काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ । जनमतको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए। विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्याधिक लाभ पुग्ने उनले बताए । बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उनले जानकारी दिए ।