काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ । झण्डै तीन घण्टा चलेको यो भेटवार्तालाई आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसको वातावरण निर्माणसँग जोडेर हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार ओली बिहीबार बिहान करिब ११ बजे बालुवाटार पुगेका थिए । उनी आफ्ना स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई मात्र साथमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग एक्लै संवादमा बसेका थिए । भेटमा मुख्यतः फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, त्यसको तयारी र राजनीतिक वातावरणबारे गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पछिल्लो समय सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । एमालेले चुनाव बहिष्कार गर्न सक्ने संकेत समेत दिएका ओलीले भने आवश्यक वातावरण बनेमा पार्टी सहभागी हुन तयार रहेको धारणा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले भने चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सबै दलको सहभागिताका लागि संवाद आवश्यक रहेको बताएको स्रोतको दाबी छ ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने बुधबार मात्र चुनावको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आशंका व्यक्त गरेका ओली प्रधानमन्त्री कार्कीको बोलावटमा बिहीबार बालुवाटार पुगेका थिए । यसले दुबै नेताबीच पछिल्ला दिनमा संवादको दूरी घट्दै गएको संकेत गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जनेजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन भएको थियो । त्यसयता कार्की र ओलीबीच प्रत्यक्ष संवाद न्यून थियो । सुरुका केही महिना प्रधानमन्त्री कार्की तीन शीर्ष नेतासँग भेट्न अनिच्छुक देखिएकी थिइन्, जसका कारण चुनावी वातावरण नबन्ने भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा पुस ८ गते शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्की, ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पहिलो पटक संयुक्त भेटवार्ता भएको थियो । त्यस भेटपछि बालुवाटारमै थप संवाद गर्ने सहमति बनेको थियो । पुस १२ गते प्रधानमन्त्री कार्कीसँग देउवा, ओली र प्रचण्डबीच पुनः छलफल भएको थियो ।

त्यसैको निरन्तरताका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्की र ओलीबीच भएको पछिल्लो ‘वान टु वान’ भेटलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो संवादले चुनावी अन्योल घटाउने र दलहरूबीच न्यूनतम सहमति निर्माण गर्ने बाटो खोल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।