काठमाडौं । ‘भोट कल्लाई  दिने बुवा ? बालेन शाहलाई कि केपी ओलीलाई ?’
‘बालेन शाहलाई दिने भोट।’
‘केपी ओलीलाई भनेको भए यही इँटाले हानेर टाउकोसाउको फोड्दिन्थेँ।’

यो संवाद वासुदेव चलाउने नामक टिकटक प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको भिडियोको हो। भिडियो पोस्ट भएको चौथो दिन बिहानसम्ममा २६ हजार १ सयभन्दा बढी लाइक, ३९२ कमेन्ट, ७५० सेभ र ६ हजार ४५१ शेयर देखिएका छन्।

चलाउनेको अडियो प्रयोग गरेर थप १० वटा भिडियो बनिसकेको देखिन्छ। तर, यही संवादलाई आधार बनाएर सयौं प्रयोगकर्ताले टिकटकमा फरक–फरक शैलीमा भिडियो बनाइरहेका छन्।

यस्तै अर्को भिडियोमा एउटा बालकले सोध्छ, ‘भोट कसलाई हाल्छस् ए सौरे!’
जवाफ आउँछ, ‘बालेनलाई नि हो, कसले हाल्छ केपीलाई?’
त्यसपछि प्रश्न गर्ने बालक भन्छ, ‘धन्न, केपीलाई भनेको भए ढुंगाले हानेर मारिदिन्थेँ।’

यस्तै संवाद भएका अडियो प्रयोग गरेर टिकटकमा सयौं भिडियो बनिसकेका छन्। पहिलो पटक मिलन लामा नामक प्रयोगकर्ताले यस्तो भिडियो पोस्ट गरेको देखिन्छ।

त्यसपछि अरू १२ प्रयोगकर्ताले यही अडियोमा भिडियो पोस्ट गरे पनि यससँग मिल्दोजुल्दो संवाद राखेर बनाइएका सामग्री अहिले टिकटकमा व्यापक रूपमा भाइरल बनेका छन्। यस्ता भिडियोहरू फेसबुक र इन्स्टाग्रामको रिल सेक्सनमा पनि छ्यापछ्याप्ति देख्न सकिन्छ।

यसबाहेक परिवारभित्रै आफूले चाहेको चुनाव चिन्ह, उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिन्नँ भन्ने श्रीमान्-श्रीमती, परिवारका अन्य सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको देखिने भिडियो पनि अहिले सञ्जालमा छाइरहेका छन् ।

यस्तै, एमाले वा कांग्रेस जस्ता पुराना दललाई भोट दिन्छु भन्ने परिवारका जेष्ठ सदस्यलाई घरबाट निकालेको देखाउने भिडियोहरू पनि टिकटक र फेसबुकका रिल्समा देख्न सकिन्छ । यस्ता भिडियोहरूले राजनीतिक मतभेदलाई व्यक्तिगत/भौतिक हिंसामा अभिव्यक्त भएको देखाइरहेका छन् ।

हिंसाको प्रबर्द्धन

यस्ता हिंसात्मक सन्देशले भरिएका सामग्रीले समाजमा पार्ने प्रभावबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ। आइटी विज्ञ दोभान राई यस्ता सामग्रीलाई सामान्य मनोरञ्जनका सामग्रीका रूपमा मात्रै लिन नमिल्ने बताउँछिन। ‘प्रयोगकर्ताले यस्ता सामग्री मनोरन्जनात्मक उद्देश्यले बनाएका हुनसक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यस्ता सामग्रीलाई मनोरञ्जनका लागि बनाइएको भनेर सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।’

यस्ता सामग्रीले मानिसको मनोविज्ञानमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

‘यसले मानिसको दिमागमा हिंसाको भावना प्रवेश गराउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘र, हिंसाको कल्पना दिमागमा बस्दै जान्छ र पछि व्यवहारमा रूपान्तरण हुनसक्छ ।’

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरूले वास्तविक घटनालाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।

‘सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने अभिव्यक्तिपछि भएको पछिल्लो आगजनीले डिजिटल भनाइ कसरी वास्तविक हिंसामा बदलिन सक्छ भन्ने देखाएको छ,’ राई भन्छिन्।

यस्ता सामग्रीलाई व्यापक बनाउन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका अल्गोरिदम पनि जिम्मेवार हुने राईको भनाई छ । यस्ता सामग्रीमा प्रयोगकर्ताको ‘इन्गेजमेन्ट’ धेरै हुने हुनाले छिटो फैलन्छन् । यति मात्रै नभएर प्रयोगकर्ताले ‘ट्रेन्ड फलो’ गर्ने हुनाले यस्ता सामग्रीहरूको संख्या गुणा हुँदै जान्छ । बारम्बार यस्ता सामग्री देखेपछि हिंसालाई सामान्य रूपमा लिने मनोविज्ञानको विकास हुन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने राई बताउँछिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्रीले प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा नेपालमा अहिलेसम्म गम्भीर अनुसन्धान नभएको साइबर सुरक्षा विज्ञ पूर्वडीआईजी राजिब सुब्बा बताउँछन् ।

