काठमाडौं । संसद्‍मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा लैजाने मिल्ने नियम बनाउन सांसदहरूबीच सहमति भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति भएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समितिले यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग ३ महिना र प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदको सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने सहमति गरेको थियो ।

यही व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाअभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने सहमति भएको हो ।