काठमाडौं। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै जाँदा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।  सरकारले पनि यसको पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

यसैबीच, एक सरकारी अध्ययनले सन् २०३० सम्म देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ईभी विस्तारको मुख्य आधार चार्जिङ नेटवर्क नै रहेको स्पष्ट पारेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले विद्युतीय यातायातको लक्ष्य पूरा गर्न चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा औँल्याएको हो।

हाल नेपालभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत प्रमुख सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। विद्युतीय सवारीका आधिकारिक बिक्रेता तथा निजी कम्पनीहरूले आफ्नै नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छन्।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स र भिजी अटोमोबाइलले २५०, एमएडब्ल्यू वृद्धिले १६०, दिगो प्रालिले १२०, साइमेक्स इङ्कले ७० तथा शशीला मोटर्सले १७ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। त्रिवेणी ग्रुपसहित अन्य कम्पनीहरूले पनि नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्।

साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले ईभी प्रवर्द्धनका क्रममा नेपालले विभिन्न संरचनागत र नीतिगत चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधारको अभावसँगै ब्याट्रीको उच्च लागत, ब्याट्री पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुनु, ब्याट्री स्वापिङ प्रविधिको अभाव र सडक पूर्वाधारको अवस्था प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन्।

यसबाहेक दक्ष जनशक्तिको कमी, प्राविधिक सीप विकासको अभाव, आवश्यक पाटपुर्जाको आयातमा परनिर्भरता, निजी क्षेत्रको सीमित लगानी, विद्युतीय सवारीको उच्च प्रारम्भिक मूल्य, न्यून पुनःबिक्री मूल्य, गुणस्तर मापन प्रणालीको चुनौती तथा दक्ष चालकको अभावले पनि ईभी क्षेत्रको विकासमा असर गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी राजमार्ग, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त चार्जिङ सुविधा नहुँदा लामो दूरीको यात्रा तथा सार्वजनिक यातायातका रूपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

सरकारले भने देशको करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाएर आन्तरिक रूपमा उत्पादित जलविद्युत्को खपत विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ।

यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढाव र आपूर्ति अवरोधबाट समेत मुलुकलाई सुरक्षित राख्न ईभीको प्रयोग प्रभावकारी हुने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिको चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सात प्रमुख स्थानमा थप पूर्वाधार विस्तारका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ईभी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको बताएका छन्।

मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशव्यापी चार्जिङ स्टेसन सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो योजनाअन्तर्गत पेट्रोल पम्पमै चार्जिङ सुविधा स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रलीबस सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ।

अध्ययन प्रतिवेदनले चुनौतीका बाबजुद ईभी क्षेत्रले नेपालका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने पनि औँल्याएको छ। विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च परम्परागत इन्धनयुक्त सवारीको तुलनामा निकै कम हुने, नयाँ रोजगारीका अवसर बढ्ने, वायु प्रदूषण घट्ने, सहरी यातायात थप व्यवस्थित बन्ने तथा पर्यटन क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म निजी सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यी लक्ष्य प्राप्त गर्न चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य हुनेछ।