नेपालमा अनुसन्धान नभए पनि सन् २००४ मा प्रकाशित भएको जोन सुलेरको अनुसन्धानमुलक लेख सुरूवाती चरणको महत्वपूर्ण अनुसन्धान भएको सुब्बा बताउँछन् । ‘साइबर साइकोलोजी एन्ड बिह्याभियर’ नामक जर्नलमा प्रकाशित ‘द अनलाइन डिसइनहिबिसन इफेक्ट’ शीर्षकको यो लेखले विभिन्न ६ वटा प्रभावहरू व्याख्या गरेको छ ।

मानिसले अनलाइनबाट गर्ने व्यवहार प्रत्यक्ष वा भौतिक उपस्थितिमा गर्ने व्यवहारभन्दा उग्र र हिंसात्मक हुन सक्ने यो लेखले संकेत गरेको छ ।

यसपछिका दुई दशकमा यसबारे संसारभरी धेरै अध्ययनहरू भएका छन् । अनुसन्धाताहरूले ४४ वटा घटना अध्ययन गरी ‘युरोपियन जर्नल अफ इन्भेस्टिगेसन इन हेल्थ, साइकोलोजि एन्ड एडुकेशन’ नामक जर्नलमा सन् २०२४मा एक लेख प्रकाशित गरेका थिए, जसले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीले मानिसलाई वास्तविक व्यवहारमा पनि बढी आक्रामक बनाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तै, ‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ एडोल्सेन्ट मेडिसिन एन्ड हेल्थ’ मा सन् २०२० मा पनि अनुसन्धानमुलक लेख प्रकाशित भएको थियो, जसमा ४४४ वटा घटनाहरूको अध्ययन गरिएको थियो । यसले सामाजिक सञ्जालमा हिंसासँग सम्बन्धित सामग्री हेरिरहँदा प्रयोगकर्ताको व्यहार पनि परिवर्तन हुँदै जाने देखाएका छन् ।

त्यसैले, आइटी विज्ञ राईले भनेजस्तै यस्ता सामग्रीहरूले चुनावमा हिंसात्मक घटना हुनसक्ने मात्रै होइन, दीर्घकालिन रूपमा समाजमा हिंसालाई सामान्यिकरण गर्ने खतरा रहेको देखिन्छ ।

हिंसात्मक सन्देश र घृणा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति भएका सामग्री कसरी चाँडै फैलन्छन् र यसले हिंसालाई कसरी प्रबर्द्धन गर्छ भन्ने सन् २०१७ मा भएको म्यानमारको रोहिंग्या मुस्लिम विरोधी हिंसाको समयमा देखाएको छ ।

सन् २०१२ बाट म्यानमार स्थानीय बौद्ध र रोहिंग्या मुस्लिम समुदायबीच हिंसात्मक संघर्ष चर्किएको थियो । सन् २०१४ पछि फेसबुकले लगातार अल्पसंख्यक रोहिंग्या विरोधी भावना उक्साउने र उनीहरूविरुद्ध हिंसात्मक आक्रमण गर्ने सामग्रीहरूलाई प्रबर्द्धन गरेको आरोप लागेको थियो ।

सन् २०१८ मा फेसबुकले यसमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको थियो । यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो ।

स्वाभाविक रुपमा अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले धेरै मानिसको ‘इन्गेजमेन्ट’ हुने सामग्री चाँडो फैलने हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’ यसै अनुसार बनाइएको हुन्छ ।

आपत्तिजनक सामग्रीहरूमा ‘सामुदायिक मापदण्ड’ राखिए पनि यसले सबै किसिमका हिंसा प्रबर्द्धन गर्ने सामग्रीलाई समेट्न सक्दैन । यहाँ माथि उदाहरणका रुपमा लिइएका सामग्रीमा दृश्यमा कुनै हिंसा देखिँदैन, त्यसैले टिकटक र फेसबुकको मापदण्डले यसलाई हिंसा प्रबर्द्धन गर्ने सामग्री रुपमा पहिचान गर्दैन ।

कतिपय सामग्री स्थानीय सन्दर्भका आधारमा समेत आपत्तिजनक हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दोभान राई भन्छिन्, ‘बृद्ध आमाबाबुलाई घरबाट निकालेको भिडियोबारे पश्चिमा समाजको दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा यो आपत्तिजनक हो ।’

