काठमाडौ– अपराधको राजनीतिकण गरी अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिने सत्ता प्रवृत्तिले यस पटक भने फेल खाएको छ । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि कैद समय भुक्तान गरिरहेका बाँकेका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने सरकारी निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणमा जोगाउने सरकारको गलत प्रवृत्ति असफल भएको हो ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ । रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने सरकारको निर्णय अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ । हत्या भएका चेतन मानन्धरको श्रीमती भारती मानन्धरले जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहीबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो ।

सरकारको सिफारिसमा रिगलले बाँकी कैदका लागि आममाझी पाएपछि न्यायको माग गर्दै मृतककी श्रीमती भारती असोज १७ देखि अनशन बसेकी थिइन् । दशैंको बेला केही समयका लागि अनसन स्थगित गरेकी भारतीले न्याय नपाउँदासम्म आँफु निरन्तर लडिरहने भन्दै कात्तिक दोस्रो साताबाट पुनः अनशनलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । २०७२ साल असार अन्तिम साता नेपालगंजमा खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेले सर्वश्वसहित कैद सजाय सुनाएको थियो । हत्यारा रेगलमाथि बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गरी कैद सजाय तोकेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको जोडवलमा संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले रेगलको बाँकी कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिना हिचकिचावट सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गरिदिएका थिए । त्यसपछि रिगल जिल्ला कारागार दाङबाट छुटे । हत्यारालाई आम माफी दिएको भन्दै सरकार र राष्ट्रपति पौडेलको तीव्र आलोचना भयो । सडक, सदन हुँदै सर्वत्र विरोध भयो । नागरिकस्तरबाट भएको विरोधबाट टसको मस नभएको सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशले भने झट्का दिएको छ । जस्तोसुकै अपराध गरेपनि दलका कार्यकर्ता वा राजनीतिमा लागेकै आधारमा संरक्षण पाउने धृणित प्रवृत्ति यसपटक असफल भएको छ । यसअघिका दिनहरुमा पनि यस्तै घटनामा दोषी ठहरिएका तर राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा माफी पाएका व्यक्तिहरुमाथि पनि औला उठाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । सर्वोच्चको आदेशले कुनैपनि बहानामा दोषी उम्कन पाउँदैन, पीडितले न्याय पाउनबाट बंचित बन्नुपर्दैन भन्ने सन्देशलाई उजागर गरेको छ ।