काठमाडौं / दुर्गा प्रसाई संयोजक रहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संंस्कृती तथा नागरिक बचाऊँ महाअभियानले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरिब र किसानहरू अनिवार्य दिनु पर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण बैङ्क तथा बित्तिय संस्थाले नक्कली गरिब र किसान खडा गरेर अपचलन गरीरहेको आरोप लगाएको छ ।

महाअभियानले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले यसरी १५ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी रुपैया अपचलन भइरहेको भन्दै सरकारसँग यस्ता बैङ्क सञ्चालकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न मागसमेत गरेको छ ।
अभियानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैङ्किङ नियमहरूको ठाडै उलङ्घन गर्दासमेत राष्ट्र बैङ्कले किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

बिदेसी मुलका ५५ जना बिचौलियाको चक्रवर्ती ब्याजमा परी गरिब किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका घटना दैनिक जसो बढे पनि सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै महाअभियानले कानुन विपरीत ब्याज लिने, ऋणी खडा गरी सहुलियत ऋण अशुल्नेहरुमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस् पुरा विज्ञप्ति :

बैकिङ नियम अनुसार जुनसुकै बैंकहरुले ऋण प्रदान गर्दा ऋणीसंग गर्ने सम्झौता अनुसार एकल अंकमा प्रदान गरेको ऋणको ब्याजदर बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दशमलवमा मात्रै बृद्धि गर्न पाइन्छ जस्तैेः ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याजलाई अधिकतम बढाउदा पनि ७.९९ प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन पाइदैन तर ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजलाई एकैपटक १८ प्रतिशत बनाएर ऋणीहरुलाई शोषण गरीरहेका छन्, बैंकहरुले सो बैंकीङ नियमलाई ठाडै उलङ्घन गरीरहेको बिषय नेपाल राष्ट्र बैंक लाई जानकारी छ कि छैन ? यस बिषयमा राष्ट्र बैंक मौन रहनुको अर्थ के हो ?

नेपाल राष्ट्र बंैकबाट इजाजतप्राप्त “क” “ख” र “ग” बर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई संसोधन सहित जारीगरीएको एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई कुन कुन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले पालना गरेका छन् र कुन कुन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले उलङ्घन गरेका छन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन किन गर्दैन ?

सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिइ बैकका संचालकहरुले नै काठमाण्डौंमा होटल बनाएको र वास्तविक कृषकहरुले कृषि ऋण नपाएको प्रति ध्यनार्काण भएको सम्वन्धमा

नेपाल अधिराज्य भरी रहेका हरेक बाणीज्य बैंक वा बिकास बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको १५ प्रतिशत रकम कृषि ऋणको रुपमा नितान्त सिमान्तकृत, दुःखी गरीव सर्वहारा बर्गहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कानुनि प्रावधान हुँदा हुँदै पनि उक्त कानुनी प्रावधान, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र जनप्रतिनीधी हरुलाई छलेर बैंक तथा बित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्धकहरुले नक्कली सिमान्तकृत, दुःखी गरीव र कृषकहरु खडागरी तिनै बैंक स्ांचालक, बिचौलिया, भ्रष्ट, दलाल ५५ जना ब्यापारी हरुलाई नै कृषि ऋणको नाममा लगभग १५ खर्व रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दीएको छ । र सो ऋणको उद्धेश्य अनुसारको काम भएको छैन र अहिले उक्त ऋण रकम दुरुपयोग गर्दै काठमाण्डौंमा होटल बनाउने , जग्गामा लगानी गर्ने, बिभिन्न कम्पनि हरु खोल्नमा लगानी गर्ने र बिदेश पैसा पठाउन सम्मका कामहरु भएको छ । देशमा हाल सम्मकै ठुलो अर्थीक अपचलन (घोटाला) भएको यो काण्ड, जसका कारण बैंक लघु बित्त र सहकारीहरुको चक्रवर्ती ब्याजमा परेर आज सम्म धरै नागरीकहरु रुखमा डोरीको पासो लगाई झुण्डिने, शारिरमा पेट्रोल खन्याई आगो लगाउने , बिष सेवन गर्ने जस्ता कार्य गरी आत्महत्या गर्न बिवश भएका छन् र अझै लाखौ नागरीकहरुले अत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिती सिर्जना हुँदैछ साथै लाखौं नागरीक हरुका घर जग्गा लिलाम भएर सुकुम्वासी बन्दैछन् । अतः यस्तो अवैधानीक र कानुनतः दण्डनीय कार्य गरी कृषिको लागी दीएको सहुलियत पूर्ण ऋणको बिषयमा तत्काल छानबिन गरी फिर्ता गरी कानुनले तोके बमोजिम सिमान्तकृत, दुःखी गरीव र किसानहरुलाई लाई दीइयोस र यस्तो जघन्य अपराघमा संलग्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु र तिनका प्रमुखहरु तथा गरीव नागरीकहरु लाई शोषण गर्ने ति बिदेशिमुलका ५५ जना बिचौलिया, भ्रष्ट, दलाल ब्यपारीहरुलाई हदैसम्मको कार्वाही गरीयोस भनी जोडदार माग गर्दछौं ।
यसको सुनुवाइ नभएको खण्डमा जनता आफै सडकमा उत्रेर कार्वाहि अगाडी बढाउने छन् भन्ने चेतावनी दीन चाहान्छौं ।

केन्द्रिय सचिवालय