काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले वार्तामा रहेका जेन–जी प्रतिनिधिलाई संसद् विघटनको निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले वर्तमान संकट समाधानका लागि सात बुँदे प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेका छन् । जेन–जीलाई सम्बोधन गर्दै राउतले बिहीबार बिहान वक्तव्य जारी गरी अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई भंग नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक–एक मत हालेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरूकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ’, उनले भनेका छन् ।

चेतावनी दिँदै उनले अगाडि भनेका, ‘यदि तपाईंहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद्लाई भंग गर्नु भयो भने अर्को १० वर्ष तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनका लागि नै अल्झाइराख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनन् । त्यो प्यानडोराज बक्स हो । त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौँ, तैपनि भनिराखेका छौँ) निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधिसभा पाइहाल्नु हुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौं ।’

हेर्नुस् सीके राउतको पूरा वक्तव्य :

प्रिय जेनजी,
तपाईंहरूले देशको निकासको लागि गरीराखेको पहलको समयमा केही कुराहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ । देश केवल म्ष्कअयचम ग्रुपको, एउटा निश्चित वर्ग, जाति र समूहको मात्रै होइन, तपाईंहरूले गर्ने हरेक निर्णय मेचीदेखि महाकाली, हिमाल पहाडदेखि तराई–मधेससम्म, कर्णाली र सुदूरपश्चिमदेखि मधेस र लुम्बिनीसम्म, खस–आर्यदेखि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्गसहित सीमान्तकृत वर्गसम्म सबैले अपनत्व लिने गरी हुनु पर्दछ । सबैको अधिकार, आत्मसम्मान, आकांक्षा र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।

तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नु भयो तर पर्दापछाडि यसै अवसरलाई दुरुपयोग गर्न धेरै कुराहरू भइराखेका छन् । देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्न पुगी देश नै नरहने कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक–एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उभ्याएर देश अरूकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ ।

त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिमा संशोधनको आवश्यकता पक्कै रहे पनि संविधानलाई चलाउने होइन (निर्वाचन पछि गर्दा हुन्छ) र अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद्लाई पनि भंग गर्नु हुँदैन, अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिन्छ । दशकौँको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा हामी रक्षा गर्न तैयार रहनुपर्छ, केही पात्रहरूले जतिसुकै दुष्प्रचार गरे पनि यो देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नै पर्छ ।

यदि तपाईंहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद्लाई भंग गर्नुभयो भने अर्को १० वर्ष तपाईंहरूलाई संविधान बनाउनका लागि नै अल्झाइराख्छन्, काम गर्ने वातावरण नै बन्दैनन् । त्यो ‘प्यानडोराज बक्स’ हो। त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम रहन दिई (भलै हामी त्यहाँबाट राजीनामा दिइसकेका छौँ, तैपनि भनिराखेका छौँ) निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकियो भने त नयाँ प्रतिनिधिसभा पाइहाल्नु हुन्छ, त्यसैले अहिले रिक्तता सिर्जना नगरौं ।
त्यसको अलावा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेकोः

१) कानुनी राज्य (ल एन्ड अर्डर) पूर्णतः स्थापित गर्नुपर्ने। अस्थिरता, त्रास र डरको माहोल हुँदा पूरै देशको राजधानीको कुनाकुनामा मात्रै होइन, देशको कुनाकुनामा पनि सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने ।

२) नेसनल टास्क फोर्स (NTF) गठन गर्ने र हरेक परिवारबाट एउटा स्वयंसेवक दिनैपर्ने गरी ड्राफ्टिङ गर्ने र राष्ट्रियदेखि टोलस्तरसम्म पुनर्निमाण, विकास तथा सुशासनका लागि युद्धस्तरमा खटाउने ।

३) ट्राइब्युनल गठन गर्ने र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, हिंसा र घुसपैठ आदिको छानबिन गर्ने, विगतका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने । सेट डेट तोकेर त्यसपछाडि भ्रष्टाचार गरे ’जिरो टोलेरेन्स’को नीति लिई कडा कारबाही गर्ने ।

४) विश्व समुदाय, दातृ–संस्था तथा बहुपक्षीय संगठनहरूको भेला गर्ने र विकास तथा पुनर्निमाणको लागि सहयोग र सहकार्य गर्न अपिल गर्ने, गुमेको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्न राज्यले उत्तरदायित्व लिने गरी सबैको लगानी सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने ।

५ )युद्धस्तरमा टास्क फोर्स र स्वयंसेवक परिचालित भएर पुनर्निमाण र विकासको कार्य थाल्ने ।

६) उद्योग र रोजगारीको लागि लाग्ने ताकि कतै बेरोजगारी नै नरहोस् ।

७) (हुनसक्छ) १० वर्षसम्म सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने (आत्तिनु पर्दैन १० वर्ष पछि फिर्ता पाउने गरी राज्यलाई १० वर्षसम्म नागरिकले आफ्नो घरजग्गा लिजमा दिएको जस्तो र पैसा पनि आन्तरिक ऋण दिएको जस्तो) र १० वर्षसम्म राज्यले नागरिकको पूर्ण अभिभावकत्व लिने । नागरिकले खाना कसरी खाने, के लगाउने, कसरी पढाउने, कसरी उपचार गर्ने आदिको कुनै चिन्ता नै न लिनु परोस् र पूर्ण रूपले देशको विकास र निर्माणका लागि युद्धस्तरमा खट्न सकोस् भनेर ।