साइबर सुरक्षाविद पूर्वडीआईजी राजिब सुब्बाका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा कुनै प्रयोगकर्ताले बनाउने भिडियोले भने धेरै असर गर्दैन । तर,  निर्वाचनअघिको समय भएकाले कुनै पार्टीले साइबर सेना नै प्रयोग गरेर यस्ता सामग्री उत्पादन गर्न थाल्यो भने यसले निर्वाचनको परिणामलाई गलत रूपमा प्रभावित गर्ने र हिंसात्मक घटना निम्त्याउने खतरा रहेको औंल्याउँछन् ।

‘भाइरल भएर मल्टिप्लाई भयो र न्यारेटिभ नै बन्यो भने यसले निर्वाचनको परिणाम नै प्रभावित गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि प्रतिद्वन्द्वी दल वा आईटी सेलले संगठित रूपमा प्रयोग गर्‍यो भने अवस्था डरलाग्दो हुन सक्छ।’

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले बनाउने न्यारेटिभ: सामाजिक सञ्जालको शक्ति

निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट कसरी गतल न्यारेटिभ बन्छ र यसले निर्वाचनलाई प्रमाणित गर्छ भन्ने देखाउन सुब्बा ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका स्क्याण्डल’को उदारहण दिन्छन् ।

बेलायतको राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि एउटा एपमार्फत अवैध तरिकाले प्रयोगकर्ताको बारेमा विभिन्न जानकारी संकलन गरेको थियो ।

यो एपबाट प्राप्त डाटालाई विश्लेषण गरी मानिसहरूलाई मनोवैज्ञानिक विशेषताका आधारमा पाँच भागमा वर्गीकरण गरियो । यो कम्पनीले सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पका लागि काम गरेको थियो ।

यो चुनावी अभियानमा उसले पहिले संकलन गरेको फेसबुक प्रयोगकर्ताको तथ्यांक प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित गरेको थियो ।

‘हिलारी क्लिन्टन ‘वीच’ हो भन्नेसम्मको हल्ला फैलायो,’ सुब्बा भन्छन्, ‘यो हल्ला यति धेरै एम्प्लिफाइ भयो कि यसले न्यारेटिभ नै बनायो । यसले गर्दा धेरै स्वीङ स्टेटहरूको मत ट्रम्पको पक्षमा गएको थियो भन्ने पाइएको छ ।’

प्रयोगकर्ताको व्यवहार र मनोविज्ञान विश्लेषण गरी तयार पारिने सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालले कसरी लक्षित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउँछ र समाजमा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा हिंसात्मक मनोविज्ञान तथा घटना बढाउँछ भन्ने कुरा सन् २०२० सार्वजनिक भएको जेफ ओर्लोस्कीको डकुमेन्ट्री ‘द सोसल डिलेमा’ मा देखाइएको छ । यसले अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तामा पार्ने प्रभावलाई देखाएको छ।

यी उदाहरणहरूले निर्वाचनको समयमा संगठित र योजनाबद्ध रूपमा यस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग हुने खतरालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । यसले निर्वाचन परिणामलाई गलत रूपमा प्रभावित पार्ने सम्भावना त छँदैछ, हिंसात्मक सामग्री धेरै फैलँदा चुनावमा हिंसात्मक घटना बढ्न सक्ने संकेत दिइरहेको छ ।

सुब्बा समाजिक सञ्जालका कारण मुख्य चारवटा चुनौती बढ्ने बताउँछन्- जसलाई उनले ‘४ डी’ भनेका छन् । यसमा डेटा लिक (गोप्य जानकारी चोरी वा सार्वजनिक हुनु), डिसइन्फर्मेसन (भ्रामक सूचना), डिप फेक (प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइने सही जस्तै लाग्ने झुटा सामग्री) र डीओएस अट्याक (प्रयोगकर्ताको पहुँच अवरूद्ध पार्नु) समावेश छन् ।

कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात एआईमा भएको विकासका कारण अहिले भ्रामक सूचना र डिपफेक सामग्री तयार पार्न अझ सहज भएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा एआई उन्नत मात्रै भएको छैन, यसमा सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको पहुँच पनि ज्यामितीय रूपमा बढेको छ । नेपालले यस्तो एआई प्रविधि प्रयोग गरी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन मिल्ने परिस्थिति बनेपछि पहिलो पटक चुनाव गराउन लागेको हो ।

नेपालमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालका विषयमा नजिकबाट नियालिरहेका पत्रकार तथा मिडिया कुराकानीका सञ्चालक रविराज बराल यस्ता सामग्री कसैले व्यक्तिगत रूपमा नै उत्पादन गरिरहेका हुन् भनेर ढुक्क हुन नमिल्ने बताउँछन् ।

‘चुनावको मुखमा बन्ने यस्ता सामग्री व्यक्तिगत रुपमा बनाएको हो भनेर ढुक्क हुनु हुँदैन,’ बराल भन्छन्, ‘चुनावी अभियानका लागि दलहरूले यस्ता सामग्री बनाइरहेका हुन सक्छन्, यसमा चनाखो रहनुपर्छ ।’

हामीले हेरेका यस्ता सामग्रीहरू अधिकांश बालेन वा रास्वपाका समर्थकले बनाएका छन् । केही सामग्री भने एमाले समर्थक प्रयोगककर्ताले पनि बनाएको देखिन्छ ।

नियमन कसले गर्ने?

