काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशमा सुशानसन कायम गर्न सरकारका सबै निकायका साथै जनसाधारणको अहम् भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न कानुन कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने आजको प्रमुख मुद्दा भएको विचार प्रकट गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा दिइएका र प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउँदै कानुनको सही कार्यान्वयन एवं पालनालाई बाध्यकारी बनाउनेतर्फ सबैको चासो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुराले नीति निर्धारण गर्दैन, आयोगमा को छ भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्दैन, मूल विषय भनेको संस्थालाई कस्तो बनाउने र सरकारलाई कसरी जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने नै हो ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका रहेकाले त्यहाँ हुने अनियमिता रोक्न उहाँहरुले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार र अनियमितका विषयमा स्थानीय तहलाई औँला उठाइरहँदा त्यहाँ कसको नेतृत्व छ भन्ने पक्षलाई मनन गर्न आवश्यक छ, विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी देखिए पनि पछिल्ला समय प्रभावकारी नहुँदा सन्नाटा छाएको छ ।”

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई सच्च्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक निकायमा बस्ने व्यक्तिमा कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि म बच्छु भन्ने धारणा विकास भएको छ, यस्ता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन भएन, मुख्य सचिवले त्यस्ता प्रस्ताव फिर्ता गरिदिनुपर्छ ।”

नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न र मन्त्रालयले कसरी कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने विषयमा आधारभूत जानकारी दिन सङ्घीय संसद्का सांसदलाई कम्तीमा एक साताको तालिम प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताउँदै प्रमुख राईले निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञान दिएर पोख्त बनाउन सकिएमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न केही हदसम्म सहज हुने तर्क गर्नुभयो ।

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्नेलाई पनि ‘टाइम कार्ड’का आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रमुख राईले आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको पाटोलाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कानुनका आधारमा प्रमाण फेला नपरेसम्म अनुसन्धान जारी रहने बताउँदै प्रमुख आयुक्तले सूचना प्राप्ति र प्रमाणको खोजीका आधारमा तथ्य र प्रमाण सङ्कलन गरी मुद्दा दायर गरिने जानकारी दिनुभयो ।