काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, संघीयता खारेज गरौं’ भन्ने मूल नारासहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि २५ बुँदे चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । संघीयता खारेजी, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा जनमोर्चा अगाडि आएको छ ।

बुधबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रमा मुलुकलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति, क्षेत्रीय असमानता अन्त्य, तथा विकास दृष्टिले पछाडि परेका जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

अहिले विकासका कार्यक्रमहरू मुख्यतः ठूला शहर र केही विकसित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले अब क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै सबै भूगोलमा समान विकास हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । घोषणापत्रमा दुर्गम जिल्लाको पूर्वाधार विकास, पहाडबाट हुने बसाइँसराइ न्यूनीकरण, दुर्गम गाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, एकीकृत नमूना बस्ती निर्माणलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

त्यस्तै प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार, विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने नीति, अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मताधिकारको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत, बौद्धिक पलायन रोक्ने कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता, कारागार सुधार, ग्रामीण विकास, मानव अधिकारको पूर्ण पालना, जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने नीति घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा मजदुरको हकहित संरक्षण, रोजगारीको सुनिश्चितता, खेलकुद, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केसीले संघीय संरचनाका कारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर संकट पैदा भएको दाबी गरे । ‘देशलाई विखण्डन र क्षेत्रीय विग्रहतिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जातिवादलाई उचालेर मुलुकलाई अस्थिर बनाउने गतिविधिप्रति देशभक्त नेपाली सचेत हुन आवश्यक छ ।’

केसीले विगतमा भएका राजनीतिक दलका गल्तीका कारण भदौ २३ र २४ गतेजस्ता घटना घटेको उल्लेख गर्दै अब जनतामाझ क्षमा मागेर राष्ट्रिय संकट टार्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले अघिल्लो सरकार र संसद विघटनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै एनजीओ–आईएनजीओको प्रभावमा सरकार गठन र चुनाव गराउने प्रयास भएको आरोप लगाए । आसन्न निर्वाचनमा जनमोर्चाले अन्य दलसँग चुनावी एकताको नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष केसीले केही अपवादबाहेक पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिने बताए ।

पार्टीले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि ४२ जिल्लाका ७० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठाएको छ भने समानुपातिकतर्फ ११० जना उम्मेदवार रहेका छन् । कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पछिल्लो समय चुनावमा ‘नयाँ र पुरानो’ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै काम गर्ने क्षमता र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजी, राष्ट्रियता रक्षा र सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्ने स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।