शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयका ५ बुँदे माग, संशोधन नगरे सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा
Nepal One HD ४ भदौ २०८२ १४:२६
काठमाडौं । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भोलिदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल्स अर्गनाइजेसन (नेपाब्सन) र प्याब्सन केन्द्रीय समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्दा निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०मा आफनो मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलको घोषणा गरेको हो ।
पाब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयको व्यवस्था संशोधन नगरे विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रिने भनिएको छ।
‘निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई ‘नाफा–नोक्सानीरहित’ भन्दै नियमन गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य छ। सरकारको शिक्षानीति विपरीत यसले गुणस्तरीय शिक्षा खस्काउने खतरा बढाएको छ’, उनीहरूले भनेका छन् ।
भोलि विहान ११ वजे देखि १ वजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू व्यानर सहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म न्याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा पारित हुने चरणमा छ । तर, सरोकारवालाहरूले केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि समितिबाट यो विधेयक पारित हुनसकेको छैन ।
यस्ता छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग
(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान – जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
