काठमाडौं। अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कले एउटा अमेरिकी संस्थामाथि प्रश्न उठाएपछि पुरानो विवाद फेरि बल्झिएको छ। विवादित संस्थाको नाम हो- नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी)।

मस्कले अमेरिकी सरकारको खर्च कटौती अभियानमा एनईडीलाई समेत निशानामा राख्दै संस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसपछि एनईडीको स्थापना, काम, आर्थिक स्रोत र विश्वका विभिन्न देशमा उसको भूमिकाबारे बहस चर्कियो।

एनईडी कुनै नयाँ भने संस्था होइन। एनईडीले सन् १९८३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको कार्यकालमा स्थापना भएको यो संस्थाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्र, निर्वाचन, राजनीतिक दल, सञ्चार, नागरिक समाज र श्रमिक संगठनसँग सम्बन्धित परियोजनामा सहयोग गर्दै आएको छ।

तर एनईडीको परिचय यतिमात्र हैन, यसलाई अमेरिकी विदेश नीतिको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। 

त्यही कारण एनईडीलाई कतिपय आलोचकले ‘दोस्रो सीआईए’ समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।

यसका पछाडि एनईडीका सहसंस्थापक एलन वेन्सटाइनको पुरानो भनाइ पनि जोडिन्छ। उनले सन् १९९१ मा वासिङ्टन पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा एनईडीले खुला रूपमा गर्ने कतिपय काम विगतमा सीआईएले गोप्य रूपमा गर्ने गरेको आशय व्यक्त गरेका थिए।

आलोचकहरूले यही भनाइलाई एनईडीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाएका हुन्। 

एनईडीसँग जोडिएका प्रमुख चार संस्थामा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई), नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई), सेन्टर फर इन्टरनेसनल प्राइभेट इन्टरप्राइज (सीआईपीई) र सोलिडारिटी सेन्टर पर्छन्।

यी संस्थामार्फत राजनीतिक दल, निर्वाचन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा श्रमिक संगठनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यही संरचनालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको हो।

लोकतन्त्र बलियो बनाउने नाममा सञ्चालित कार्यक्रमले सम्बन्धित देशको राजनीतिक प्रक्रिया र सार्वजनिक नीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन ? यही प्रश्न एनईडीमाथिको विवादको एउटा मुख्य पाटो हो।

निकारागुआ, सर्बिया, युक्रेन, भेनेजुएला र हङकङका राजनीतिक घटनाक्रममा समेत एनईडीको भूमिकाबारे बहस भएको पाइन्छ।

सन् १९९० को निकारागुआ निर्वाचनमा विपक्षी समूह तथा सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई दिइएको अमेरिकी सहयोग, सर्बियामा स्लोबोदान मिलोसेभिचविरुद्धको आन्दोलनमा ‘ओटपोर’ युवा समूहसँग जोडिएको सहयोग तथा युक्रेनका राजनीतिक आन्दोलनमा एनईडी समर्थित परियोजनालाई आलोचकहरूले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

तर यी मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई एनईडीकै कारण भएको निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन। स्थानीय राजनीतिक अवस्था, जनआन्दोलन, सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिकासमेत त्यसमा जोडिन्छ।

नेपालमा एनईडीको चर्चा भने प्रायः तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिसँग जोडिन्छ।

‘स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत’ (एसएफटी) लगायतका संस्थाले अमेरिकी स्रोतबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ। एनईडीका अनुदान विवरणमा तिब्बतसम्बन्धी संस्थाहरूलाई दिइएको सहयोगबारे पनि जानकारी भेटिन्छ।

यही कारण नेपालमा विदेशी फन्डिङ र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्ने गरेको हो।

तिब्बत मामिला नेपालको भूराजनीतिक तथा सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले विदेशी पैसाबाट सञ्चालन हुने तिब्बतसम्बन्धी कार्यक्रमको उद्देश्य के हो ? पैसा कहाँबाट आयो ? कहाँ खर्च भयो ? कसरी परिचालन भयो ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

त्यस्तै, एनईडीलाई कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्ने ‘प्रोक्सी’ नै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न पनि थप प्रमाण चाहिन्छ। संस्थाको वास्तविक गतिविधि, आर्थिक कारोबार, परियोजनाको उद्देश्य र त्यसको कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ।

उसो त एनईडीको बजेटलाई लिएर अमेरिकाभित्रै पनि विवाद छ। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायता तथा सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रयास गर्दा एनईडीको बजेटमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो।

तर अमेरिकी बजेट प्रक्रिया राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा मात्र निर्भर हुँदैन। बजेट स्वीकृतिमा कंग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले बजेट घटाउने वा रोक्ने प्रस्ताव गर्नु र संस्था कानुनी रूपमा बन्द हुनु एउटै कुरा होइन।

एनईडीलाई ‘राष्ट्रपतिभन्दा शक्तिशाली’ संस्था भन्ने किसिमका दाबी पनि सुनिन्छन्। तर यसको बजेट र अधिकार अमेरिकी कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ। मस्कले भने एनईडीमाथि भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित आरोप लगाउँदै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

एनईडी विवादले नेपालमा विदेशी फन्डिङको पारदर्शिताको बहस पनि फेरि तातेको छ।

नेपालमा विदेशी पैसा भित्र्याउने संस्थाले कति रकम पाउँछन् ? कहाँबाट पाउँछन् ? कुन कामका लागि पाउँछन् ? कहाँ खर्च गर्छन् ? स्थानीय तहमा कसरी परिचालन हुन्छ ?  यसमा भने पारदर्शी हुन भने आवश्यक छ।