काठमाडौं । जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया दुईवटा प्रश्नको जवाफ नआउँदा अल्झिएको छ।

जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागेको विषय र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले स्पष्टता खोजे पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन। यही कारण समितिले थापाको सुनुवाइसम्बन्धी थप निर्णय अघि बढाउन सकेको छैन।

थापाको नाम राजदूतका लागि प्रस्ताव भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनको जापानसँगको कानुनी तथा व्यावसायिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको थियो। सार्वजनिक उजुरीमा उनीसँग जापानको पीआर रहेको र त्यहाँको स्थानीय सरकारमा आबद्ध रहेको दाबी गरिएको थियो। ती विषयको वास्तविकता नबुझी निर्णय गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको समितिले सम्बन्धित निकायसँग जानकारी मागेको हो।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार थापाबारे दुई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको छ। सुनुवाइअघि पीआरसम्बन्धी विषयमा र सुनुवाइपछि जापानको स्थानीय सरकारसँगको आबद्धताबारे स्पष्ट पार्न पत्राचार गरिएको उनले बताएका छन्। तर, दुवै विषयमा जवाफ नआएपछि समितिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

असोज २८ गतेको सुनुवाइमा थापाले आफूले विगतमा जापानको पीआर लिएको भए पनि अहिले त्यागिसकेको बताएका थिए। जापानको स्थानीय सरकारसँग आबद्ध नरहेको उनको भनाइ पनि थियो। तर, व्यक्तिगत स्पष्टीकरणकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि खोज्ने बाटो समितिले रोजेको छ।

समितिका उपसचिव जगदीश न्यौपानेका अनुसार थापाबारे उठेका विषय स्पष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको थियो। तर, मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त नभएकाले समिति अझै प्रतीक्षामै रहेको उनले बताएका छन्।

प्रक्रियाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित जापानी राजदूतावाससँग जानकारी माग्ने र त्यहाँबाट प्राप्त विवरणका आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई जवाफ दिने व्यवस्था छ। तर, यही प्रक्रियाबाट आउने भनिएको जानकारी नै नआएपछि थापाको नियुक्तिबारे निर्णय अनिश्चित बनेको हो।

सभापति श्रेष्ठले आधिकारिक जवाफ आएपछि मात्रै समितिमा थप छलफल हुने बताएका छन्। त्यसपछि सुनुवाइसम्बन्धी निर्णय अघि बढ्नेछ। अहिले भने पीआर त्यागेको दाबी र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको संस्थागत पुष्टि नहुँदा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ।