`

कैदीबन्दीलाई कारागारमा आउन र अन्यलाई नियन्त्रणमा लिएका हातहतियार फिर्ता गर्न आग्रह

Nepal One HD २८ भदौ २०८२ २१:०१
प्रमुख खबर

काठमाडौँ, २८ भदौः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता हुन र अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका हातहतियार फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा हालसम्म पनि कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरूर बाल सुधारगृहबाट भागेका व्यक्तिहरू सम्बन्धित कारागार र सुधारगृहमा फर्कन आग्रह गरिएको छ ।

“फरार भएकाहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिँदै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र कारागार एवम् बालसुधार गृहबाट निस्किएका कैदीबन्दी आफ्नो टोल छिमेकमा रहेको जानकारी भएमा तत्कालै नजिकको प्रहरी प्रशासनमा खबर गरी सहयोग गरिदिनुहुन आयोग सबैमा अपिल गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै, प्रदर्शनका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका प्रहरीका हतियार फिर्ता गर्न तथा यस्ता हतियार र पोसाक दुरुपयोग भएको जानकारी प्राप्त भए सम्बन्धित निकायमा खबर गरी सहयोग पु¥याउनसमेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीका कारण समाजमा त्रास र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको भनी आयोगमा जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

बाल सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिसमेत भागेका भनी जानकारी आएको र यसबाट हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिई अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

“यसैगरी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका हतियार र पोसाकहरू प्रदर्शनकारीले नियन्त्रणमा लिएको र उक्त हतियार पूर्ण रूपमा अझै पनि फिर्ता हुन नसक्दा ती हतियारको दुरुपयोग भई हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने देखिएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सुरक्षा निकायको हतियार र पोसाक दुरुपयोग गर्नु गैरकानुनी कार्य मात्र नभई यस्तो गैरकानुनी कार्य रोक्न सहयोग गर्नु जिम्मेवार नागरिकको समेत कर्तव्य हुन जान्छ ।”

आयोगले भागेका कैदीबन्दीहरूका कारण विशेषगरी महिला, बालबालिका, निर्णयकर्ता एवम् अपराधपीडित र तिनको परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर परेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दी कारागारबाट भागी बाहिर निस्कँदा नेपालको संविधानको धारा, २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अपराध पीडितको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९८५ द्वारा प्रदत्त अपराध पीडितको न्यायको अधिकार हनन हुन जानेमा आयोगले सचेत गराएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *