काठमाडौं । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक(टीआरसी) पारित भएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमा सन्दर्भमा देखिएका विवादहरुलाई राजनीतिक दलले कार्यदल बनाएर सहमति गरेका थिए । कार्यदलले बुधबार शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

विवादीय विषयमा सहमति भएसँगै १८ वर्षपछि विधेयक अघि बढेको हो । समिति बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले विधेयक समितिको मस्यौदा प्रस्तुत भएकै रुपमा सर्वसम्मत पारित भएको जानकारी गराइन् । उनले यो विधेयक आगामी संसद बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गरिने बताइन् ।

बैठकमा कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मानवअधिकारको उल्लंघनमा पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका विभिन्न सवालमा दलहरूबीचको सहमति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

समिति सदस्यहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुट्नु निकै महत्वपूर्ण विषय भएकाले अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।

यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ ।