काठमाडौं। शेयरबजारमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर लगानीकर्तामाझ अन्योल बढेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि शेयर किन्दा रकमको स्रोत खोजिने र कारोबारमा थप कडाइ हुने भन्दै बजारमा चर्चा चुलिएको हो । तर, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा निगरानी राख्ने व्यवस्था नयाँ नभई पहिलेदेखि नै लागू रहेको देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्डले २०८३ असोज ३० गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ जारी गरेको थियो । निर्देशनमा लगानीकर्ताको पहिचान, कारोबारमा प्रयोग हुने रकमको स्रोत, बैंक खाताको विवरण तथा शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ ।

निर्देशनअनुसार एकै दिनमा एकैपटक वा पटकपटक गरी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिद भएमा ब्रोकरले कारोबारको निगरानी गर्नुपर्ने र आवश्यक विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको हो ।

तर, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुँदैमा शेयर किन्न प्रतिबन्ध लाग्ने वा लगानीकर्तालाई स्वतः शङ्कास्पद मानिने भन्ने होइन । कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत पहिचान गर्ने र आवश्यक विवरण सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार पछिल्लो निर्देशनले यसअघिका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै संशोधित कानुन तथा नियमावलीअनुसार निगरानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको हो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने दबाबमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता बढाउनु र अवैध रकमको प्रवाह रोक्नु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यही सन्दर्भमा शेयरबजारमा हुने कारोबारको स्रोत पहिचान र निगरानीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको हो ।

निर्देशनले लगानीकर्ताको वास्तविक पहिचान, बैंक खाताको विवरण र कारोबारको प्रकृतिमाथि निगरानी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कारोबारमा समेत आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसको उद्देश्य अवैध रूपमा आर्जित रकम शेयरबजारमा प्रयोग हुने सम्भावना नियन्त्रण गर्नु हो ।

यसअघि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा निश्चित सीमाभन्दा माथिको कारोबारमा रकमको स्रोत तथा विवरणको निगरानी गर्ने व्यवस्था थियो । शेयरबजारमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा आवश्यक विवरण राख्ने र शङ्कास्पद गतिविधि देखिएमा प्रतिवेदन गर्ने प्रावधान रहेको बताइँदै आएको छ ।

यद्यपि, निर्देशन सार्वजनिक भएपछि लगानीकर्तामा देखिएको अन्योलले नियामक निकायबाट स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । वैध आम्दानीबाट शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिले रकमको स्रोत पुष्टि हुने कागजात सुरक्षित राख्नु, आफ्नै बैंक खातामार्फत कारोबार गर्नु र कारोबारसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित राख्नु आवश्यक हुन्छ ।

निगरानीबाट बच्न कारोबारलाई कृत्रिम रूपमा टुक्र्याउनु पनि उचित हुँदैन । कारोबारको सीमा छल्ने उद्देश्यले गरिने गतिविधिले थप शङ्का उत्पन्न गर्न सक्छ । वैध स्रोतबाट आएको रकमको लगानी र अवैध रकमको कारोबारबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउँदै नियम कार्यान्वयन गर्नु नियामक निकायको जिम्मेवारी हो ।

१० लाख रुपैयाँको सीमालाई लिएर शेयरबजारमा फैलिएको चर्चाको मुख्य विषय रकमको स्रोत खुलाउने व्यवस्था नयाँ हो कि पुरानै भन्ने हो । उपलब्ध विवरणअनुसार यो प्रावधान पहिलेदेखि नै रहेको व्यवस्था हो, जसलाई पछिल्लो निर्देशनले थप व्यवस्थित गरेको छ।