काठमाडौँ / महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बजेटको अभावका कारण आफ्नो मन्त्रालयले तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

बाल सुधार गृह, वृद्धा आश्रम समेत बजेटकै अभावमा आवश्यक्ता अनुसार बनाउन नसकिने मन्त्री आचार्यको स्पष्टिकरण थियो । आईतवार संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या पनि अरु मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहे अनुसार अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले बाल सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गर्ने काम आवश्यक भएपनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।

मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘खासगरी यो मन्त्रालयले धेरै कामहरु आफै गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनभन्दा बाल विवाहका कुराहरु उठछन । त्यो गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । स्वास्थ्य समस्याका कुराहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । विभिन्न मन्त्रालय यसमा जोडिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा त्यो श्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । यसले गर्दाखेरी पनि अलिकति अन्योलको अवस्था छ । खासगरी यो मन्त्रालयमा बजेटको अभाव नै प्रमुख कारण पनि हो । बजेट अत्यन्त न्यून भएको कारणले पनि हामीले सोचेजस्तो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरु, योजनाहरु सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । बाल सुधार गृहका कुराहरु गर्दा बालसुधार गृहमन्त्री, जो देशभरी ८ वटा छन् । ४ वटा मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा छ । र, बाँकी ४ वटा यूसेफ भन्ने एउटा संस्थाले त्यसको व्यवस्थापन हेरेको छ । त्यहाँ क्षमताभन्दा बढी बच्चाहरुको संख्या छ । त्यसले त्यसको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण त्यो काम गत वर्ष पनि हुन सकेन ।’

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरुको समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्था हुनेगरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले समस्याको समाधान नहुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद रिजालले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान हुनेगरी समस्या समाधान हुनेगरी योजना र कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ । समस्या समाधान हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारका कार्यक्रम राम्रै हुन्छन् । बजेट अनुसार भाग शान्ति गरेर कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । त्यो हेर्दा ठिकै छ । यसकारण यो लोक कल्याणकारी राज्य हो कि होइन ? संविधानको गन्तव्य समाजवाद हो कि होइन ? यस दृष्टिकोणले सरकारले कार्यक्रम ल्याओस् । यही कार्यक्रमले समाजबादतिर जान्छ त मुलुक ?’

सांसद रिजालले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।