंकर पोखरेलको पक्षमा देखिएका छन्। उपाध्यक्ष र सचिव पदमा पनि दर्जनौँ नेताहरू आकांक्षी बनेका छन् । यही कारण पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएर यथास्थितिमा राख्दा भागबण्डा मिलाउन सजिलो हुने ठहर ओलीले गरेको नेताहरूको विश्लेषण छ । तर विधान महाधिवेशनको निर्णय छिट्टै उल्ट्याउने प्रयासले पार्टीको विधि, प्रक्रिया र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमै विरोध चर्किदै गएको छ ।