काठमाडौँ – काठमाडौँ वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी तथा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि काठमाडौँको शङ्खरापुरमा रहेको सरोकार केन्द्रले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई १४ बुँदे ध्यानाकर्षकपत्र बुझाइएको छ ।

सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द पन्थी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रहरी प्रधान कार्यालमा पुगेर उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

सो क्रममा संस्थाका महासचिव एवं सञ्चारकर्मी जीवन शर्मा, सचिव धर्मराज कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू शान्तबहादुर वाइबा, कुन्दन कार्की एवं अन्य पदाधिकारीहरूको उपथिति रहेको थियो । वैदेशिक रोजगार र मानव तस्करी नियन्त्रणमा सुधारका उपायसहितका विषयहरू समेटेर महानिरीक्षक कार्कीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको महासचिव जीवन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी चुनौतीहरू, रोजगारीका अवैध माध्यम र मानव तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले गर्नसक्ने पहलहरूलाई केन्द्रमा राखेर सुझावपत्र बुझाएकाछौँ । यसले सम्बन्धित निकायहरूलाई नीति निर्माण र व्यावहारिक कदम चाल्न सहयोग पु¥याउनेछ ।”

यस संस्था विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार र सामाजिक जनचेतनाका बारेमा काम गर्दै आएको छ । संस्थाले वैदेशिक रोजगारको क्रममा गएर अलपत्र परेका ४९ जनाको उद्धार र ५५ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवासमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगार ठगीमा नेपालीहरू पर्ने गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा युरोप पठाउने भनी ठगी भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न, सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरी लोभमा फसाउने गरिएकाले पीडितलाई न्याय दिन, कन्सल्टेन्सीहरूको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न, दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूले तोकिएभन्दा कानुनविपरीतका काम गरिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कानुनी व्यवस्था भए पनि खाडी मुलुकमा सात लाखसम्म र यूरोप जाँदा १५ लाखसम्म असुली गर्ने गरिएको, वैदेशिक रोजगार विभागमा विचौलिया भएकाले त्यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न, श्रम सहचारी राख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न, घरेलु कामदार राख्न प्रतिबन्ध रहेको मुलुकमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, अवैधत्र असुली गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउन, यस्ता मुद्दा प्रहरीले नै हेर्ने गरी व्यवस्थाका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ ।