अझै पनि रुग्ण ठेक्कामा केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेका र केहीमा काम अघि बढेको खड्काको जानकारी दिए। खड्काले विगतमा राजनीति भएका कारण ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भए त्यतिबेलै निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मेबारी नलिन सक्थे, ठेक्का तोड्ने अधिकार पनि उनीहरुमा पनि थियो। अनेक बहानामा आयोजनाहरु अड्काएकै कारण एक्सनमा उत्रनु परेको उनले बताए।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले भने–‘कर्मचारीको कारणले काम निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्नेकुरा हो भने १५ दिने जुन स्पष्टीकरण छ, त्यसमा निर्माण व्यवसायीले स्पष्टीकरण दिनसक्छन्। कतिपय त्यो अवस्था पनि होला। चित्तबुझ्दो जवाफ भए थप समय दिएर ठेक्का अघि बढेका पनि छन्। चित्तबुझ्दो जवाफ निर्माण व्यवसायीले दिँदा दिँदै पनि ठेक्का तोडिएका छन् भने उनहरु न्यायका लागि अदालतमा जान पनि सक्नुहुन्छ।’

उनले थपे, ‘हामीले अहिले ठेक्का तोडेका भनिएका विशुद्ध निर्माण व्यवसायीको हो। निर्माण व्यवसायीहरुले आधारभूत शर्त पूरा नगरेकाहरुको तोडिएको हो। निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि त्यसखालको रिर्सोस मोभिलाइज नभएका, वषौँदेखि ठेक्का अलपत्र परेका, पब्लिकले समयमै प्रयोग गर्न नपाएका आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यदी सडक कार्यालयहरुबाट मर्कामा परेकाहरुको ठेक्का तोडिएको छ भने न्यायका लागि जान सक्नुहुनेछ। ३३ ओटा ठेक्का अहिले तोडिसकिएको छ। त्यसमा सडक पुलहरु पर्छन्। त्यो सहित ३८ ओटा ठेक्का तोड्ने भनेर विभागमा फाइल आइपुगेको छ। कुल २२९ ओटा किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरिएको छ।’

निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले व्यवस्थापन नगरि हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै आक्रोशित छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

उनकाअनुसार अहिले जतिपनि ठेक्काहरु रुग्ण भएको छ। ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कारणले भएको छ।

अध्यक्ष सिंहले भने–‘सबैभन्दा पहिल सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण किन हुनुपुग्यो त्यसको कारण खोज्नुपर्छ। कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्छ। अहिले जतिपनि ठेक्काहरु रुग्ण भएको छ। ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कारणले भएको छ। सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता र जवाफविहीनताका कारणले आयोजना रुग्ण बनेका छन्। कानूनी राज्यको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ।’

सिंहले थपे,‘यो राज्यमा कानुन निर्दोलाई मात्रै लाग्छ, सरकारी पक्षले १२/१५ वर्ष सम्म ठेक्का सम्पन्न नहुँदा उहाँहरु किन कारबाहीको दायरामा आउनुभएन। सार्वजनिक नियमावलीको पटकपटक संशोधन भयो र हरेक संशोधनमा ऐन, कानून, नियमलाई पालना नगर्ने अधिकारीहरु कानूनको दायरामा पर्छन् भन्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म ठेक्का अन्त्य नभएर रुग्ण भए व्यवस्थापन गर्ने नाममा अहिले अन्त्य गर्ने काम भएको छ, यो स्थीतिमा पुर्याउने अधिकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

सिंहकाअनुसार आयोजना रुग्ण बन्नुको मुख्य कारण कर्मचारी नै हुन्। उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ। काम नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर, कार्यालय प्रमुखहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। वास्तविक रुपमै ठेक्काहरुलाई रुग्ण बनाउने काम गर्नेहरुलाई सरकारले कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ।

हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले दिएका निर्देशन पालना सरकारी अधिकारीहरुले गर्दा पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेको सिंहको बुझाइ रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई सरकारी कर्मचारीहरुले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या बिकराल बनेको सिंहले बताए।