स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिएपनि फागुन २१मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बहालवाला मेयर, उपमेयर लगायतले राजीनामा नगरी उम्मेदवार बन्न सक्ने स्पष्ट पारेको हो । तर, उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि भने उनीहरू स्वत:पदमुक्त पद हुने आयोगले‍ जनाएको छ ।  

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साङपाङ लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । स्थानीय तह मात्रै नभएर संघीय संसद, प्रदेश सभामा रहेका जनप्रतिनिधिले पनि उम्मेदवारी दर्ता अघि नै राजीनामा गर्न अनिवार्य नरहेको आयोगले जनाएको छ । 

‘सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य, नगर वा गाउसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछी त्यस्तो पदबाट स्वत: पदमुक्त भएको मानिनेछ,’ आयोगले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको सामग्रीमा उल्लेख छ। 

यो प्रावधान समानुपातिक उम्मेदवारको हकमा पनि लागु हुने आयोगले जनाएको छ ।