काठमाडौँ । सरकारले एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने तय गरेको सकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।’

यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर यसअघि ब्याजको सर्त राखिएको थिएन ।