काठमाडौं – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई के बाध्यता आइपर्‍यो भन्दै राष्ट्रपतिलाई गम्भीर प्रश्न सोध्नुभएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि महासचिव पोखरेलले यस्तो प्रश्न सोध्नुभएको हो। विधेयकलाई लिएर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभएको छ।

महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ? पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?’

महासचिव पोखरेलले प्रमाणीकरणले तीन प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। उहाँको प्रश्न छ, ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको सम्वैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलङ्घन गर्न मिल्छ? नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ? संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ?’

महासचिव पोखरेलको धारणा जस्ताको तस्तै:

निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो?
विधेयक प्रमाणिकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ:

नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?

प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको सम्वैघानिक प्रवन्घको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ  ?

नयां जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ ?

संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?