काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको छ।

आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपणका लागि तयार गरिएको सो प्रस्तावित विधेयकमाथि बिहीबार सरोकारवालापक्षसँग छलफल भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल,कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालगायत सहभागी थिए।

कानुन मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तथा मुद्दा–मामिला छिटोछरितो निरूपणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।

सोही प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा उक्त विधेयक तयार गरिएको र छलफलपछि विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।