रास्वपाको बाचापत्र : सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्न १०० दिन बाँकी
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)काे एकल बहुमतीय सरकार शुक्रबार गठन भएकाे छ । ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह ‘बालेन’काे प्रधानमन्त्री भए ।
उनी रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन् । उनी नेतृत्वकाे सरकारले के सहकारीपीडितकाे बचत फिर्ता गर्लान् ? मूल प्रश्न याे छ ।
किनभने उनकै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विगतमा प्रबन्ध निर्देशक रहेकाे गाेर्खा मिडिया र त्यसले सञ्चालन गरेकाे ग्यालेक्सी फाेरके टीभीमा सहकारीहरुका अर्बाैँ बचत (निक्षेप) डुबेकाे ससदीय समितिकाे छानबिनले देखाएकाे छ ।
लामिछानेलगायतविरुद्ध काठमाडाै, कास्की, चितवन, रुपन्देही र पर्सा अदालतमा सहकारी ठगीसहित तीन मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्ताेबेला रास्वापले सहकारीपीडितकाे पनि मत तान्न बाचापत्र सार्वजिनक गर्दै १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने बाचा गरेकाे थियाे ।
अब बाचाअनुसार बालेन सरकारले सहकारीपीडितकाे बचत फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, कसरी ? प्रश्न पनि छ । बाचापत्रमा बचत फिर्ताबारे स्पष्ट खुलाएकाे छैन । फिर्ता गर्ने चाहिँ वाचापत्रको ३१ नम्बरमा उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ- ‘रास्वपा सरकार गठन भएको १०० दिन भित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने छ।’
हेराैँ- ३१ नम्बर
‘आम नागरिकको पसिनाको कमाई सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ। बचाताकर्ताहरुको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौँ, जसले संकट ग्रस्त संस्थाहरुका बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ताबाट सुरु गरि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य संचालकहरुलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले ‘थुनेर होइन सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरुप यदि कुनै सहकारी वित्तिय संस्थाका संचालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरुसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सिमा तोकेर उनीहरुलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ।’
सहकारीपीडितहरु बालेन सरकार बन्नुअघि देखि नै सडकमा आइसकेका छन् । बचत फिर्ताकाे माग गरिरहेका छन् ।
विगतमा पटकपटक सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदा पनि बचत फिर्ता नपाएका सहकारीपीडितका मागहरु यो सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? आगामी १०० दिनले बताउँने छ।
