काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनमा महिला, विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्दा ५० प्रतिशत उम्मेदवार धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारमा बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

निर्वाचन कानुनमा महिला, विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्दा ५० प्रतिशत उम्मेदवार धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताए । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजनीतिक दहलरूले ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसद्‌मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिए । निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनको मस्यौदा २०७७ सालमै तयार भए पनि अब भने अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ थियो ।