काठमाडौं– सिमान्तकृत जनजाति समुदाय कसैले नेपालमा राजनीतिक शक्ति बनायो भने थारु समुदायले बनाउका थिए । देशको तराई–मधेस थातथलो भएका यो जातिले २०७९ मा भएको आम निर्वाचनबाट संगठित शक्ति बनायोे– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

पार्टी नामले नै प्रष्ट्याउँथ्योे कि थारुहरू उन्मुक्त हुन चाहन्छन् । कारण, राज्यसत्ताबाट सदियौँदेखि उत्पीडिनमा परेको उनीहरूको दुखेसो आजपर्यन्त छ । त्यसकै खातिर राजनीतिक मोर्चामा संगठित शक्ति खडा गरेर संघर्ष गर्ने उनीहरूको अभिष्ट थियो ।

त्यसका लागि पृष्ठभूूमि टीकापुर घटनाले बनाइदियो । ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा तत्कालीन अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षधरहरूबीच तनाव भएको बेला नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जनाको हत्या भयो । यो हत्या घटनामा तत्कालीन सरकारले थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍यायो । आन्दोलनका नेताहरू रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरीलगायत थिए ।

त्यसबेला थारुहरूमाथि सरकारी पक्ष (सुरक्षाकर्मी)बाट दमन भयो । थारुहरूका घरहरू जलाइए । कतिपय महिलाहरू बलात्कृत भए । मुद्दा लाग्यो । रेशमसहित थुप्रै नेता पक्राउ परे । यहीबीच २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट अभूतपूर्व जनमतसहित फरार रहेकै अवस्थामा रेशम निर्वाचित भए । पछि उनले प्रहरीसँग आत्मसमर्पण गरे । अनि, कैद सजाय भोग्नुपर्‍यो ।अरु थारु आन्दोलनकारी पनि जेल पुगे । यसलाई रेशमसहितका नेताहरूले भने– ‘थहरुट आन्दोलनलाई सरकारले अपराधीकरण गर्‍यो ।’ यही भावनालाई उनीहरूले राजनीतिक शक्तिमा बदल्न चाहे । अन्ततः २०७९ को चुनावअघि गठन भयो– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ।

यो दलले कैलाली र त्यस आसपासका जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा अनपेक्षित जित निकाल्यो । वर्षौंदेखिको बलियो संगठन शक्ति भएका दलहरू यो दलसँग निरीह रहे । त्यसपछि भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यो दल प्रभावशाली बन्यो । पश्‍चिम तराईका कैलाली, बर्दियामा प्रभाव जमायो । मधेसबाट जनमत पार्टी र पश्‍चिम तराईबाट उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा एकसाथ उदाए ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा यी दलका सांसदहरू पटकपटक मन्त्री भए । तर, दलको आन्तरिक जीवन पूरै अस्वस्थ रह्यो । संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्‍जिताबीच नेतृत्व विवाद लामो समय चल्यो । विवादको छायाँ संसद् र सरकारसम्मै पर्‍यो । पार्टीमा दुई लाइन अन्तरसंघर्ष यति चल्यो कि विवाद निर्वाचन आयोगसम्मै पुग्यो । गुट भेला पटकपटक भयो । एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको लामो शृङ्खला चल्यो ।

यस्तो अवस्थामा नाउपा टुक्रियो । गत १३ कात्तिकमा रेशमले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे । यो विभाजनले थारु आन्दोलन र थारु मुक्तिको राजनीतिक अभिष्ट ध्वस्त बनाएको गुनासो थारु अगुवाहरूबाट त्यसबेला सुनियो ।

ठीक दुई महिनापछि ११ पुसमा रेशम र रञ्‍जिताबीच पार्टी एकिकरण गर्ने सहमति जुुटेको थियो । तर, तीन दिन पछि १४ पुसमा रञ्‍जिताले आफ्नो पार्टीलाई प्रचण्ड संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा मिसाउँदा रेशम तीन छक्क परेका थिए । रञ्‍जिता नेकपाको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा छिन् ।

श्रीमतीलाई जवाफ दिँदै श्रीमान् रेशमले राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल र अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग चुनावी तालमेल गरे । उनी एकता प्रक्रियामै अगाडि बढेको बुझिएको छ ।

यस्तोमा थरुहट आन्दोलनकै अर्का एक नेता लक्ष्मण थारु नागरिक उन्मुक्ति र थरुहट आन्दोलनमा क्रियाशील एउटा समूहलाई लिएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गए ।

यसरी थारु जातिलाई राजनीतिक अधिकार सम्पन्‍न बनाउने संकल्प बोकेको दल तीन वर्षमै नामोनिशाना नरहने स्थितिमा पुग्यो । अर्को शब्दमा भन्दा यो थारुको संगठित शक्तिको तहसनहस भएको दुःखान्त क्षण हो । थारु आन्दोलनको विघटन हो ।

यसको मूल कारण रेशम–रञ्‍जिताको नेतृत्व टकराव हो, जसले थारु जनादेशको उपहास पनि गर्‍यो ।