काठमाडौं। भदौ १० गते भोटेकोशी त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीको एक महिना पूरा भएको छ। पानीको सतह घटेको छ। उद्धारको तात्कालिक चरण सकिएको छ। तर बाढीले छाडेको पीडा र क्षतिको कथा सकिएको छैन।

कसैको घर छैन। कसैका आफन्त भेटिएका छैनन्। कोही अस्थायी शिविरमा छन्। कसैको रोजगारी गुमेको छ। सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त छन्। पीडितको बिजोक छ।

सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीले ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। ७ हजार ५ सयभन्दा बढी घर प्रभावित भएका छन्। करिब ३३ हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। प्रारम्भिक अनुमानमै क्षति चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

यहीँबाट सरकारको असली धर्मसङ्कट सुरु हुन्छ।

एकातिर भत्किएका सडक र पुल तत्काल बनाउनुपर्नेछ। अर्कोतिर घरबार गुमाएका नागरिकलाई छानो दिनुपर्नेछ। जलविद्युत् आयोजना उठाउनुपर्नेछ। बेपत्ता आफन्त खोजिरहेका परिवारलाई जवाफ दिनुपर्नेछ। राहत पर्खिरहेका परिवारलाई दीर्घकालीन जीवनको आधार दिनुपर्नेछ।

बाढीपछि प्रभावित परिवारका लागि ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। अस्थायी आवासका लागि चार जनाको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयपछि संख्या घटाइएको छ।

अहिले पनि २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १ हजार ३ सय जना छन्।

तर प्रश्न यहि छ, यी परिवार कहिले घर फर्किन्छन्?

बाढीले घरै बगाएपछि फर्किने ठाउँ छैन। अस्थायी आश्रय सधैँको समाधान होइन। सुरक्षित बस्ती र स्थायी आवास निर्माण नगरेसम्म राहतले पीडा टार्ला, समस्या समाधान गर्दैन।

विपद् प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा १ हजार ४ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। ५ हजार ५ सय ५० जना अझै बेपत्ता छन्।

बाढीपछि बरामद भएका १ हजार ३ सय २९ शवको डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। सम्पर्कविहीन व्यक्तिका २ हजार ३५ जना आफन्तको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ।

कतिपय परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु हो। तर एक महिनापछि पनि धेरै परिवार अनिश्चिततामै छन्।

माथिल्लो त्रिशूली १, ए र बी क्षेत्रमा अझै बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ।

बाढीको दशौँ दिन भूमिगत पावरहाउसबाट दुई जनाको जीवित उद्धार भयो। त्यसको भोलिपल्ट सुरुङबाट एक जना र बाढीले बगाएको घरबाट अर्का एक जनाको उद्धार भयो।

त्यसपछि जीवित उद्धारको खबर आएको छैन।

अब चुनौती उद्धारभन्दा ठूलो छ। बाँचेकाहरूको जीवन फेरि कसरी उभ्याउने?

घर गुमाएका परिवारलाई घर चाहिएको छ। आम्दानी गुमाएकालाई काम चाहिएको छ। बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउनुपर्नेछ। स्थानीय बजार र यातायात चलायमान बनाउनुपर्नेछ।

बाढीले ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवासम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम अघि बढेको छ। बेत्रावतीको पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। ३७ वटा झोलुङ्गे पुलको मर्मत पनि अघि बढाइएको छ।

तर यति मात्रै पर्याप्त छैन।

भोटेकोशी त्रिशूली क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचना पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। विद्युत् र सञ्चार सञ्जाल पुनःस्थापनाको काम करिब पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ। अब स्थायी संरचना निर्माणको चरण हो।

प्रारम्भिक अनुमानमै पुनर्निर्माण लागत सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ।

वास्तविक क्षति यकिन गर्न विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ। त्यसपछि पीडीएनए गरिनेछ। त्यसैका आधारमा सरकारले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ।

अब सरकारमाथि प्रश्नै-प्रश्न छ, सडक र पुल बनाउने कि पहिले पीडितको घर बनाउने?  जलविद्युत् आयोजना उठाउने कि विस्थापित परिवारलाई स्थायी बास दिने? यी विकल्पमध्ये एउटालाई मात्र रोज्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेछ।

त्यसमाथि फेरि उस्तै बाढी आएर आज बनाएको संरचना भोलि नै बगाउने अवस्था आउन नदिनुपर्नेछ।  त्यसैले अबको पुनर्निर्माण पुरानै ठाउँमा पुरानै संरचना बनाउने अभियान मात्र हुनु हुँदैन। जोखिम पहिचान गरेर सुरक्षित बस्ती, बलिया पुल, सुरक्षित सडक र विपद् थेग्न सक्ने जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ।

एक महिनाअघि भोटेकोशीको भेलले संरचना बगायो। अहिले त्यही भग्नावशेषमाथि सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ। पीडितलाई राहत दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको जीवन फर्काउनुपर्छ।

भत्किएका संरचना बनाएर मात्र पुग्दैन, फेरि नबग्ने गरी बनाउनुपर्छ। यही दुई कामबीच सरकार धर्मसङ्कटमा छ।