काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिन नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधारबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानबाट आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गर्दै त्यसको नतिजाका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरुरी रहेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्रै संविधानमा भएका त्रुटिहरूका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा धारणा राखेको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा माओवादी, एमाले र काँग्रेसको फरक मत आएको जानकारी दिनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

एक जना व्यक्तिलाई दुई पटक भन्दा बढी सांसद, मन्त्री बन्न नदिने लगायतका विषयमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै बिचार राखेको झाले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री लगायत सबै दलहरूले राखेका सुझावहरूलाई निर्वाचन आयोगले संविधानमा नै भएको प्रावधान अनुसार समेट्न सकिने जवाफ दिएको लोसपा नेता झाले जानकारी दिनुभयो ।