काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मानसिक स्वास्थ्य समस्या सरकारले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सबै अस्पतालमा मनोचिकित्सक र मनोपरामर्श सेवा थप्दै जाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत जसले पायो त्यसले मनोपरामर्श दिने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई मन्त्रालयले रोक्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई संशोधन गरेर नयाँ नीति ल्याउने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले नसर्ने रोगका ८० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या स्वास्थ्य बाहेकका कारणले हुने गरेको बताउनुभयो ।

इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाको मानसिक स्वास्थ्य शाखाकी डा पोमा थापाले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २५० जना मनोचिकित्सक रहे पनि ५० जना मात्र सरकारी अस्पतालमा रहेर सेवा दिइरहेको छ ।

यस्तै, प्रमुख समस्यामा मानसिक, तनावसम्बन्धी अवस्था र आत्महत्यासम्बन्धी गम्भीर समस्या (वयस्कमा ७ दशमलव २ प्रतिशत) देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कोशिसका कार्यकारी निर्देशक मात्रिकाप्रसाद देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको अवधारणबमोजिम महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा नराखी स्वास्थ्यको सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अनुसार केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्यको संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीतिसमेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्ले मानसिक स्वास्थ्यबारे पत्रकारले कलम चलाउँदै आएको भन्दै यस्ता कार्यक्रमले पत्रकारलाई अझ मानसिक स्वास्थ्यबारे समाचार प्रकाशन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
—