काठमाडौं। अनेक आशंका र संशय  चिर्दै नेपाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको छ । आज देशैभर दलहरूले उत्साहका साथ प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि चुनाव हुने/नहुने सबै संशय चिरिएका छन् ।

खासमा चुनाव हुनुपर्ने थियो- २०८४ सालमा । तर, भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको सरकारविहीनताको स्थिति चिर्न आन्दोलनकारीको मागअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार गठन गर्दै फागुन २१ मा चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए । संक्रमणकाललाई पार लगाउने जहाजको क्याप्टेनको जिम्मा पाएकी थिइन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ।

नेपालमा जेन-जी विद्रोह हुनुअघि दुई दक्षिण एसियाली मुलुकले यस्तै विद्रोह झेलेका थिए । सन् २०२२ मा श्रीलंकामा युवापुस्ता विद्रोहका लागि सडकमा उत्रिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति माहिन्दा राजापाक्षेसहित धेरै नेताहरू देश छोडेर भाग्नुपरेको थियो । तर, श्रीलंकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान जोगाउँदै अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो र समयमा निर्वाचन गरी फेरि स्थिरताको बाटोमा फर्कियो ।

श्रीलंका हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ त थियो तर श्रीलंकाभन्दा नजिक रहेको बंगलादेशको स्थितिले सन्त्रस्त बनाइरहेको थियो । सन् २०२४ को जुलाईमा उत्कर्षमा पुगेको यो विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भाग्न बाध्य भइन् । तीन दशकको बेगम हसिना राजको अन्त्य हुँदा बंगलादेश अनिश्चितताको भूमरीमा पर्‍याे ।

बंगलादेशको दुखान्तमा भूराजनीति छताछुल्लै भयो । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सफल हसिनाले विद्रोह गराएको आरोप अमेरिकालाई लगाइन् र शरण भारतमा लिइन् । यता बंगलादेशमा संविधानसभाको चुनाव गराउने जिम्मा पाए अमेरिकीकै विश्वासपात्र मोहम्मद युनुसले पाए ।

बंगलादेश अहिलेसम्म अशान्त छ, न त संविधानसभाको चुनाव भयो न शान्ति र अमनचयन स्थापित भयो । भूराजनीतिक खिचातानी उस्तै छ ।

भदौरे विद्रोहपछि कतै नेपाल पनि यस्तै चक्रव्यूहमा पो फस्ने हो कि ? आशंका पैदा भएको थियो ।

समयमै चुनाव गराउन सकिएला कि नकिएला भन्नेमा अनेक कोणबाट प्रश्न उठिरहेका थिए । यो सरकारले नै पो चुनाव नगराउने हो कि भन्ने आशंका थियो । भन्न त चुनाव नगराएर अस्थिरता ल्याउने अनि यही अस्थिरता देखाएर राजा फर्काउने षडयन्त्र हो भन्नेहरू नभएका होइनन् ।

सरकार आफैंचाहिँ त्यो अराजकतालाई ठेगान लगाएर विद्रोही जेन-जी र पुराना दलको समेत चित्त बुझाएर चुनाव गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थियो । दलहरूबाट स्वाभाविक अविश्वास थियो, यता आन्दोलन थिग्रिँदै जाँदा जेन-जीका नयाँ नयाँ समूह बन्दै अनेक माग राखेर सिंहदरबार छिर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्की हैरान भएकी थिइन् । उनले एकदिन त सार्वजनिक कार्यक्रममै आंशु खसाइन् ।

सरकारलाई चुनौति थियो कि दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावमा लैजानुपर्ने । जेन-जीको माग थियो, पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरूलाई पक्रिनुपर्ने र थुन्नुपर्ने । यस्ता विरोधाभासी मागबीच सामञ्जस्य मिलाएर चुनावको वातावरण बनाउन सरकारलाई पनि सहज थिएन ।

आँधिबेहरी र विध्वंसको माझ बनेको सरकारलाई दलहरूले विश्वास गर्ने अवस्था पनि थिएन । अझ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका कटु वचनले दलहरूलाई चिढ्याइरहेको थियो । सुरूवाती दिनहरूमा सरकार र दलहरूबीच दूरी बढ्दै जानेजस्तो देखिन्थ्यो ।

चुनावी सुरक्षा अर्को पाटो थियो । जेलबाट भागेका कैदीबन्दी समातिएका थिएनन् । लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियार बाहिरै थिए । सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको थियो ।

यसबाहेक सडकमा अनेक समूहहरू थिए, जो चुनावको वातावरण बिथोलेर धमिलो पानीमा माछा मार्न लालयित थिए । यसमा ०६२-६३ को जनआन्दोनलको उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने समूहदेखि अनेक उद्दण्ड समूहहरू पनि थिए ।

तर, यी सबै चुनौतिका बावजुद सरकारले संयमता अपनायो, दलहरूले लचकता देखाए । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रले प्रतिबद्धता देखाए । यी सबै संशयलाई चिर्दै नेपाल चुनावमा होमिएको छ ।

आज दलहरूले देशव्यापीरूपमा उत्साहका साथ गराएको उम्मेदवारी दर्ता र यसले जनतामा ल्याएको उत्साहले नेपाल चुनावमा होमिइसक्यो भन्ने सन्देश दिएको छ ।

अब, सरकारले बाँकी व्यवस्थापकीय तयारीसँगै सुरक्षामा सबैभन्दा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । लुटिएका हतियार अझै सबै फिर्ता भएका छैनन् । भागेका कैदीहरू जेल फर्किसकेका छैनन् ।  सरकारले यसमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेकै छैन । सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।

निर्वाचन बिथोल्न चाहने समुहहरू पनि छन्, त्यसमा सरकार र दल दुवै सतर्क हुनैपर्छ ।

दलहरूले चुनावी प्रचारमा संयमता अपनाउन उत्तिकै जरूरी छ । आज दमक र मन्थलीमा भएका जस्ता स-साना घटना पनि नदोहोरिउन् भन्नेमा दल र कार्यकर्ता संयमित हुन आवश्यक छ ।