काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानलाई राजनीतिक तहसम्म विस्तार गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ओलीलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले ओलीको बयान अझै बाँकी रहेकाले आयोगले करिब एक साताको समय दिएर बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘ओलीजीलाई बोलाउने प्रक्रियामा छौं । आउनु भएन भने त्यसबारे आवश्यक निर्णय समयमै हुन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उहाँका लागि प्रश्नपत्र समेत तयार भइसकेको छ ।’

आयोगका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । लेखकसँग सोमबार र बुधबार गरी दुई चरणमा बयान लिइएको थियो । आयोगले यसअघि आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि विस्तृत बयान लिइसकेको जनाएको छ । यस क्रममा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायतको बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको बयान सकिएपछि आयोग राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको हो । आयोग अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गरिएको छ र थपिएको समयभित्र सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ५ असोजमा गठन गरिएको यस आयोगले घटनासँग सम्बन्धित कागजात, विवरण र प्रत्यक्ष सरोकारवालाको बयानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा निर्णय तहमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।