विगतका उदाहरणहरूले यस्ता सामग्रीहरूमाथि निगरानी र नियमन हुनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ । तर, यस्तो काम चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालमा अहिले भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहको उपजका रूपमा निर्वाचन हुन लागेको हो। भदौ २३ गते विद्रोह सुरू हुनुको एउटा प्रमुख कारण मेटालगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध थियो । त्यसैले, सरकारले सिधै नियन्त्रणको प्रयास गर्ने अवस्था छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने सबै सामग्री नियन्त्रणमा नआउने राजिब सुब्बा बताउँछन् । ‘विश्वभरी नै यसबारे बहस चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुने सबै सामग्री नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँछन् ।’

तर, राजनीतक दल, संगठित समूह वा संस्थाहरूबाट हुने सामग्री भने नियमन गर्न सकिने र गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘संसारका अधिकांश देशमा यस्तै व्यवस्था छ र हामीले पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ,’ सुब्बा भन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने सामग्रीहरु नियमन गर्न आवश्यक भए पनि यस्तो नियमनकारी निकाय सरकारको मातहत वा प्रभावबाट मुक्त रहनेगरि बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारको मातहतमा यस्तो निकाय रहँदा सरकारले प्रतिरोधी आवाज दबाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने खतरा देखिएको उनी बताउँछन् ।

डा. दोभान राई भने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको ‍सुझाव दिन्छिन् ।

प्लेटफर्महरूले आफ्नो ‘कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड’  बनाएका हुन्छन्, तर यसले संसारभरी काम गर्न सक्दैन । सामग्रीमा भएका ‘भिजुअल’ मात्रै नहेरेर, संवाद र सन्दर्भसमेत हेरेर यस्ता सामग्री प्लेटफर्महरूले ‘फिल्टर’ गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राईको सुझाव छ ।

‘सरकार, प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ता सबैको भूमिका हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, “प्लेटफर्महरूले स्थानीय सन्दर्भ बुझ्ने स्थानीय नियमनकारी राख्नैपर्छ।”

उनले सबै प्रयोगकर्ता व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा भने उनले आयोगसँग यस तहका डिजिटल चुनौती व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण क्षमता नहुन सक्ने बताइन्।

”कडाइ गर्‍यो भने अहिले नराम्रो असर पार्न सक्छ, त्यसैले आयोग सेफ प्ले गर्न खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोगले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्छ।’

हामीले कुरा गरेका तिनै जना विज्ञहरू राई, सुब्बा र बरालको जोड भने नागरिक अर्थात सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सचेतना बढाउनमा नै छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

के गर्दै छ आयोग र सरकार?

निर्वाचन आउन एक महिनाभन्दा केही बढी मात्रै समय रहेको हुँदा सामाजिक सञ्जालमा हिंसाको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट ठोस कदम चालेको देखिएको छैन । डा.सुब्बाले भनेजस्तै व्यक्तिगत रुपमा प्रयोगकर्ताले तयार पार्ने सामग्री नियन्त्रण गर्न नेपालमा कानुन र संरचना छैन ।

निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्ने सबै प्रकारका सामग्रीबारे अध्ययन भइरहेको र यस्ता सामग्रीलाई नियमन गरिने दाबी गरेको छ ।

नेपालवन एचडीसँग कुरा गर्दै आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार आयोगले अलग्गै साइबर सेल बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीहरू अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तो सेलमा चारवटै सुरक्षा संगठनका प्रतिनिधि पनि रहेको उनले जानकारी दिए ।

आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने काम पनि आयोगले गर्न सक्ने उनले बताए ।

यसबाहेक बिहीबारसम्म आयोगमा करिब एक सय सामग्रीबारे उजुरी परेको उनले जानकारी दिए । यसबारे अध्ययन गरी थप छानबिन वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको उनले बताए । प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायतमा पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । आचारसंहिता उल्लंघनका १५ वटा घटनामा स्पष्टीकरण सोधिएको पनि उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्रीहरू नियमित रुपमा आयोगले ‘मोनिटरिङ’ गर्ने र निर्वाचनमा हिंसात्मक घटनालाई उत्प्रेरित गर्ने सामग्री पाइएमा प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने देखि कानुनको दायरामा रहेर कारबाही गर्नका लागि सिफारिससम्म गर्ने रणनीति आयोगले लिएको छ ।