काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कुशल प्रशासकका रुपमा चिनिएका रामेश्वर खनालले पाएका छन् । खनालले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनी अर्थतन्त्रका जानकारका रुपमा समेत चिन्छिन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खनाललाई युवाहरुको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनाएका हुन् । वि.सं. २०१३ असारमा पाल्पामा जन्मिएका खनाललाई देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । ३१ वर्ष लामो निजामती सेवाको अनुभव संगालेका खनाल नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ तथा राजस्वसचिव हुन् । उनीसँग १६ वर्षको अध्यापन अनुभव समेत छ ।

उनी यसअघि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष समेत थिए । उनी नेतृत्वको आयोगले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि गत चैतमा मात्रै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको पाँच महिना नबित्दै खनाल मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफैले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् ।

खासगरी पूरक बजेटको सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिल्दा उनले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए । सो अवधिमा आर्थिक सरकारी लेखापालना, कर नीति, र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारहरू सुरु गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । निजामित सेवामै रहँदा खनाल नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका संस्थामा सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।

खनाल अर्थसचिव हुँदा गरेका केही सुधारात्मक काम नेपाली आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छन् । वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक पारदर्शितामा गहिरो छाप छोड्ने काम गरे ।
कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, कर छली रोक्न, भ्याटलाई मजबुद बनाउन उनको भूमिका छ । खनाल सचिव हुँदा नै नक्कली भ्याट काण्ड उजागर गरी कानूनी दायरामा ल्याइएको थियो । सेयर लगानीकर्ताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दा उनले ‘कारोबार नखोली वार्ता नगर्ने’ अडान लिएर बजार अनुशासन बढाए । अर्थसचिवका रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई कर्तव्य बिमुख हुन नदिन अडान लिए । सरुवाका लागि राजनीति पहुँचको दुरुपयोग नगर्न प्रोत्साहन गरे । व्यक्तिगत लाभका लागि स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्ने संस्कार बसाले ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सल्लाहकार, सुविधा नलिई सेवा
यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आर्थिक सल्लाहकार थिए । त्यतिबेला उनले सरकारको कुनै सुविधा नलिइ काम गरेका थिए । त्यस्तै, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खनालकै अध्यक्षतामा आर्थिक सुधार उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले तोकिएको समयमै अर्थतन्त्र सुधारा लागि निकै वृहत प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनका धेरै सुझाब चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिएको छ ।

विगतमा कुनै राजनीतिक पार्टीमा उनी आवद्ध भए पनि त्यहाँ उनी लामो समयसम्म रहेनन् । पछिल्ला वर्षमा खनाल कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभएका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकारमा खनाल अर्थमन्त्री बनेका छन् । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका खलाललाई आफ्नै अध्यक्षतामा आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अवसर भने प्राप्त छ । काम गर्नका लागि उनलाई धेरै समय त छैन । तर, अन्तरिम सरकारको ६ महिनामा राम्रो काम गरेर इतिहास रच्ने अवसर र चुनौती उनका अगाडि छ ।