काठमाडौँ – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले कृषकका उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको, विचौलियाको अस्वभाविक हस्तक्षेपका कारण कृषक एवं उपभोक्ता दुवै मारमा परेका भनी राख्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री चौधरीले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस्तो अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजकत्वमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको समन्वयसहित ‘आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

किसानले उत्पादन गरेका गोलभेँडा खेतमा प्रतिकिलो रु पाच् नपाएर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको, विचौलियाको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण सोही उत्पादन उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा प्रतिकिलो रु ९० सम्म पुगिरहेको अवस्था रहेको भनी सदस्य कोइरालाले सदनमा यसबारे जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

यस्तो स्थितिमा सरकारले बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्न किन नसकेको हो ? भनी सदस्य कोइरालाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चौधरीले कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका विचौलिया संलग्न देखिएका बताउनुभयो ।

“सरकारले अनावश्यक व्यवस्था घटाएर आपूर्ति शृङ्खलालाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।

सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ र नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायबारे कार्यदलले सुझाव दिनेछ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।