काठमाडौँ, ३ असार : मधेसी अधिकृत समाज नेपालले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजामती विधेयकमा मधेसी समुदायको प्रतनिधित्व निष्पक्ष, समावेशी र न्यायसङ्गत हुनुपर्ने माग गर्दै समाजले मन्त्री गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आज मन्त्रालयमै पुगेर समाजले आफ्नो ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्री गुप्तालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत समाजले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको समावेशी खुला प्रतिस्पर्धाको निरन्तरता, आरक्षणमा सुधार, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पदावधि तोकिनुपर्ने, सबै सेवा समूहमा वृत्तिपथको समान अवसर र पदोन्नतिको व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्ने तथा समावेशी पदोन्नति प्रणाली विकास गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । समावेशी, उत्तरदायी र सङ्घीय मूल्यमान्यतासँग मेल खाने निजामती प्रशासन निर्माणका लागि आफूहरूले ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको समाजका अध्यक्ष भुदेव झाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको धारा १८, ४२ र २८५ ले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा मधेसी समुदायको समावेशितासम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा मधेसी समुदायका कर्मचारीहरू नीतिगत तह तथा नेतृत्व तहमा न्यून प्रतिनिधित्वमा सीमित रहेको भन्दै अध्यक्ष झाले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको समावेशी प्रशासनको उद्देश्य नै प्रभावहीन बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मधेसी अधिकृत समाज नेपालले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा मधेसी समुदायबाट प्रवेश गरेका अधिकृतस्तर वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरूबीच आपसी सञ्जाल विस्तार, सामूहिक हित, आपसी सहकार्य, पेसागत व्यावसायिकताको विकास, सेवामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व तथा पहुँचको विस्तार, सामुदायिक र सामूहिक हितको संरक्षण गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको छ ।